पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि इन्सेकसँग समन्वय गरिने

मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितताको लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले  अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालयसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेकाे छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव चुडामणि पौडेलको संयोजकत्वमा मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन प्रदेश समन्वय समितिको जेठ १४ गते बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

समितिले मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनाले व्यवस्था गरेको जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय समन्वय समितिको गठन गर्नका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, कर्णाली प्रदेश कार्यालयसँग समेत आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनको प्रगति प्रतिवेदन नियमित रुपमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सुर्खेतमा पठाउने, प्रदेशस्तरमा मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजनाको सम्बन्धमा भए गरेका काम कारबाहीहरूको एकीकृत प्रगति प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार गरी सङ्घीय समन्वय समितिमा पठाउने, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चितताका लागि प्रदेशभित्र मानव अधिकारको क्षेत्रमा सक्रिय रहेका सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने निर्णय समितिले गरेको छ ।

त्यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालय र निकायले आगामी आर्थिक वर्षको आ–आफ्नो वार्षिक नीति, बजेट तथा कार्यक्रममा उक्त विषय समावेश गर्ने लगायतका आठ ओटा निर्णय भएकाे मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानून सचिव शंकर बहादुर के.सी.ले जानकारी दिनु भएको छ ।  मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन प्रदेश समन्वय समितिमा इन्सेक पनि सदस्य रहेको छ ।


जगतदल जनाला विक