पाँच दिनदेखि वडा कार्यालयमा तालाबन्दी, सेवाग्राही मर्कामा

  ०८१ साउन ७ गते

जिरी नगरपालिका वडा नम्बर ७ को वडा कार्यालयमा भैंसीको पाडी खरिदसम्बन्धी विवादले साउन ३ गतेदेखि लागेको ताला अझै नखुल्दा सेवाग्राही मर्कामा परेको छन् ।

जिरी नगरपालिकाले ७ नम्बर वडाका किसानका लागि अनुदानमा पाडी वितरणको कार्यक्रम ल्याएको र साझेदारीका लागि रकम उठाए पनि पाडी नपाएको भन्दै स्थानीयले साउन ४ गतेदेखि वडा कार्यालयमा तालावन्दी गरेका हुन् । उनीहरुले वडा अध्यक्ष शान्त नेपालीले रकम उठाएर सम्पर्कविहीन भएको आरोप लगाएका छन् । स्थानीय ५६ जना किसानबाट जनही १० हजारका दरले ५ लाख ६० हजार रकम साझेदारीका लागि भन्दै उठाएको पीडितहरुको भनाई छ ।

jiri-7-kisan-bigyapti-724x1024

गत आर्थिक वर्ष जिरी नगरपालिकाले विपन्न तथा दलित समुदायका लागि कृषि तथा पशु प्रवद्र्धनको कार्यक्रमका लागि ७ नम्बर वडा कार्यालयलाई उपलव्ध गराएको २ लाख बजेट समेत दुरुपयोग गरिएको उनीहरुको आरोप छ । सो रकमवाट वडा अध्यक्षसहितका जनप्रतिनिधि स्वयँले भैंसी खरिद गरेको देखाएर रकम भुक्तानी लिएको दावी गरेका छन् ।

तालावन्दी पछि जिरी नगरपालिका ७ नम्बर वडा कार्यालयका दैनिक कामकाज प्रभावित भएको छ । वडा नं. ७ का पदेन जिरेल काठमाडौँमा अस्थायी बसोवास गर्दै आएकोमा नागरिकताको प्रतिलिपिका लागि वडा कार्यालयमा सिफारिस  लिन जाँदा कार्यालय तीन दिनदेखि कार्यालय बन्द रहेको बताए ।

जिरेलका अनुसार सो वडाका अन्य सेवाग्राही समेत कार्यालयमा तालाबन्दी हुँदा दुख पाईरहेको गुनासो गरे । वडा अध्यक्ष नेपालीले भने राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा स्थानीयलाई भड्काएर वडा कार्यालयमा तालावन्दी गरिएको र वडावासीले सेवा लिन नपाएको प्रतिक्रिया दिए । प्रदेश सरकारबाट ७ नम्बर वडाका लागि कृषि तथा पशुपालन कार्यक्रम अन्र्तगत तोकिएर आएको वजेट नगरपालिकाको सहमति अनुसार पाडी खरिद तथा वितरणको तयारी भए पनि अन्तिममा आएर कार्यक्रम गर्न नसकिएको वडा अध्यक्ष नेपालीले बताउनुभयो ।

पाडी खरिदका लागि १ सय जना किसान आवश्यक पर्नेमा ४५ जना मात्रै तयार भएको र बाँकी किसानको सङ्ख्या अपुग भएपछि कार्यक्रम गर्न नसकिएको वडा अध्यक्ष नेपालीको दावी छ । उहाँले साझेदारी वापत किसानवाट उठेको रकम वडा कार्यालयसँग सुरक्षित रहेको र सो रकम फिर्ता गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

जिरी नगरपालिका पशु शाखाका अधिकृत पदमबहादुर जिरेलले वडाका किसानलाई ५० प्रतिशत साझेदारीमा १ सय ओटा पाडी वितरण गर्ने गरी सार्वजनिक सूचना जारी भए पनि सो योजना कार्यान्वयन हुन नसकी प्रदेश सरकारवाट आएको १० लाख बजेट फ्रिज गएको बताउनुभयो ।


उद्धव पोखरेल