पर्वतका ३५ ओटा मतदानस्थल अति संवेदनशील सूचीमा
जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले जिल्लाका ३५ ओटा मतदान स्थललाई अति संवेदनशील सूचीमा राखेको छ ।
आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि समितिले ७४ मतदानस्थल मध्ये ३५ ओटालाई अति संवेदनशील सूचीमा राखेको हो ।
विगतमा भएका निर्वाचन र स्थानीय तहको पछिल्लो निर्वाचनलाई समीक्षा गर्दै पर्वतका ७४ ओटा मतदानस्थलमध्ये समितिले ३५ ओटा मतदानस्थललाई अति संवेदनशील, ३१ ओटा मतदानस्थललाई संवेदनशील र आठ ओटा मतदानस्थललाई सामान्य सूचीमा राखेको हो ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा जिल्लामा भएका राजनीतिक गतिविधि, निर्वाचन बहिष्कार गर्ने समूह रहेको क्षेत्र, भौगोलिक स्थिति, सञ्चार र सडकको सुलभताको अवस्थालाई आधार बनाएर वर्गिकरण गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण सापकोटाले बताउनु भयो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतका डिएसपी मधुसुदन न्यौपानेले निर्वाचनमा जिल्लाको शान्ति सुरक्षामा कुनै कमी हुन नदिने बताउनु भयो । निर्वाचनका लागि जिल्लामा ७४ मतदानस्थलमा १ सय ४८ केन्द्र तोकिएका छन् ।
सन्तोष थापा
सम्बन्धित समाचारहरू
यौन दुर्व्यवहार घटनाका आरोपित विरुद्ध उजुरी दर्ता
१० वर्षीया बालिकालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा ज्वालामूखी गाउँपालिका-२, मैदीका २० वर्षीय दिपक विक विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ०८० असोज ५ गते उजुरी दर्ता भएको छ । पीडित बालिकालाई आरोपितले…
बलात्कार घटनाका आरोपित गिरफ्तार
६५ वर्षीया महिलालाई बलात्कार गरेको आरोपमा उमाकुण्ड गाउँपालिका–१, गुम्देलका १७ वर्षीय बालकलाई प्रहरीले ०८० असोज ५ गते गाउँबाटै गिरफ्तार गरेको छ । महिलालाई आरोपितले भदौ २३ गते घरमा एक्लै रहेको बेलामा…
अपिहिमाल गाउँपालिकाको व्याँसमा खाद्यान्न अभाव, स्थानीय समस्यामा
अपीहिमाल गाउँपालिकाको खण्डेश्वरी र व्याँस गाउँपालिकामा खाद्यान्न अभाव भएको छ । चाडपर्व नजिकिएसँगै गाउँमा खाद्यान्न अभाव भएको छ । खाद्य डिपोमा खाद्यान्न मौज्दात नभएपछि चाडपर्वमा स्थानीयलाई खाद्यान्न महंगो पर्ने भएको…
जलवायु परिवर्तन मानव अधिकारको गम्भीर मुद्दा रहेको एसिया प्रशान्त मञ्चको ठहर
मानव अधिकारका विविध विषय समेटिएको १५ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै मानव अधिकार संयन्त्रको एशिया प्रशान्त मञ्चको २८ औँ वार्षिक साधारण सभा भारतको नयाँ दिल्लीमा असोज ४ गते सम्पन्न भएको छ…
मानव अधिकारकर्मीद्वारा गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरण
मानव अधिकारकर्मीहरुको समूहले २०८० असोज ५ गते गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय मधेस प्रदेशलाई द्वन्द्ध पीडितहरुको शिक्षा तथा उपचारको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । इन्सेक,…