पूर्व तयारी विना आयोग गठन नगरः सरोकारवाला

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग गठन सम्बन्धमा द्वन्द्वपीडित तथा मानव अधिकार समुदायका व्यक्तिहरूले साझा धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

वैशाख १९ गते काठमाडौँमा गरिएको एक कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सञ्जालकी अध्यक्ष गीता रसाइलीले सरकारले पुनः पूर्व तयारी विना नै आयोग गठन गर्न लागेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिन् ।

उनले द्वन्द्वपीडित तथा मानव अधिकार समुदायले पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको भएतापनि सरकरले सर्वोच्चको निर्णय विपरित कार्य गरेकोमा आपूmहरूको विरोध रहेको जनाइन् ।

छलफलमा नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतका फैसलाहरू यथोचित रूपमा सम्बोधनका साथ लागु गर्नुकासाथै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयलगायत मानव अधिकारसम्बन्धी सरोकारवाला पक्षहरूको समेत सुझावलाई स्थान दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले विगतमा गठित दुवै आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सर्वाेच्च अदालतका फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिमको हैसियत, कार्यादेश, स्वायत्तता र स्वतन्त्रता प्रदान गर्न नसक्नु नै आयोग असफल हुनुको प्रमुख कारण रहेको बताए ।

नेपाल सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायको महत्वपूर्ण आधार मानिएको सर्वाेच्च अदालतको विशेष इजलासको २०७१ फागुन १४ को ऐतिहासिक फैसलालाई नै उल्ट्याउने उद्धेश्यसहित सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दिएकोप्रति आपत्ति रहेको चौधरीको भनाई छ ।

जवाफदेहिता निगरानी समितिका संयोजक चरण प्रसाईले पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा गठित पदाधिकारी सिफारिस समितिले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन संशोधन नभएसम्म पदाधिकारी छनोटसम्बन्धी कामकारवाही स्थगित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।


विमला पौडेल