समाचारहरू

प्रतिनिधिसभाबाट सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक साउन ३० गते पारित भएको छ । प्रतिनिधि सभाको साउन ३० गतेको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो) संशोधन विधेयक, २०८१ लाई पारित गरियोस् ’ भनी राख्नुभएको प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भएको हो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन राजनीतिक दलहरूबिच भएको सहमतिले नयाँ इतिहास रच्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो ।

“शान्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा आइपुगेको छ । अब धेरै ढिला नगरौँ । दुईदुई पटक दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्‍यौँ । राज्यको लगानी खेर गयो । पीडित परिवार न्यायको प्रतीक्षामा छन् । जघन्य अपराध गर्नेले दण्ड पाउनुपर्छ । शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन केही राजनीतिक दलमात्र मिलेर हुँदैन, सबै राजनीतिक दलको साझा विषय बनाउनुपर्छ ।”-उहाँले भन्नुभयो-“आज महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुँदैछ । यसले नयाँ इतिहास कायम गर्नेछ ।”

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शान्तिप्रक्रियाको पूर्णतासँगै राजनीतिक क्रान्तिको एउटा अध्यायले समेत पूर्णता पाएको बताउनु भएको छ । अध्यक्ष दाहालले अब परिवर्तनका उपलब्धि संस्थागत गर्दै समृद्धिको यात्रातर्फ अघि बढ्ने ढोका खुलेको बताउनु भयो ।

“शान्ति प्रक्रियासँग अभिन्न अङ्गका रुपमा सम्बन्धित सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी राजनीतिक सहमतिअनुसार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको विधेयक आज सदनले अनुमोदन गरेको छ । यो सहमतिसँगै शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाएको छ । इतिहासलाई न्याय र सहिदको सपनाको सम्मान गरेको छ ।”-पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो ।

नेपालमा शान्ति–प्रक्रियाको आफ्नै ढाँचाको परिकल्पना गरिएको उल्लेख गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले यसले बहुलवादको रक्षा, लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापित, परम्परागत संसदीय राजनीतिभन्दा सामाजिक न्याय तथा पूर्ण लोकतन्त्रको प्रवर्धनमार्फत सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई शान्ति र सुशासनको प्रत्याभूति गराउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अङ्ग सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्‍याउने विषय सहमतिमा पुग्नु नेपालको राजनीतिक इतिहासमा ऐतिहासिक महत्व भएको बताउनुभएको छ ।

पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नु भयो-“हामीले समग्रमा शान्तिप्रक्रियाको बाँकी रहेका अध्यायलाई विश्वसनीय प्रक्रियाबाट पूरा गर्ने काम गरेका छौँ । त्यसमा आज हामी सबै राजनीतिक शक्ति र सरोकारवाला पक्ष एकस्वरमा सर्वसम्मतिका साथ उपस्थित भएका छौँ । यो आफैँमा एउटा ऐतिहासिक उपलब्धिको घडी हो ।”

नेकपा एमाले संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पीडितमैत्री र सबै पक्षको साझा दस्तावेज रहेको बताउनु भयो । लामो समयदेखि थाति रहेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय सम्बोधन गर्न यो विधेयक महत्वपूर्ण सावित हुने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो-“राजनीतिक, नागरिक समाज, पीडित र सुरक्षा निकायलगायत सबैको साझा सहमतिमा आएको विधेयक पीडितमैत्री छ ।”

कानुनले गम्भीर ‘मानव अधिकार उल्लघङ्न’ र ‘मानव अधिकारको घटना’ गरी दुई अवस्थामा वर्गीकरण गरेको उल्लेख गर्दै नेता बर्तौलाले गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनमा हत्या, बलात्कार, यातना र बेपत्तालाई चार भागमा वर्गीकरण गरिएको बताउनु भयो । गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा पीडितले चाहेर पनि मेलमिलाप हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै उहाँले अरु मानव अधिकारको उल्लङ्घनका घटनामा पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा मात्रै मेलमिलाप हुनसक्ने जानकारी दिनु भयो  ।

सशस्त्र द्वन्द्वका बेला राज्य पक्षबाट लडेका सुरक्षाकर्मीलाई पनि कानुनले विशेष राहतको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो-“सशस्त्र द्वन्द्वका कारण राज्यबाट पीडित सुरक्षाकर्मीलाई परिपूरणको हक राखिएको छ ।”

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले चाँडो कानुन बनाएर पीडितलाई न्याय प्रत्याभूति र पीडकलाई सजाय प्रक्रिया प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउनु पर्ने बताउनु भयो । “हामी ऐन कार्यान्वयन प्रक्रियालाई होसियारीपूर्वक हेर्नेछौँ र न्यायका लागि आवाज उठाउनेछौँ । यो प्रक्रियामा कसैलाई उपेक्षामा परेको अनुभूति राज्य पक्षले नगराओस् ।”- उहाँले भन्नुभयो ।

दीपा सुनुवार