पुनर्स्थापना नगरिएका कारण मुक्त हलिया समस्यामा

  ०७८ भदौ २९ गते

सरकारले २०६५ भदौ २१ गते हलिया मुक्त भएको घोषणा गरेको भएपनि पुनर्स्थापना नहुँदा मुक्त हलियाहरु समस्यामा परेका छन् ।

राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाज,महासङ्घसँग सरकारले पाँच बुँदे सहमति गरेर हलिया मुक्तिको घोषणा गरेपनि न्यायिक पुनर्स्थापना नगरिएका कारण मुक्त हलियाहरु समस्यामा परेका हुन् ।

मालिकको खेतमा हलो जोतेर घरपरिवार पाल्दै आएका मुक्त हलियाको पुनर्स्थापना हुन नसकेपछि पुनः मुक्त हलियाहरु साहुकै खेतमा हलो जोत्न बाध्य भएका छन् ।

पुर्खौदेखि मालिकको खेतमा हलो जोत्दै आएका आफूहरु पुनर्स्थापना प्याकेजमा नपरेको पञ्चेश्वर गाउँपालिका–५ का पुरन भुलले दुखेसो गर्नु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो– ‘अहिलेसम्म पनि हलिया परिचय–पत्र पाएको छैन् । पटकपटक निवेदन दिए तर परिचय–पत्र पाउन सकिएन् । कसैले पहल नै गरिदिएनन् । हलिया मुक्त गरिएको भएपनि गुजरा लगाउन समस्या भएपछि अहिलेसम्म पनि मालिकको खेतमा हलो जोतिरहेकै छु । म जस्तै छुट मुक्त हलियाहरुले मालिकको हलो जोत्न बाध्य छन् ।’

दशरथचन्द नगरपालिका–८ सिमल्लेक मुक्त हलियाबस्तीकी दखा महरले आफू प्रमाणीकरणमा परेको भएपनि पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले दिएको सहयोग रकम पाउन नसकेको दुखेसो पोख्नु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो– ‘घर भत्किने अवस्थामा छ । वर्षायाममा घर चुहिएर बस्न सकिदैन् ।’

मुक्त हलिया परिचय–पत्रका लागि धेरै पटक निवेदन दिएको भएपनि अहिलेसम्म पनि परिचय–पत्र पाउन नसकेको दशरथचन्द नगरपालिका–८ मुक्त हलियाबस्तीका लाटा महरले दुखेसो पोख्नु भयो ।

सरकारले पुनर्स्थापना नगरेपछि घर परिवार पाल्नै मुस्किल भएकाले मालिकको खेतमा हलो जोत्न बाध्य भएको दशरथचन्द नगरपालिका–९ का रामे महरले दुखेसो पोख्नु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो– ‘सरकारले पुनर्स्थापना गरेन । परिवार कसरी पाल्ने ? ऋण लिएको रकमको व्याज दिन नसकेपछि हलो त जोत्नु नै पर्‍यो ।’

बैतडी जिल्लामा २ हजार १ सय ४७ घरधुरीमध्ये १ हजार ५ सय ६८ घरधुरीले मात्र पुनर्स्थापना सहयोग रकम पाएका छन् । पुनर्स्थापना सहयोग रकम अन्तर्गतको २२ घरधुरीले दोश्रो किस्ताको रकम पाउन सकेका छैनन् भने अन्य घरधुरी पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा छन् ।

भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले जिल्ला हलिया पुनर्स्थापना कार्यदलको सिफारिसका आधारमा ‘क’ देखि ‘घ’ वर्गको परिचय–पत्र दिएको छ । जिल्लामा अधिकांश छुट मुक्त हलियाहरु भएपनि कार्यदल खारेज हुँदा समस्या भएको छ ।

मुक्त हलियालाई परिचय–पत्रका आधारमा जग्गा खरीद, घर निर्माण र मर्मतकार्य गरी पुनर्स्थापना गर्न स्थानीय तहमा प्रत्येक वर्ष करोडौँ रुपियाँ आएने गरेको भएपनि स्थानीय तहमा आएको बजेट कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हलिया महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष राजुराम भुलले बताउनु भयो ।

१३ वर्षसम्म पनि हलियाहरुको न्यायिक पुनर्स्थापना नहुँदा जिल्लामा हलियाको मुक्तिका लागि वोकालत तथा पैरवी गर्ने गैरसरकारी संस्थाको लगानी समेत खेर जान थालेको हलिया मुक्ति आन्दोलनका अगुवा रमेस कोलीले बताउनु भयो ।

जिल्लामा छुट मुक्त हलियाहरु पनि धेरै रहेको गुनासो आउन थालेकाले यससम्बन्धमा सरकारले नै ठोस नीति ल्याउनु पर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्रदेव पाण्डेले बताउनु भयो । प्रमाणीकरणमा परेका मुक्त हलियाहरुको पुनर्स्थापनाको कार्य भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले बताउनु भयो ।

Agrement 20210914baitadi

photo20210914baitadi (2)

photo20210914baitadi (1)


नरी बडु