समाचारहरू

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक) ताप्लेजुङले बलात्कार, हिंसा र विभिन्न कारणले पीडित महिला तथा बालिकाको उद्दार तथा जनचेतनामुलक कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गरेको छ ।

अस्पतालमा आधारित लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी एकद्धार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको भदौ २९ गते आयोजित बैठकमा इन्सेक ताप्लेजुङ्ग प्रतिनिधिले पीडितको उद्दार तथा जनचेतनामुलक कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गर्नु भएको हो ।

इन्सेक प्रतिनिधिले छलफलमा वास्तविक पीडितको उद्दार र व्यवस्थापनमा बजेट विनियोजन गर्न सरोकारवाला समक्ष आग्रह गर्नु भएको छ ।

अघिल्लो वर्ष आधा दर्जन बलात्कार घटनामा पीडित महिला तथा बालिकाको उद्दार इन्सेककै पहलमा सम्भव भएको स्मरण गराउँदै इन्सेक प्रतिनिधिले निर्देशिका बमोजिम महिला तथा बालबालिका लक्षित कार्यक्रम गर्न आग्रह गर्नु भएको छ ।

लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी एकद्धार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रलाई मार्गदर्शन, समन्वय र संरक्षण गर्नका लागि गठन गरिएको समन्वय समितिका अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश पाण्डेले निर्देशिका बमोजिम कार्य सम्पादनमा जोड दिनु भयो ।

उहाँले पीडितको विषयमा इन्सेकले उठाएको विषय गम्भीर भएकाले सोही अनुसार अगामी दिनमा कार्य योजना बनाएर कार्यान्वयनम लैजान आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले इन्सेकसहित अन्य निकाय वा सरकारी कार्यालयले हिंसामा परेका पीडितहरूलाई जिल्लाबाट समन्वय गरेर विभिन्न पुनस्थापना गृहमा पठाएका महिला वा बालबालिकालाई घरसम्म ल्याउन परेमा खर्च तथा सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न प्रशासन तयार रहेको बताउनु भयो ।

छलफलका क्रममा जिल्ला अस्पतालका प्रमुख डाक्टर सोनिङ लामाले हिंसा पीडितको न्याय तथा वकालतमा इन्सेकले महत्वपूर्ण काम गरेको बताउँदै समितिको सदस्यमा गत वर्ष इन्सेक ताप्लेजुङ प्रतिनिधिलाई सदस्यमा चयन गरिएको बताउनु भयो । डाक्टर लामाले इन्सेकसँग व्यवहारिक रूपमा काम गर्न सजिलो भएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो–आशा छ, गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष अझ राम्रो हुनेछ ।

आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा १५ लाख रुपियाँ बजेट रहेको छ । उक्त बजेटले कर्मचारीका रूपमा स्टाफ नर्सको तलब भत्ता, केन्द्र सञ्चालन, औषधि खरिद, लत्ताकपडा खरिद, पीडितको यातायात खर्च, खाना तथा खाजा खर्च र स्थानीय संञ्चार माध्यमबाट जनचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने केन्द्रले जनाएको छ ।

सरकारले अस्पतालमा आधारित लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी एकद्धार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र निर्देशिका २०७७ जारी गरेको छ ।

निर्देशिका बमोजिम प्रुमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष रहेको जिल्लास्थित केन्द्रले लैङ्गिक हिंसा पीडित वा प्रभावित व्यक्तिहरूलाई थप सेवा एवम् पुनस्थापना गर्नुपरेमा स्थानीय तह, प्रदेश तथा केन्द्रीय तहमा समन्वय गर्ने दायित्व छ ।

देवराज गुरुङ