समाचारहरू

न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरूले कानुनी प्रक्रिया नबुझ्दा स्थानीय तहमा न्याय सम्पादन गर्न कठिनाई भएको छ ।

१० ओटा स्थानीय तह रहेको जिल्लामा गाउँ तथा नगर भित्र हुने घटनालाई कानुनी ढङ्गबाट लैजानका लागि कानुन नबन्दा पनि न्याय सम्पादनमा समस्या भएको बागलुङका स्थानीय तहका न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरू बताउँछन् । न्यायिक समितिको संयोजक स्थानिय तहको उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष हुने व्यवस्था भएकाले अधिकांश न्यायिक समितिका संयोजक महिला छन् ।

सङ्घर्षपुर्ण रूपमा राजनीतिक जीवन अघि बढाएका उपप्रमुखहरूसँग कानुनी प्रक्रियाबारे पर्याप्त ज्ञान नहुँदा मुद्दा दर्ता गर्ने र निर्णय कसरी गर्ने भन्ने विषयमा बढी अन्यौल हुने गरेको छ ।

ढोरपाटन नगरपालिकाका उपप्रमुख करमती पुनः कानुनी अनविज्ञताका कारण समितिमा आउने मुद्दा दर्ता सँगै निरूपण गर्न समस्या भएको बताउँछिन् । कस्ता उजुरी हामीले हेर्ने र कस्ता उजुरी नहेर्ने ? भन्ने विषयमा समेत अन्यौलता छ पुनले भनिन् ।

कानुनी ज्ञान भएको कर्मचारी नहुँदा समितिलाई गाह्रो हुने गरेको भएपनि हालसम्म कुनै न्यायीक समितिमा कानुनी सल्लाहकार नभएको पुनको भनाई छ ।

न्यायिक समितिलाई मुद्दा छिनोफानोका लागि आवश्यक बजेट, कर्मचारी र भौतिक पूर्वाधार नहुँदा पनि अन्यौल भएको न्यायिक समितिका सदस्यहरूको गुनासो रहेको छ ।

प्रत्येक स्थानीय तहका समिति समक्ष बढीजसो घरेलु हिंसा, लैङ्गिक हिंसा तथा बाल अधिकारसम्बन्धी उजुरी आउने गरेका छन् । समितिले १३ प्रकृतिका मुद्धा निरूपण गर्ने र ११ प्रकृतिका मुद्दा मेलमिलाप गर्न पाउने अधिकार रहेको छ ।

कतिपय मुद्दा लिखित रूपमा दर्ता नगरी मौखिक नै उजुरी आई मेलमिलापमा जाने गरेको समितिका पदाधिकारीहरू बताउँछन् ।

गल्कोट नगरपालिकाकी उपमेयर तथा न्यायिक समितिकी संयोजक रेणुका काउचाले आपूm कानुनको विद्यार्थी हुँदा पनि व्यवहारिक ज्ञानको कमीले समस्या भएको बताइन् ।

बागलुङ जिल्लास्थित स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरूमा गत साउनदेखि हालसम्म करिब १ सय ओटा विभिन्न प्रकृतिका उजुरी परेका थिए । ति मध्ये अधिकांश मेलमिलाप गरिएको र दायराभित्र नपर्ने केही मुद्दा अदालत पठाएको न्यायिक समितिका पदाधिकारीले बताएका छन् ।

स्थानीय तह कार्यान्वयनसँगै झैझगडा, असहमति, लेखदेनका उजुरी आउने गरेको न्यायिक समितिमा अधिकांशमा मिलापत्र भएपनि फैसला प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अधिवक्ता राम शर्माले बताए ।

सिर्जना पन्त