पुल नबन्दा सर्वसाधारणलाई सास्ती

  ०७८ भदौ ३० गते

सदरमुकाम गमगढी देखि छाँयानाथ रारा नपाका १३ र १४ वडा जोड्ने मुगु कर्णाली माथि पक्की पुल निर्माण नहुँदा सर्वसाधारणलाई सास्ती भएको छ ।

छाँयानाथ रारा नपा—१ भट्टेचौरमा चार वर्ष अघि मुगु कर्णालीमा निर्माणाधिन पक्किपुल ठेकेदार पक्ष र तत्कालिन पुर्वाधार विकास कार्यालय बिच विवाद हुँदा छाँयानाथ रारा नगरपालिका –१३, १४ र हुम्ला जिल्लाको चङ्खेली गाँउपालिकाका सर्वसाधारण मर्कामा परेका हुन ।

पुल नबन्दा सर्वसाधारण तथा व्यापारीहरूले तुइनबाट सामान ओसार पसार गर्नु परेको छाँयानाथ रारा नपा–१४ का ३९ वर्षीय सुरेन्द्र बढुवालले दुःखेसो पोख्नुभयो ।

उहाँका अनुसार एक पटक सामान नदी पार गरेको ५० देखि १ सय रूपियाँ तिर्नु पर्छ भने व्यक्तिलाई ५० रूपियाँ लाग्ने गर्छ ।

photo20210915Mugu2

पुल नबन्दा रारा छाँयानाथ नपा १३ र १४ का करिब पाँच सय  घरधुर िप्रभावित भएको वडा नम्बर १३ का अध्यक्ष चक्र साउदले इन्सेक प्रतिनिधिलाई बताउनु भयो । उहाँका अनुसार हुम्ला जिल्लाको चङ्खेली गाँउपालिकाका नागरिकरू पनि प्रभावित भएका छन् ।

सुरूमा तत्कालिन जिल्ला विकास समिति र जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्राविधिकले दिएको सर्भे अनुसार पुल बनाउने कार्य सुरू गरिएको थियो ।

जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले पुल निमार्ण स्थलको माटो परीक्षण  नगरी काम सुरू गर्ने कार्य आदेश दिदा कडा चट्टानको कारण मसिन भाँचिएपछि काम रोकिएको निर्माण कार्यको जिम्मा लिएको पृथ्वी जेभी काठमाडौंले बताएको छ ।

‘कडा चट्टान भेटिएपछि फेरि अर्को ठाउँमा प्राविधिकले लाइन दिनु पर्ने हो । सरकारी  निकायले यो प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा निर्माणमा ढिलाई भयो’ पृथ्वी जेभीका ठेकेदार राजु कार्कीले बताउनु भयो ।

चार वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारी पक्षले निमार्ण कार्यका लागि प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा क्षतिपूर्तिका लागि सर्वोच्च अदालतमा कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको ठेकेदार कार्कीको भनाइ छ ।

पुल निर्माण गर्न तत्कालिन जिल्ला विकास समितिले सम्झौता गरेको र संघीय संरचनाको आधारमा कर्णाली प्रदेशको भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयले जुम्लामा रहेको प्राविधिक डिभिजन कार्यालयलाई पुलको निर्माण कार्य हेर्ने जिम्मा दिएको जिल्ला समन्वय समिति, मुगुका प्रमुख पुर्णबहादुर रोकायाले जानकारी दिनु भयो ।

‘कर्णाली प्रदेश सरकारले पुर्वाधार डिभिजन कार्यालय, जुम्लालाई ०७६ वैशाखबाट काम गर्ने अख्तियारी दिएर प्राविधिक निमार्ण स्थलमा पुगेका थिए’ समन्वय प्रमुख रोकायाले भन्नुभयो ।

हाल उक्त पुल हेर्ने काम कर्णाली प्रदेश पुर्वाधार विकास कार्यालय, मुगुको जिम्मा भएपनि ठेकदार पक्षले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेकाले ढिलाई भएको रोकायाको भनाइ छ ।

photo20210915Mugu1


जिवन सेजुवाल