परिवारमै असुरक्षित छन्, बालिका

  ०८० असोज २४ गते

१४ वर्षीया नातिनीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा इलाम नगरपालिका-२ सुम्बेकका ६६ बर्षीय हजुरबुवाविरूद्ध पीडित पक्षले ०८० साउन ३१ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दियो । आरोपितलाई प्रहरीले सोही दिन गिरफ्तार गरी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत जिल्ला अदालतमा भदौ २४ गते हाडनाता करणी शीर्षकमा मुद्दा दर्ता गर्यो । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार पोखरेललको भदौ २५ गतेको आदेशमा आरोपित पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । पीडित बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण भदौ १ गते जिल्ला अस्पतालमा भयो । बालिकाले विद्यालयमा घटनाका विषयमा साथीलाई भनेपछि पीडित पक्षले प्रहरीमा उजुरी दिएको थियो ।

१२ वर्षीया छोरीलाई ०७९ चैत ५ गते बलात्कार गरेको आरोपमा पीडित पक्षले ३० वर्षीय बाबुविरूद्ध चैत ६ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दियो । आरोपितलाई प्रहरीले सोही दिन गिरफ्तार गरी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत जिल्ला अदालतमा चैत ११ गते हाडनाता करणी शीर्षकमा मुद्दा दर्ता गर्यो । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार दाहालेका ०८० जेठ ३१ गतेको आदेशले कसुर गरेको ठहर गर्दै जन्मकैद सजायको फैसला गर्यो । सोही आदेशले कसुरदारबाट पीडितले पाउने गरी १ लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति, ७ लाख रुपियाँ जरिबाना र २ हजार रुपियाँ पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्न आदेश दियो । पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण जिल्ला अस्पतालमा ०७९ चैत ५ गते गरियो

तीन वर्षीया भजितीलाई ०७९ फागुन २६ गते बलात्कार गरेको आरोपमा पीडित पक्षले सूर्योदय नगरपालिका-१३ का ५३ वर्षीय काकाविरूद्ध पीडित पक्षले फागुन २७ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दियो । आरोपितलाई प्रहरीले फागुन २७ गते गिरफ्तार गरी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत जिल्ला अदालतमा चैत २० गते हाडनाता करणी शीर्षकमा मुद्दा दर्ता गर्यो । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार दाहालको ०८० असार १९ गतेको आदेशले कसुर गरेको ठहर गर्दै २५ वर्षको कैद, ७ लाख रुपियाँ जरिबाना, पीडितले पाउने गरी २५ हजार रुपियाँ क्षतिपूर्ति र पीडित राहत कोषमा २ हजार ५ सय रुपियाँ जम्मा गर्न आदेश दियो । पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण जिल्ला अस्पतालमा चैत २७ गते भयो ।

जिल्लामा भएका यौनजन्य घटनामा परिवारभित्रका सदस्य,  नजिकका आफन्त र चिनजानकै व्यक्तिहरूबाट बालबालिका असुरक्षित रहेको देखिन्छ ।

इन्सेकले सार्वजनिक गरेको नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तक २०२३ मा जिल्लामा एक वर्षको अवधिमा यौनजन्य घटनामा २३ जना बालिका र १० जना महिला पीडित भएको उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष ०७९-८० मा २० र चालू आर्थिक वर्ष ०८०-०८१ को साउन अन्तिमसम्ममा जिल्लामा १० ओटा यौनजन्य घटना अभिलेख गरिको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । तथ्याङ्कका आधारमा परिवारका सदस्यबाटै यौनजन्य हिंसाका घटना मात्र १२ ओटा छन् ।

जिल्लामा समय परिवार र संरक्षकबाटै बालबालिका यौनजन्य घटनामा पीडित हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । सामाजिक सङ्घसंस्थाले सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेपनि बालबालिका परिवारकै सदस्यबाट अझै सुरक्षित हुन सकेका छैनन् ।

