पीडितलाई न्याय दिलाउने कार्यमा ढिलाई गर्नु हुँदैनः उपसभामुख बडाल जोशी

  ०७७ मङ्सिर २६ गते

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका उपसभामुख निर्मला बडाल जोशीले पीडितलाई न्याय दिलाउने काममा ढिलाई गर्न नहुँनेमा जोड दिनु भएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), दार्चुलाले मङ्सिर २६ गते दार्चुलामा आयोजना गरेको मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२१ को  प्रकाशन पूर्व समीक्षा गोष्ठीमा बोल्दै सो विषयमा जोड दिनु भएको हो ।

उपसभामुख बडाल जोशीले भौगोलिक रुपमा विकट दार्चुला जिल्लामा पीडित पक्षले न्यायको लागि पटकपटक सदरमुकाम धाई रहनु पर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि सरोकारवाल पक्षहरुलाई जिम्मेवार भएर लाग्न आग्रह गर्दै जिल्ला अदालत, दार्चुलाबाट मुद्दाको फैसला तथा कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको भन्ने पीडितहरुको गुनासो अनुसार जिल्ला अदालतबाट पीडितलाई न्याय दिनका लागि मुद्दाको निश्पक्ष फैसला गरी त्यसको कार्यान्वयन हुनु पर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो– ‘बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा सङ्लग्न व्यक्तिहरु दण्डित हुँने गरी कानुन कार्यान्वयन हुनु पर्छ । राज्य बलात्कारविरुद्ध कठोर बन्दै गएको अवस्थामा कार्यान्वयन तहमा बसेका नियकाले यसलाई गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नु पर्छ ।’

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रमा आउने सबै घरेलु हिंसाका घटनाहरुमा सबै मिलापत्र हुनु पर्ने कारणको खोजी गर्नु पर्छ, उपसभामुख जोशीले भन्नुभयो, हिंसा अपराधका घटनाहरु कसरी मिलापत्र भइरहेका छन्, यसमा अधिकारकर्मीले खोजीको विषय बनाउनु पर्ने बताउनु भयो ।

इन्सेकले जिल्लाभरीको मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरु अभिलेखिकरण गरेकै कारण राज्यको तहमा कानुन निर्माण र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहज हुँने गरेको उपसभापुख बडाल जोशीले बताउनु भयो ।

कोभिडका कारण लामो समय अस्तव्यस्त रहेको बेला समेत इन्सेकले जिल्लाभरीको मानव अधिकारको अवस्था र जिल्लाको वस्तुस्थितीका सन्दर्भमा अभिलेखिकरण गर्ने कार्य आफैमा प्रसन्सायोग्य रहेको जिल्ला न्यायाधीश लोकजंग शाहले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो– ‘अहिलेको अवस्थामा यतिको तथ्याङ्क समावेश हुँनु सकारात्मक छ । सङ्कलन गरिएका तथ्याङ्कमाथि विश्वसनीयता कायम राख्नु पर्छ ।’

पूर्व समीक्षा गोष्ठीमा इन्सेक प्रतिनिधि नरेन्द्रसिह कार्कीले सन् २०२० को जनवरीदेखि डिसेम्बर १० सम्म सङ्कलन गरिएका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरु समेटिएको प्रतिवेदन  प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । प्रस्तुत प्रतिवेदनमा जिल्ला अदालतका काम कार्वाही, बाल अधिकारको अवस्था, महिला अधिकार, स्वास्थ्य सेवाको अवस्था, बलात्कार, बलात्कारका प्रयास, हत्या तथा हत्या प्रयास र गैरकानुनी गिरफ्तारीका घटनाहरु समेटिएका छन् ।

इन्सेक प्रतिनिधि कार्कीका अनुसार यो वर्ष दार्चुलामा बलात्कार, बलात्कारका प्रयास र  यौन दुव्र्यवहारका सात ओटा, घरेलु हिंसाका ३३ ओटा, हत्याका आठ ओटा, गैरकानुनी गिरफ्तारीका चार ओटा र सरकारी सम्पत्ति क्षतिको एक ओटा गरी जम्मा ५३ ओटा घटना अभिलेखिकरण गरिएका छन् ।

जिल्ला बार एसोसिएसनका प्रतिनिधि अधिवक्ता धिरेन्द्रसिह साउदले जिल्लामा मानव अधिकारको क्षेत्रमा इन्सेकले हरेक वर्ष जिल्लाको वस्तुस्थिति सङ्कलन गरेर राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउनु भयो ।

पत्रकार महासंघ, दार्चुलाका अध्यक्ष एवंम मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका जिल्ला संयोजक शंकरसिह धामीले तीन तहको सरकार भएपनि अहिले पनि व्यासी समुदायले आफ्नो भूमि भएर आवतजावत गर्न नसकेको बताउँदै व्यासका छांगरु र तिंकरका नागरिकले बसाइसराई गर्दा जहिल्यै भारतको भूमि भएर आवतजावत गर्नु पर्ने बाध्यता रहेकोले राज्य आफ्नो जिम्मेवारीबाट चुकेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो– ‘नागरिकले आफ्नै भुमि भएर आवतजावत गर्न नपाउनु भन्दा ठुलो मानव अधिकार उल्लङ्घन अरु हुन सक्दैन् । यसमा राज्य गम्भिर हुँन र राज्यले आफ्नो दायित्व पुरा गर्नु पर्छ ।’

photo20201211darchula (5)

photo20201211darchula (4)

photo20201211darchula (3)

photo20201211darchula (1)


नरेन्द्रसिह कार्की