समाचारहरू

माप्य दुधकोशी गाउँपालिका–६ वाप्साखानीमा ३० परिवार बसोबास रहेको छ । बस्ती वरिपरीको जमिन चिरा परेको छ ।

वर्षाको समयमा ३० परिवारका २ सय ७० जना ज्यान जोगाउनकै लागि बस्तीबाट अन्यत्र सर्न थालेको २० वर्ष बितेको छ । यद्यपि उनीहरूको समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।

संविधानको धारा ३७ मा आवासको हकको व्यवस्था गरिएको छ । सोही धाराको उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी उपधारा २ मा कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको बासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन र राज्यले आवासका लागि उचित सहयोग गर्ने भन्ने व्यवस्था छ ।

तर, वाप्साखानीका प्रत्येक परिवारले पहिरोबाट मुक्ति पाउनका लागि घरैपिच्छे ८० हजार रुपियाँ सङ्कलन गरी ४२ रोपनी जग्गा किनेको पनि वर्षौँ बितेको छ ।

राज्यले उचित सहयोग नगर्दा उनीहरू ऋणमा रही त्यही जोखिमयुक्त बस्तीमा हिउँद बर्खा कटाउन बाध्य छन् ।

८५ वर्षीय सर्वधन राईले ०५६ सालमा भिषण वर्षा भएको र सोही बेलाको पहिरोले बस्ती जोखिममा परेको बताए । उनले भने–‘०५६ सालमा ठूलो पानी आयो । त्यसबेला ६ ओटा घर एकैपटक पहिरोले लग्यो । तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेलिकोप्टरबाट निरीक्षण गरे । बास् ! त्यो भन्दा बढी कसैले केही गरेन ।’

साविक वाकु गाविसको–७ मा पर्ने राम्देल, शखरनाम, ङरू, माझगाँउ र वधवरको क्षेत्र पहिरोको उच्च जोखिममा भएका कारण सो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने २ सय ७० जना हरेक वर्ष बर्खा लागेपछि माथिल्लो क्षेत्रमा गोठ बनाएर बस्दै आएका छन् ।

३१ वर्षीया शिक्षिका कमलकुमारी राईले छोराछोरीलाई साथमा लिएर गाउँले सबै माथि डिलमा गएर बस्दै आएको बताइन् ।

उनले भनिन्–‘बर्खामा गाउँ छाड्ने, हिउँदमा फर्कने कार्यले दुई दशक पार गर्‍यो । तर, व्यवस्थित बस्ती र उचित राहतका लागि कसैले पहल र हल गरेनन् ।’

बस्ती स्थानान्तरणका लागि गाँउलेकै पहल, समस्या ज्यूँका त्यूँ
दुई दशकदेखि पहिरोको जोखिममा रहेका वाप्साखानीका लागि स्थानीयले कहीँकतै बाट सहयोग न पाएपछि वस्ती स्थानान्तरणकै लागि रकम सङ्कलन गरेर ४२ रोपनी जग्गा खरिद गरेका छन् ।

सङ्कलन गरिएको २५ लाख रुपियाँमा जग्गा खरिद गरेपनि सरकारले सहयोग नगर्दा उनीहरूको बस्ती स्थानान्तरण गर्ने पक्रिया पूरा हुन सकेको छैन ।

जलेश्वरी युवा समूह समाज गठन गरी बस्ती स्थानान्तरणको लागि जग्गा खरिद गरिसकेको भएपनि आवश्यक प्रक्रियाका लागि स्थानीय सरकारले सहयोग नगर्दा बस्ती स्थानान्तरण हुन नसकेको समाजका कोषाध्यक्ष मणिकुमार राईले गुनासो गरेका छन् ।

बस्ती स्थानान्तरणको लागि जमीन किन्न ५६ वर्षीया मनवरी राईले ऋण खोजेर ८० हजार रुपियाँ दिएको भएपनि बस्ती स्थानान्तरण नभएको गुनासो गरिन् ।

राईले भनिन्–‘पति पनि ४-५ वर्ष अगाडि नै बित्नुभयो, कमाउने मान्छे छैन, जग्गा किन्ने भने अनि ऋण काढेर बुझाएको व्याज तिर्दै ठीक्क छ । घर बनाउन त कल्पनै नगरौँ ।’

बस्ती स्थानान्तरणका लागि स्थानीयले दुई पटक गाउँपालिकामा ज्ञापनपत्र दिएपछि यस वर्ष १५ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष बुद्धिकिरण राईले बताए ।

उनले विनियोजित बजेट सामुदायिक भवन निर्माणमा खर्च गरिने बताए । प्रदेश सांसद बुद्धिकुमार राजभण्डारीले वाकुमा बस्ती निर्माणका लागि विशेष पहल गर्ने बताए ।

उनले प्रदेश सरकारको जनता आवास कार्यक्रम समेत सोही बस्तीलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिने बताए । जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत एउटा स्थानीय तहमा पाँच ओटा घर निर्माण गरिने छ ।

हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बु पहिरोको उच्च जोखिममा सूचीकृत छ । वन तथा भू–संरक्षण विभागको जलाधार तथा पहिरो व्यवस्थापन महाशाखाको अध्ययनले सोलुखुम्बु पहिरोमा उच्च जोखिममा छ । प्रदेश १, मा सबैभन्दा बढी २ हजार २ सय ६५ ठाउँमा पहिरो गएको पहिचान भएको छ ।

भोजराज कार्की