मानवअधिकार मञ्च इलामकी बाल अधिकार अधिकृत गायत्री थेगिम बालबालिका बढी यौनजन्य हिंसाका घटनामा पर्नु दुख भएकाले घटनाको कारण खोज्न आवश्यक रहेको बताउनु हुन्छ । ‘समाजमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारका बालबालिका धेरैजसो असुरक्षित पाइएको छ, थेगिमले भन्नुभयो । ‘पीडितसँगको मात्र अनुसन्धान नभई दोस्रो पक्षसँग पनि कुरा गर्न पाउने भए के कारणले हो भन्ने पत्ता लगाउन सकिने थेगिमको भनाइ छ ।

स्थानीय सरकार, प्रशासनलगायतका विभिन्न सङ्घ संथाले चेतनामूलक कार्यक्रम गरिरहँदा पनि बालबालिकामाथि एकै प्रकृतिका घटना हुनुले अनुसन्धानको प्रक्रियालाई फरक ढङ्गले अघि बढाउन आवश्यक रहेकोमा अधिकारकर्मी थेगिमको जोड छ ।

‘समाज शिक्षित भएपनि मानसिकतामा परिवर्तन आउन सकेको छैन ।’ माइती नेपालको कार्यालय, पशुपतिनगरका प्रमुख होम ढकालले भन्नुभयो ‘महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा भयानक छन् ।’ तस्करले पशुपतिनगर नाकाबाट विदेश पठाउने समस्या नियन्त्रणमा आफूहरू खटिरहेको भएपनि परिवारकै सदस्यबाट विभिन्न प्रकारका घरेलु हिंसा र यौनजन्य हिंसामा महिलाहरू घरपरिवारबाटै पीडित छन् ।

आफ्नो र परिवारको बदनाम हुने डरले टर्चर र हिंसा सहेर बसेका धेरै महिलाहरू न्याय प्राप्तिको बाटोमा हिड्न नसकेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

मानव अधिकार मञ्च, इलामका अध्यक्ष देवेन्द्र विश्वकर्माले राज्यले कानुन निर्माण गरेपनि कार्यान्वयनमा समस्या हुँदा बालबालिका र महिलाहरू घरभित्रै असुरक्षित हुनु परिरहेको बताउनु भयो ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ इलामकी निवर्तमान अध्यक्ष कोकिला ढकाल अझैपनि परिवारको इज्जतका लागि महिलाहरूले हिंसा सहेर बस्न बाध्य भएको बताउनु हुन्छ । ‘महिला र बालबालिका परिवारका सदस्यबाट हिंसा परेका छन्, तर इज्जतका लागि चुपचाप छन् । उहाँले भन्नुभयो ।

‘गाउँघरमा बलात्कारका घटनासमेत टोल, समाजका अगुवा बसेर मिलाउने चलन छ ।’ रोङ गाउँपालिका उपाध्यक्ष विष्णुमाया भुजेलले यस्ता कार्यले न्याय निरूपणमा समस्या देखिएको बताउनु भयो ।

हिंसा, शोषण, दुव्र्यवहार र उपेक्षाबाट सुरक्षित हुनु सम्पूर्ण बालबालिकाको अधिकार भएकाले अन्यायमा परेकाहरूलाई न्याय दिन समाजका अगुवा, मानव अधिकारकर्मी, प्रहरी, जनप्रतिनिधि र न्यायलयको भूमिका उत्तिकै हुनुपर्ने इलाम नगरपालिकाका मेयर केदार थापाको भनाइ छ ।

जिल्ला अदालत, इलामका श्रेस्तेदार इन्द्रकुमार श्रेष्ठले घटना भएको भन्दै कतिपय समाचारमा पढिएपनि मुद्दा अदालतसम्म आइन पुग्ने समस्या छ । उहाँले भन्नुभयो ‘समाचारमा आउँछन् तर अदालतमा मुद्दा दर्ता हुँदैन ।

एक जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको जिल्ला अदालतले गत एक वर्षमा फौजदारी मुद्दातर्फ १ सय ८५ थानमध्ये ६७ थान मुद्दा फैसला गरेको छ ।

देवानी मुद्दातर्फ ६ सय ५२ थानमध्ये ३ सय ३४ थान मुद्दा फैसला भएका छन् । यस अदालतमा दुई वर्ष नाघेका फौजदारी मुद्दा नभएको अदालत प्रशासनको भनाइ छ ।


मनोज अधिकारी