समाचारहरू

बेपत्ता परिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको पदाधिकारी छनौट प्रक्रिया विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउन माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत मार्फत ६ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदी, एडभोकेसी फोरमका कर्णाली अध्यक्ष राजेन्द्र भारती, द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी सितलसिंह राठौर, मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूह, सुर्खेतकी अध्यक्ष ममता नगाल, बाल अधिकारका लागि साझा अभियान कर्णाली प्रदेश निर्देशक टेकराज आचार्य, मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पिताम्बर ढकाल, दलित महिला सङ्घ, सुर्अेकता प्रतिनिधि शर्मिला नेपाली र गैरसरकारी संस्था महासङ्घका सुर्खेत अध्यक्ष प्रकाश सारु लगायतका सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको संयुक्त टोलीले ०८१ कात्तिक ३० गते सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरहरि आचार्य मार्फत बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको सिफारिस गर्न गठित समितिलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्ती पारदर्शी हुनु पर्ने र एक हप्ताको अवधि राखेर माग गरिएको सूचनाले पर्याप्त निवेदन प्राप्त नहुने र योग्य व्यक्तिले निवेदन नदिने सम्भावना रहने भएकाले निवेदन दिने म्याद थप गर्न माग गर्दै ध्यानकर्षण–पत्र बुझाइएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यका लागि निवेदन दिएका निवेदकको निवेदनका आधारमा कसरी, कुन प्रकृया र विधिबाट छोटो सूची प्रकाशन गरिन्छ, छनोट प्रकृया पारदर्शी भए नभएको सुनिश्चित गर्न सिफारिस समितिले कस्तो मापदण्ड तयार पार्दैछ, सिफारिस गरिएका व्यक्तिको सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने कुनै योजना तयार पारिएको छ की छैन ?, एक हप्ताको अवधि राखेर माग गरिएको सूचनाले पर्याप्त निवेदन प्राप्त नहुने र योग्य व्यक्तिले निवेदन नदिने सम्भावना रहने भएकाले निवेदन दिने म्याद थप गर्नुपर्ने, सिफारिस समितिले सिफारिस गरेका व्यक्ति नै आयोगका पदाधिकारीका रुपमा नियुक्त हुन्छन भन्ने आधार के हो ? र समितिमा सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरियोस् लगायतका बुँदाहरूमा ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ३ उपदफा (१) बमोजिम उच्चस्तरीय बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानविन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्तिका नाम सिफारिस गर्न गठित समितिले २०८१ कात्तिक २३ गते एक सूचना प्रकाशन गरी योग्यता पुगेका व्यक्तिबाट एक हप्ता भित्र आवेदन दिन माग गरेको छ ।

एक हप्ताको समय अप्रयाप्त भएको र यसले दक्ष तथा योग्य व्यक्तिहरूले आवेदन दिन नसक्ने अवस्थाले वितग लामो समयदेखि सम्बोधन हुन नसकेको संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रिया प्रभावकारी नहुने देखिएकोले सिफारिस समितिको ध्यानकर्षण गराएको संयोजक सुवेदीले बताउनु भयो ।

जगतदल जनाला विक