समाचारहरू

सरकारले ०६५ भदौ २१ गते हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको भए पनि मुक्त घोषणा गरिएको १७ वर्ष बितिसक्दा समेत मुक्त हलियाहरु पुनर्स्थापनाको पखाइमा छन् । सरकारबाट प्रमाणिकरणमा परेका केही मुक्त हलियाहरुको समेत अहिलेसम्म न्यायिक पुनर्स्थापना हुन सकेको छैन् ।

तत्कालीन समयमा राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाज, महासंघसँग र सरकारबीच न्यायिक पुनर्स्थापना सहित पाँच बुँदे सहमति गरेर हलिया मुक्तिको घोषणा गरिएको थियो । हलिया मुक्ति गरिएको १७ वर्ष बितिसक्दासम्म उनीहरुको न्यायिक पुनर्स्थापना हुन नसकेपछि मुक्त हलियाहरु कष्ठपूर्ण जिवन जीउन बाध्य छन् ।

मालिकको खेतमा हलो जोतेर घरपरिवार पाल्दै आएका मुक्त हलियाको पुनर्स्थापना हुन नसकेपछि पुनः मुक्त हलियाहरु साहुकै खेतमा हलो जोत्न बाध्य भएका छन् । पुर्खौँदेखि मालिकको खेतमा हलो जोत्दै आएको भए पनि आफूहरुको पुनर्स्थापना हुन नसकेको पञ्चेश्वर गाउँपालिका–५ का पुरन सार्कीले दुखेसो पोख्नु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘अहिलेसम्म पनि हलिया परिचय–पत्र पाएको छैन् । पटकपटक निवेदन दिए । तर, परिचय–पत्र पाउन सकिएन् । हलिया मुक्त गरिएको भए पनि गुजरा नचलेपछि अहलेसम्म पनि मालिकको खेतमा हलो जोतिरहेकै छु । म जस्तै छुट मुक्त हलियाहरुले मालिकको हलो जोत्न बाध्य छन् ।’

दशरथचन्द नगरपालिका–८ सिमल्लेक मुक्त हलियाबस्तीकी दखा महरले आफू प्रमाणीकरणमा परेको भए पनि पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले दिएको सहयोग रकम पाउन नसकेको दुखेसो पोख्नु भयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘घर भत्किने अवस्थामा छ । वर्षायाममा घर चुहिएर बस्न सकिदैन् ।’

मुक्त हलिया परिचय–पत्रका लागि धेरै पटक निवेदन दिएको भए पनि अहिलेसम्म पनि परिचय–पत्र पाउन नसकेको दशरथचन्द नगरपालिका–८ मुक्त हलियाबस्तीका लाटा महरको गुनासो छ ।

सरकारले पुनर्स्थापना नगरेपछि घर परिवार पाल्नै मुस्किल भएकाले मालिकको खेतमा हलो जोत्न बाध्य भएको दशरथचन्द नगरपालिका–९ का रामे महरले दुखेसो पोख्नु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकारले पुनर्स्थापना गरेन् । परिवार कसरी पाल्ने ? ऋण लिएको रकमको व्याज दिन नसकेपछि हलो जोत्न बाध्य भए ।’

जिल्लामा २ हजार १ सय ४७ घरधुरीमध्ये १ हजार ५ सय ६८ घरधुरीले मात्रै पुनर्स्थापना सहयोग रकम प्राप्तगरेका छन् । ५ सय ७९ मुक्त हलिाय परिवारको अहिले पनि पुनस्र्थापन हुन सकेको छैन् ।

भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले जिल्ला हलिया पुनर्स्थापना कार्यदलको सिफारिसका आधारमा ‘क’ देखि ‘घ’ वर्गको परिचय–पत्र दिएको छ । जिल्लामा अधिकांश छुट मुक्त हलियाहरु भए पनि कार्यदल खारेज हुँदा समस्या भएको छ । मुक्त हलियालाई परिचय–पत्रका आधारमा जग्गा खरीद, घर निर्माण र मर्मतकार्य गरी पुनर्स्थापना गर्न स्थानीय तहमा प्रत्येक वर्ष करोडौँ रुपियाँ आउने गरेको भए पनि स्थानीय तहमा आएको बजेट कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हलिया महासंघका पूर्व अध्यक्ष राजुराम भुलले बताउनु भयो ।

जिल्लामा छुट मुक्त हलियाहरु पनि धेरै रहेको गुनासो आउन थालेकाले यस सम्बन्धमा सरकारले नै ठोस् नीति ल्याउनु पर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त शर्माले बताउनु भयो ।

मुक्त हलिया पुनर्स्थापना गर्न ध्यानाकर्षण !

मुक्त हलियाहरुको न्यायिक पुनस्र्थापनको मागराखि जिल्लास्थित दलित अधिकारकर्मीहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत सरकारको न्यानाकर्षण समेत गराएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ०८१ कार्तिक २ गते अधिकारकर्मीहरुको टोलीले ज्ञापन–पत्र बुझाउदै मुक्त तथा छुट हलियाहरुको पुनस्र्थान गर्न माग गरिएको दलित समाज विकास मञ्चका अध्यक्ष सरस्वती नेपालीले बताउनु भयो ।

अझैसम्म पनि हलियाका समस्यामा सरकार जिम्मेवार हुन नसकेको अधिकारकर्मी कर्ण दयालले गुनासो गर्नु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘हलिया मुक्त भएको वषौँ बितिसक्यो तर हलियाका समस्या ज्यूका–त्यू छन् । अरु त परको कुरा प्रमाण–पत्र पाएका हलियाहरु समेत पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा बस्नुपरेको छ ।’

जिल्लामा छुट मुक्त हलियाहरु भए पनि उहाँहरुको एकिन तथ्याङ्क समेत संकलनमा स्थानीय तथा संघीय सरकारले पहल नगरेको अधिकारकर्मी सरस्वती नेपालीको आरोप छ ।

नरी बडु