पीडितमैत्री सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन जोड

  ०८१ असार २५ गते

पीडितमैत्री सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ०८१ असार २४ गते आयोजना गरेको ‘सङ्क्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा आयोगबाट भएका प्रयास र सुझाव विषयक छलफल कार्यक्रममा उक्त धारणा राखेका हुन ।

Lalitpur NHRC-03

कार्यक्रममा ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र सङ्क्रमणकालीन न्याय’ सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले पीडितमैत्री र पीडकलाई सजाय हुने गरी ऐन, कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन लाग्नु नागरिक समाज, सञ्चार जगत र मानव अधिकार आयोगको साझा प्रयास हुनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको १८ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका विषयहरू निष्कर्षमा नपुग्नु गम्भीर समस्या भएको स्मरण गर्दैै आयोगका अध्यक्ष मगरले सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि पटकपटक ध्यानाकर्षण र सुझावहरू दिँदासमेत सरकारले कार्यान्वयन नगरेको गुनासो गर्नुभयो ।

“सङ्क्रमणकालीन मुद्दाहरूको न्यायिक निरूपणका लागि हामीले १२ बुँदे धारणा राखिसकेका छौँ, हाम्रो फैसला र सिफारिस कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेर सरकारलाई भनिरहेका छौँ । सत्य, तथ्य पत्ता लगाउने र न्याय निरूपणका लागि गठित समितिले विधिवतरुपमा काम गर्न सक्ने गरी ऐन आउनुपर्छ, सबै कुराको मूल्याङ्कन गरेर सहमतिमै टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ भन्ने आयोगको मान्यता रहेको छ”, अध्यक्ष मगरले भन्नुभयो ।

आयोगका सदस्य डाक्टर सूर्यप्रसाद शर्मा ढुङ्गेलले द्वन्द्वका बेलामा भएका ज्यादतीको दस्तावेजीकरण गर्ने काम आयोगले गरिरहेको उल्लेख गर्दै सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि मानव अधिकार आयोगले पत्रकारिता क्षेत्रबाट थप सहकार्यको अपेक्षा गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नु भयो “न्याय निरूपणका सन्दर्भमा राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ र त्यसमा सञ्चार जगतले राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन ध्यानदिन आवश्यक छ । अरू देशको अवस्था हेरेर हामीलाई सन्तुष्ट हुने छुट छैन ।” त्यसैले पीडित, नागरिक समाज र अधिकारकर्मी एकजुट भएर लाग्नुपर्छ । हामीले हाम्रो अवस्थालाई दृष्टिगत गरेर काम गर्नुपर्छ, पीडित लक्षित गरेर समस्या समाधान गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निश्कर्षमा पुर्‍याउनु पर्छ ।”

Lalitpur NHRC-02

सरकारकातर्फबाट प्रतिबद्धता जनाइने गरिए पनि कार्यान्वयनमा नजाने समस्या रहेको स्मरण गर्दै डाक्टर ढुङ्गेलले सही मनसायका साथ कानुन नबनेसम्म आयोगले मात्रै केही गर्न नसक्ने भएकाले यसका लागि सकारात्मक पहलकदमी जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

आयोगका पूर्व सदस्य तथा इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष सुशील प्याकुरेलले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न न्यायिक प्रक्रियामा न्याय चाहिएको पक्षको सहभागिता अपरिहार्य रहेको बताउनु भयो ।

प्याकुरेलले “द्वन्द्वको अन्त्यसँगै शान्ति तथा पुनर्निर्माण आयोग बन्नु पर्नेमा मन्त्रालय बन्यो, त्यो राजनीतिक स्वार्थसिद्ध गर्ने माध्यम मात्रै बन्यो । हाम्रो वास्तविकताका आधारमा शान्ति प्रक्रिया, सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयमा काम हुन सकेनन्” उहाँले भन्नुभयो ।

