समाचारहरू

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्लाका कर्मचारी र शिक्षकले स्तरवृद्धिको माग गर्दै आन्दोलन गरेपछि विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भएको छ । आन्दोलनकर्ता प्रतिष्ठानका शिक्षक र कर्मचारीले शैक्षिक र प्रशासनिक भवनमा ०८१ मङ्सिर ३ गतेदेखि ताला लगाएपछि विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भएको हो । स्तरवृद्धिको माग सम्बोधन नभएको भन्दै शिक्षक र कर्मचारीले तालाबन्दी गरेका हुन् ।

प्रतिष्ठानमा करिब ४ सय जना शिक्षक र कर्मचारी कार्यरत छन् । जसमध्ये ७०/७५ जना मात्रै स्थायी छन् भने ठूलो सङ्ख्यामा करार र ज्यालादारी कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । विगत लामो समयदेखि प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीलाई स्थायी प्रक्रिया अघि नबढाइनु, अदालतले समेत आन्दोलनरत कर्मचारीको पक्षमा समेत फैसला गरिसक्दा र जुम्लामा बसेको सिनेट बैठकले आन्दोलनरत कर्मचारीको मागलाई सम्बोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरे पनि प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले कार्यान्वयनमा आनाकानी गरेको आन्दोलनरत शिक्षक कर्मचारीको दावी छ । ०८० भदौ २१ गते कर्मचारीहरूले आन्दोलन गरेर दुई पक्षीय सम्झौता गरेका थिए । जसमा असोज ८ गते बढुवा पत्र प्रदान गरिएको थियो । तर, अन्य बाँकी स्थायी कर्मचारीहरूको स्तरवृद्धि प्रक्रिया ०८० असोज १ गतेबाट अगाडि बढाउने सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको आरोप कर्मचारीले लगाएका छन् ।

यस विषयमा अदालतले ०८१ भदौ २६ गते कर्मचारीहरूको पक्षमा निर्णय सुनाएपछि पनि कार्यान्वयन नभएको आन्दोलनरत शिक्षक तथा कर्मचारीको भनाइ छ । अदालतको फैसलादेखि सिनेट बैठकले समेत आन्दोलनरत कर्मचारीको माग सम्बोधनलाई अघि बढाउन निर्णय गरेपनि गत कात्तिक २७ गते पुनः वार्ता भएको र २८ जनाको स्तरवृद्धि गर्ने निर्णय सहमति भएकोमा कात्तिक २८ गतेको बैठकले निर्णय अनुमोदन गर्न आनाकाने गरेको शिक्षक कर्मचारीको आरोप छ । स्तरवृद्धिको सम्पूर्ण प्रक्रिया पुगीसक्दा पनि प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले कार्यान्वयन नगर्नु दुखद पक्ष भएको प्रशासन अधिकृत द्वन्द्व शाहीले बताउनु भयो ।

समस्या समाधान गर्न माग

आन्दोलनरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासबाट आएको फैसला कार्यान्वयन नगरेको गुनासो गरेका छन् । मङ्सिर ३ गतेदेखि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका ५८ जना शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले आफ्नो स्तरवृद्धि लगायतका मागहरूको सम्बोधन नभएको भन्दै प्रतिष्ठानमा ताला लगाएका छन् । प्रतिष्ठानमा देखिएको शिक्षक र कर्मचारी समस्या समाधानका लागि विभिन्न कर्मचारी सङ्गठनहरूले संयुक्त रूपमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिष्ठानका शैक्षिक तथा प्रशासनिक सेवाहरू ठप्प हुँदा स्वास्थ्य सेवा र शिक्षामा बाधा पुगेको छ । कर्मचारी सङ्गठनहरूले विज्ञप्ति मार्फत समस्या समाधानको आग्रह गर्दै सेवा सुचारु गर्न अपिल गरेका छन् ।

अदालतको आदेश, कार्यकारी परिषद् र सभा बैठकले उनीहरूको बढुवाका लागि निर्णय गरे पनि प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूले त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेको कारणले उनीहरूको वृत्ति विकास प्रभावित भएको उनीहरूको तर्क छ । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष चन्द्र बहादुर खड्काले अदालतको आदेश तत्काल पालना गरी योग्य शिक्षक र कर्मचारीहरूको बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गर्नु भएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ - 'कानुनी राज्यको अवधारणा अक्षरस पालना गरिनुपर्छ। शिक्षक र कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च बनाउनुपर्ने र शैक्षिक तथा प्रशासनिक सेवा तत्काल सुचारु गर्न आवश्यक छ ।'

नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनका सचिव उत्तम देवकोटाले भन्नुभयो - 'कुनै पनि संस्थाको सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च हुनु आवश्यक छ । प्रतिष्ठानमा लामो समयदेखि काम गरिरहेका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको कानुनी अधिकारलाई सम्मान गर्दै उनीहरूको वृत्ति विकासको अवरोध हटाउनुपर्छ ।' उहाँका अनुसार शिक्षक र कर्मचारीले अदालतको आदेश अनुसारको बढुवा र तलब भत्ता नपाएको भन्दै सात दिनदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् । यस विषयमा विगतमा कार्यकारी परिषद् र सभा बैठकले सहमति जनाए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नु चिन्ताको विषय भएको बताइएको छ ।

नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन, जुम्लाका अध्यक्ष गणेश आचार्यका अनुसार, स्वास्थ्य क्षेत्रको संवेदनशीलताका कारण सेवा अवरुद्ध हुँदा आम जनताले स्वास्थ्य उपचारबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आन्तरिक विवाद र व्यवस्थापन समस्याको समाधानका लागि सबै कर्मचारी सङ्गठनहरूले संयुक्त रूपमा अपिल गरेका छन् । उनीहरूले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूलाई कर्मचारीहरूको कानूनी अधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन् ।

श्रेणीविहीन १७ जना बढुवा

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले आन्दोलनरत ५८ जना शिक्षक तथा कर्मचारीमध्ये १७ जनालाई बढुवा गरेको छ । श्रेणीविहीन रहेका कर्मचारीलाई अदालतको आदेश र लोकसेवा आयोगको रायअनुसार प्रतिष्ठानको कार्यकारी परिषद्को निर्णयबाट श्रेणीमा समावेश गरिएको हो । प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार नृपेन्द्र महतका अनुसार यो निर्णय विधिसम्मत प्रक्रियाबाट गरिएको हो । 'अदालत र लोकसेवा आयोगको सिफारिसका आधारमा कर्मचारीहरूको बढुवा गरिएको हो । यसले संस्थाभित्रको व्यवस्थापनलाई थप सुदृढ गर्नेछ' - उहाँले भन्नुभयो । बाँकी मुद्दाहरूको समाधानका लागि चाँडै लोकसेवा आयोगबाट प्रक्रिया अघि बढाउने छ ।

मानदत्त रावल