पहिरोबाट विस्थापित ५५ परिवारलाई जग्गा वितरण
पहिरोबाट विस्थापित सिलिचोङ गाउँपालिका–१ बेसिन्दाका ५५ परिवारलाई जग्गा बाँडफाँड गरी हस्तान्तरण गरिएको छ ।
०७७ असार २७ गते राति गएको पहिरोबाट सिलिचोङ–१ बेसिन्दाका विस्थापित ९२ परिवारमध्ये ५५ परिवारलाई खाँदवारी नगरपालिका–७ मा जग्गा बाँडफाँड गरी भदौ ९ गते हस्तान्तरण गरिएको छ ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, खाँदबारी नगरपालिका र सिलिचोङ गाउँपालिकाले संयुक्त रूपमा विस्थापित ५५ परिवारहरूलाई गोलाप्रथा गरेर जग्गा बाँडफाँड गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नुरहरी खतिवडाले बताउनु भयो ।
पहिरोबाट विस्थापित ९२ मध्ये ५५ परिवारले पुर्नस्थापनाका लागि खाँदबारी रोजेका छन् । खाँदवारी नगरपालिका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन भएको जग्गा व्यवस्थापन समितिले निशुल्क तथा सशुल्क जग्गा दिन चाहनेहरूबाट विवरण सङ्कलन गरी सबै भन्दा राम्रो मानिएको खाँदबारी नगरपालिका–७ भैरे डाँडाको जग्गा छनौट गरिएको छ ।
समितिले खाँदबारी नगरपालिका–७ स्थित भैरे डाँडामा ५५ परिवारको लागि ६९ रोपनी जग्गा १ करोड ३० लाखमा रुपियाँमा खरिद गरी ५५ परिवारलाई वितरण गरिएको छ ।
भुगर्वविदहरू तथा प्राविधिकहरूको प्रतिवेदनपछि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले जग्गा खरिद गरी पहिरोबाट विस्थापित परिवारलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।
जग्गाको लालपूर्जा संयुक्त नाममा भए पनि घर निर्माणको लागि कित्ता काट गरी प्रत्येक परिवारलाई वितरण गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नुरहरि खतिवडाले बताउनु भयो ।
पहिरो गएकै स्थानमा दुई वर्षसम्म जोखिम मोलेर बस्दै आएका पहिरो पीडितहरू जग्गा पाएपछि खुशी भएका छन् ।
पहिरोले सिङ्गो गाउँ नै बगाएपछि बेसिन्दा र चेप्चेवासी विस्थापित भएका थिए । पहिरोमा परी ११ जना अझै बेपत्ता छन् ।
जग्गा बाँडफाँड सँगै पहिलो चरणमा अस्थाइ टहरा बनाउन ५० हजार रुपियाँ र घर बनाउन तीन किस्तामा ५ लाख रुपियाँ दिने व्यवस्था कार्यविधिमा रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी खतिवडाको बताउनु भयो ।
पहिरो विस्थापित ९२ परिवारमध्ये २५ घरधुरीलाई सिलिचोङ गाउँपालिकाको चित्रे गाउँमा र चेप्चेवाका १२ घरलाई बखल्टुममा स्थानान्तरण गरिएको छ ।
चित्रेमा ५१ दशमलव ५ रोपनी ७० लाख रुपियाँ र बखल्टुममा १७ दशमलव ५ रोपनीे ३४ लाख रुपियाँमा खरिद गरी पहिरो विस्थापितको नाममा संयुक्त रजिस्ट्रेशन पास गरिएको छ । उक्त जग्गा चाँडै बाँडफाँड गरिने तयारी रहेको सिलिचोङ गाउँपालिका अध्यक्ष भुपालराज मेवाहाङले बताउनु भयो ।
जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले गएको फागुन २९ गते जग्गा खरिद गर्ने निर्णय गरेपछि प्रक्रिया अगाडी बढेको थियो ।
सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाले बजेट व्यवस्थापन गरी जग्गा खरिद गरिएको थियो ।
पहिरो विस्थापितहरूलाई मनसुनजन्य विपद प्रभावितहरूलाई पुनस्र्थापना गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार बजेटको व्यवस्थापन गरी जग्गा खरिद तथा घर निर्माण गर्न लागिएको हो ।
कार्यविधि अनुसार सङ्घीय सरकारले ६०, प्रदेशले ३० र स्थानीय सरकार सिलिचोङ गाउँपालिकाको १० प्रतिशत लगानी गरेको छ ।
घर निर्माणको लागि सिलिचोङ गाउँपालिकाले आफ्नो दायित्वमा परेको १० प्रतिशत रकम जिल्ला विपद व्यवस्थापन कोषको खातामा जम्मा गरिसकेको र सङ्घ तथा प्रदेश सरकारमा बजेट माग भइसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नुरहरि खतिवडाको भनाइ छ ।
भविन कार्की
सम्बन्धित समाचारहरू
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको श्रेणी घटुवाको सिफारिस उचित नभएको नागरिक सङ्घसंस्थाको ठहर
इन्सेक लगायत नागरिक सङ्घसंस्थाका विभिन्न सञ्जालहरूले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालको श्रेणी घटुवाको सिफारिसको विषयलाई चिन्तित भएको जनाएका छन् । इन्सेक सहित २५ ओटा नागरिक सङ्घसंस्थाहरूका सञ्जालहरूको काठमाडौँमा बसेको ०८०…
नेपाल नागरिकता (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८० राजपत्रमा प्रकाशित
गृहमन्त्रालयले संसोधित नेपाल नागरिकता नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । गृहमन्त्रालयले ०८० असोज ४ गते नेपाल नागरिकता (तेस्रो संशोधन) नियमावली २०८० राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै नयाँ व्यवस्था अनुसार बुबाको ठेगाना नभएका…
सिंहदरबारबाट नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का १७ जना कार्यकर्ता गिरफ्तार
विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा सिंहदरबारभित्र पसेर प्रदर्शन गर्न खोज्ने महोन वैद्य किरण नेतृत्वको क्रान्तिकारी नेकपा निकट विद्यार्थी सङ्गठन अखिल क्रान्तिकारीका १७ जना कार्यकर्तालाई प्रहरीले ०८० असोज ५ गते गिरफ्तार गरेको…
४१ औं अन्तराष्ट्रिय शान्ति दिवसमा दिप प्रज्वलन कार्यक्रम
“शान्तिको लागि कार्यः Global Goals को लागि हाम्रो महत्वकांक्षा” भन्ने मूल नाराका साथ ४१ औं अन्तराष्ट्रिय शान्ति दिवसको अवसरमा जनकपुरधामको जनक चौकमा ०८० असोज ४ गते दिप प्रज्वलन कार्यक्रम समपन्न भएको…
इन्सेक प्रतिनिधिलाई कुटपिट घटनाका आरोपित प्रहरीलाई कारबाहीका लागि पत्राचार
इन्सेक सप्तरी, प्रतिनिधि तथा पत्रकार मनोहर कुमार पोखरेलमाथि भएको कुटपिट घटनाको उजुरी दर्ता गरी आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले असोज ४ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय पठाउने निर्णय गरेको…