इन्सेकका अध्यक्ष तथा त्रिभुवन विश्व विद्यालय केन्द्रीय पत्रकारिता विभागका प्रमुख डा. कुन्दन अर्यालले क्षतिपूर्ति भन्दा सत्य, तथ्यको खोजी गर्नमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सङ्क्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा राजनीतिक प्रतिबद्धता धेरै आउने गर्छन, गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका हकमा आम माफी हुँदैन भन्ने कुरा त महत्वपूर्ण छ नै । सङ्क्रमणकालीन न्याय निष्कर्षमा नपुगेको अवस्थामा आयोगले सत्यको खोजी गर्नेतर्फ अझ बढी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सुझाव र सिफारिस मात्रै हैन कारबाहीका कुरामा पनि अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।”

काठमाडौँ विश्व विद्यालय स्कूल अफ ल का डीन डा. ऋषिकेश वाग्लेले आयोगले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा प्रस्तुत विषय अनुसन्धानकर्ताका लागि समेत महत्वपूर्ण सन्दर्भ सामग्री हुने विचार राख्नुुभयो ।

सत्यतथ्य पत्ता लगाउने मात्रै नभई कारबाही गर्ने अधिकार पनि आयोगलाई हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै डा. वाग्लेले सत्य, तथ्य पत्ता लगाउन आयोगलाई जिम्मेवार नबनाएसम्म कानुन राम्रो बनाएर मात्रै केही नहुने दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार हनन्का घटना र त्यसको सत्य, तथ्य पत्ता लगाउनेतिर पर्याप्त ध्यान जान नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । त्यसैले धेरै ढिला हुँदा सत्य, तथ्य पत्ता नलाग्न सक्छ भन्नेमा सबै सचेत हुनुपर्ने डा. वाग्लेको सुझाव थियो ।

अग्रज पत्रकार कनकमणि दीक्षितले प्रतिवेदनले द्वन्द्वका घटनाहरूको दस्तावेजीकरण गरेकाले आगामी दिनमा थप अगाडि बढ्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले न्याय निरूपणका सन्दर्भमा आयोगले केही हदसम्म काम गरेको उल्लेख गर्दै पीडितको पीडामाथि मल्हम लगाउनेमा ध्यान दिँदै सरकारलाई अझ बढी जिम्मेवार बनाउन लाग्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

द्वन्द्व पीडित तथा नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेतृ देवी खड्काले प्रतिवेदनमा समेटिएका विषयका आधारमा सत्य स्थापित गर्न लाग्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले सत्यनिरुपणका लागि ६६ हजार उजुरी परेकामा ३ सय १४ उजुरीलाई तामेलीमा राखिएको र यौनजन्य हिंसालाई सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीररुपमा नलिँदा पीडितले न्याय नपाएको गुनासो गर्नुभयो ।
खड्काले टिआरसी विधेयकमा अति राजनीतिकरण हुँदा पीडितमाथि अन्याय भएको दुःखेसो व्यक्त गर्नुभयो ।

बेपत्ता परिवारकाकी सदस्य तथा अधिवक्ता सुशीला चौधरीले संवैधानिक अङ्गका हिसाबले सङ्क्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पेस गरेको सुझाव महत्वपूर्ण भएको बताउनु भयो ।

पुस्तकमा समावेश भएका विषयवस्तुका बारेमा जानकारी गराउनु हुँदै आयोगका सचिव मुरारिप्रसाद खरेलले सरकारलाई दिएका सुझाव, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएकालाई सम्बोधन गर्ने विषय, मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा स्वतन्त्र सहमति नभएको अवस्थामा गर्ने कार्यहरू, सजाय निर्धारणलगायत विषयमा जानकारी गराउनु भएको थियो ।

आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्यायिक प्रव्रिmयालाई सही ढङ्गबाट निष्कर्षमा पुु¥याउने सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, सर्वस्वीकार्य मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनको मर्म र भावना बमोजिम प्रकाशित प्रतिवेदनमा १९ बुँदामा नेपाल सरकारसमक्ष थप सुझाव तथा सिफारिशहरु पठाएको आयोगका मानव अधिकार अधिकृत दुर्गा पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।


दीपकप्रसाद घिमिरे