द्वन्द्वकालमा हटाइएका ठाउँमा मतदानस्थल थप्न सिफारिस

  ०७९ साउन १७ गते

जिल्लामा पाँच ओटा मतदानस्थल थप्न सिफारिस गरिएको छ ।

आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा जिल्लाभर पाँच ओटा मतदानस्थल थप्न सिफारिस गरिएको जिल्ला निर्वाचन अधिकृत जयप्रकाश बस्नेतले बताउनु भयो ।

सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा हटाइएका तथा मतदाताको सङ्ख्या वृद्धि भएको स्थानहरूमा मतदानस्थल थप्न सिफारिस गरिएको निर्वाचन अधिकृत बस्नेतको भनाइ छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी नूरहरि खतिवडाको संयोजकत्वमा रहेको जिल्ला मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्र सिफारिस समितिको बैठकले पाँच ओटा मतदानस्थल थप गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

बैठकले मकालु गाउँपालिका–५ सोभाङमा, सभापोखरी गाउँपालिकाको त्रिवेणी माध्यमिक विद्यालय बाहृविसे र भोटखोला गाउँपालिका–५ को सिद्धकाली आधारभूत विद्यालय राप्सामा मतदानस्थल थप्नका लागि निर्वाचन आयोगलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

खाँदबारी नगरपालिका–६ विद्योदय संस्कृत विद्यालयमा र सिलिचोङ गाउँपालिका–३ ताम्कुको लक्ष्मी आधारभूत विद्यालय लकुवामा मतदानस्थल थप्न सिफारिस गरिने निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नूरहरि खतिवडाले बताउनु भएको छ ।

मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्र सिफारिस समितिले खाँदबारी नगरपालिका–८ वडा कार्यालयमा रहेको मतदानस्थललाई सोही वडामा रहेको वरूण बहुमूखी क्याम्पसमा स्थानन्तरण गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

खाँदबारी नगरपालिका–११ को हिमालय माध्यमिक विद्यालय आङ्लाको मतदानस्थललाई वडा कार्यालयमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

समितिले सिफारिस गर्न लागेको मतदानस्थल स्वीकृत भए स्थल र केन्द्रको सङ्ख्या बढ्नेछ ।

उल्लेखित मतदानस्थल थपिए पश्चात पनि कतिपय ठाउँमा मतदान प्रदानका लागि लागि चार घण्टासम्म हिँड्नु पर्ने बाध्यता कायमै रहनेछ ।

जिल्लामा हाल १ सय ३ ओटा मतदानस्थल र १ सय ६२ मतदान केन्द्र रहेका छन् ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा अनुसार जिल्लामा ६० हजार ६ सय ७८ जना पुरूष र ५७ हजार ५३ जना महिला गरी १ लाख १७ हजार ७ सय ३१ जना मतदाता रहेका छन् ।

नेपालले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि सन् १९६६ लाई वि.स.०३२ चैत १० गते पक्ष राष्ट्रको रूपमा अनुमोदन गरी लागू गरेको छ ।

नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धीले धारा २५ मा प्रत्येक नागरिकलाई प्रत्यक्ष रूपमा वा स्वतन्त्र रूपमा प्रतिनिधि छनौट गर्न वा छानिएका प्रतिनिधिहरूमार्फत् सार्वजनिक जीवन सञ्चालनमा भाग लिने पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।

सोही धारामा सर्वव्यापी तथा समान मताधिकारबाट र गोप्य मतदानबाट मतदाताहरूको इच्छाको स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको प्रत्याभूति गर्ने निर्वाचनहरूमा मतदान गर्ने र निर्वाचित हुने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ ।

नेपाल संविधानले भाग २४, धारा २४५ मा निर्वाचन आयोगलाई संवैधानिक निकायका रूपमा व्यवस्था गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगले १८ वर्ष पुरा भएका प्रत्येक नागरिकलाई बालिग मताधिकारको अधिकार प्रदान गरेको छ । निर्वाचन आयोगले बालिग मताधिकारलाई नागरिक अधिकार भनि परिभाषित गरेको छ ।


भविन कार्की