पुनर्स्थापनाकाे लागि एकीकृत बस्ती अझै सुरु भएन

नेपाल सरकारले भूकम्पपछि जोखिम बस्तीमा परेका विस्थापितहरू एकीकृत बस्तीमा लैजाने भने पनि पाँच वर्ष बित्न लाग्दा समेत प्रक्रिया नै सुरु हुन नसक्दा पीडितहरु समस्या परेका छन् ।
भूकम्पका कारण पहिरोको जोखिम परेका विस्थापित १ हजार १ सय लाभग्राहीले अनुदान पाए पनि धेरैले सुरक्षित आवास निर्माण कार्य थालनि नै गर्न सकेका छैनन् । जसका कारण भूकम्पपछि विस्थापितको सुरक्षित आवासको हक सुरक्षित हुन नसकेको भूकम्प पीडित जंगबहादुर तामाङले बताउनुभयो । ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, महिला पाँच वर्षसम्म टिनको छाप्रोमै असुरक्षित रुपले बस्न बाध्य भएको उहाँले बताउनुभयो ।

IMG_0368सरकारले भूगर्भविद् गाउँगाउँमा पठाएर भौगर्भिक अध्ययन गरी जोखिम बस्ती पहिचानपछि जोखिम बस्ती स्थानान्तरण गर्न थालिएको चार वष भयो । सुरक्षित स्थानमा उपयुक्त जग्गा नपाएकोले भूकम्पको पाँच वर्षमा पनि आवास निर्माण अनुदान पाएका छैनन् । अधिकांश एकीकृत बस्तीका लागि विस्तृत कार्यक्रम प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्ने काम ढिलाइ भएको छ । तिरु, माथिल्लो पैरे र बोगटीटारमा सरकारले एकीकृत बस्ती विकास गर्ने योजना रहेको पनि जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइले जनाएको छ ।
जोखिमयुक्त बस्तीमा परेका कारण विस्थापित भएका तर आफ्नो नाममा कतै सुरक्षित घडेरीयोग्य जग्गा नभएकालाई सरकारले स्वेच्छिक स्थानान्तरणका लागि २ लाख रुपियाँ घडेरी खरिदका लागि दिने नीतिमा छ । यस अनुरुप जग्गा पाएका ६ सय २७ ले जग्गा खरिद गरी लालपुर्जा पाएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालय प्रमुख लेखराज पोखरेलले बताउनुभयो ।
जग्गा प्राप्तिको लागि सहजिकरण गरिरहेको सामुदायिक आत्मनिर्भर केन्द्रले रसुवा र नुवाकोट जिल्लामा जोखिम तथा भूमिहीन लाभग्राही भूकम्प प्रभावितलाई जग्गा खोज्न र सरकारी अनुदान लिने प्रक्रिया बारे सहजिकरण गरिरहेको छ । केन्द्रका विश्वास नेपालीका अनुसार जिल्लाभर जोखिम लाभग्राही १ हजार ८५ परिवार रहेका छन् जसमा भूमिहीन १८ परिवार छन् । अझै जग्गा नपाएका लाभग्राही परिवार ४ सय २२ परिवार रहेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइले जनाएको छ ।
सरकारले दिने २ लाख रुपियाँले सुरक्षित स्थानमा जग्गा किन्न नसकिएको विस्थापित जंगबहादुर तामाङले बताउनुभयो । ‘सरकारले दिने २ लाखले ४ आना पनि जग्गा आउँदैन घरेरी किन्न सक्ने स्थिती छैन,आफुले थप्न पनि सक्दैनन्’ उहाँले गुनासो गर्नुभयो । जिल्लामा जग्गा नपाएपछि २ सय ११ परिवारले सरकारी अनुदानमा नुवाकोटमा जग्गा किनेर घर बनाएका छन् ।
जग्गा र लालपुर्जा पाएका ६ सय ६३ मध्ये ५ सय ९८ परिवारले पति पत्नीदुवैको नाममा संयुक्त लालपुर्जा तयार गरेको विस्थापितलाई जग्गा प्राप्तिको अभियानमा सहजिकरण गरिरहेका आत्मनिर्भर केन्द्र अधिकारकर्मी सुष्मा न्यौपानेले बताउनुभयो । जोखिममा परेका अधिकांश हाकु र डाडागाउँका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरणले भूर्गभविद् मार्फत भौगर्भिक अध्ययनले अध्ययनले ७० वटा बस्ती जोखिममा रहेको देखाएकोमा ३० वटा बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखिएकोले प्राविधिकले तीन वर्षअघि नै सुझाव दिएका थिए ।


हेमनाथ खतिवडा