पूर्वी क्षेत्रका १६ जिल्लामा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा १ हजार ५९ जना पीडित

प्रदेश नम्बर १ का १४ र प्रदेश नम्बर २ का सिरहा, सप्तरी गरी १६ जिल्लामा इन्सेकले सङ्कलन गरिएका द्धटनाहरूमा १ हजार ५९ जना पीडित भएको विराटनगरमा आयोजित एक कार्यक्रममा जानकारी दिइयो ।

नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तक-२०१८ का लागि समेटिएका घटनाहरूको सम्बन्धमा छलफल गर्न पुस १६ गते विराटनगरमा आयोजित कार्यक्रममा यस्तो जानकारी दिइएको हो ।

Photo20171231Morang1

सन् २०१७ को पछिल्लो ६ महिनाको अवधिमा १६ जिल्लामा राज्य पक्षबाट ‍५३ पुरूष र तीन जना महिला गरी ५८ जना पीडित भएका इन्सेकले अभिलेख गरेको छ ।

सो अवधिमा गैर राज्यपक्षबाट भएका घटनामा १ हजार ३ जना पीडित भएका छन् । जसमा ८ सय ३८ जना महिला र १ सय ८ जना पुरूष छन् । राज्यपक्षबाट ६ जना पुरूष र गैरराज्य पक्षबाट २५ जना महिला र २९ जना पुरूष गरी कुल ६० जनाले ज्यान गुमाएको इन्सेकको अभिलेखमा छ ।

सप्तरीमा एमालेले मेची महाकाली अभियान अन्तर्गत आयोजना गरेको आमसभा सकिएपछि संयुक्त मधेसी मोर्चा र प्रहरीको झडपका क्रममा प्रहरीले चलाएको गोली लागि पाँच जनाको ज्यान गएको थियो भने झापामा एक बालकको रहस्यमय मृत्युको विषयमा छानबिनको माग गर्दै भएको आन्दोलनमा प्रहरीले चलाएको गोलीबाट एक युवकको हत्या भएको पनि कार्यक्रममा जानकारी दिइएको छ ।

त्यस्तै यस अवधिमा राज्यपक्षबाट नौ जना पुरूष घाइते भएका छन् भने गिरफ्तारी र यातनाका क्रममा एक महिलासहित ३७ जना पीडित हुन पुगेको इन्सेकले जनाएको छ ।

गैरराज्य पक्षबाट भएका घटनामा १८ जना महिला र सात जना पुरूष गरी २५ जना पीडित हुन पुगेका छन् ।

महिला अधिकार हनन्का घटनाबाट यस वर्षपूर्वाञ्चलमा ५ सय ४३ जना महिलाहरू पीडित हुन पुगेका छन् । जसमा महिलामाथि हुने हिंसा अन्तर्गत बलात्कारका घटनामा १ सय १ जना, बलात्कारको प्रयासमा ५४ जना, यौनजन्य दुर्व्यवहारका घटनामा २८ जना, बहुविवाहका घटनामा ६८ जना, मानव बेचबिखनमा २० जना, कथित बोक्सीको आरोपमा अमानवीय व्यवहार अन्तर्गत पाँच जना र सबैभन्दा बढी घरेलु हिंसाबाट २ सय ६७ जना महिला पीडित भएका छन् ।

त्यसैगरी बाल अधिकार हनन् अन्तर्गत २ सय ३९ जना बालबालिकाहरू पीडित भएका छन् । यस अन्तर्गत हत्या/शिशु हत्याका घटनामा १२ जना, हत्याको प्रयासमा १ बालिका, बलात्कारबाट १ सय ६३ जना, यौनजन्य दुर्व्यवहारबाट ४७ जना, बेचबिखनबाट ११ जना बालबालिकाहरू पीडित भएका तथ्याङ्कमा जनाइएको छ ।

सो अवसरमा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यले राज्यपक्षबाट हुने मानव अधिकार उलङ्घनका घटनामा कमी आउनु राम्रो पक्ष भएपनि गैरराज्य पक्षबाट हुने घटना धेरै हुनुमा राज्यको दृष्टि नपुगेको भन्दै राज्य उतिकै गम्भीर हुनुपर्ने बताए । उनले गैरराज्य पक्षबाट हुने धेरै घटनामा महिलाहरू पीडित भएको तथ्याङ्क हुनुमा सामाजिक कुरीति कारण रहेको औँल्याए । उनले महिलामाथि हुने यस्ता घटना सचेतनामार्फत न्यूनीकरण गर्दै जानुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरकी प्रमुख मञ्जु खतिवडाले मानव अधिकारको क्षेत्रमा इन्सेकले प्रकाशन गर्ने वर्षपुस्तक मानव अधिकार उलङ्घनका घटना न्यूनीकरण गर्न सघाउने औजार भएको बताइन् । उनले पुरूष सरह अधिकारका लागि लडिरहँदा धेरै महिलाहरू बलत्कार, घरेलु हिंसा जस्ता घटनाबाट पीडित हुनु दुःखद् रहेको बताइन् ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ मोरङका अध्यक्ष बन्धु पोखरेल र गैरसरकारी सस्था महासङ्घका केन्द्रिय सदस्य त्रिलोक न्यौपानेले समाजमा अझै धेरै घटनाहरू बाहिर आउन नसकेकोले सचेतनासँगै  पीडितको सुरक्षा गरेर मानव अधिकार उलङ्घनका घटना न्यूनीकरण गर्न सबै लाग्नुपर्ने बताए ।

इन्सेक क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरका संयोजक सोमराज थापाले राज्य पक्षबाट हुने घटनामा कमी आएपनि गैरराजय पक्षबाट धेरै घटना हुने गरकोले राज्यले यसतर्फगम्भीर भएर लाग्न जरूरी रहेको बताए ।

उनले महिला र बालबालिकामाथि भएका घटनाको प्रकृति र सङ्ख्याले भयावह अवस्थाको चित्रण गरेको भन्दै राज्यका संयन्त्रले महिला र बालबालिकामाथि हुने घटनाका विषयमा विशेष योजना बनाएर कदम चाल्न जरूरी रहेको बताए ।


इन्दिरा भट्टराई