समाचारहरू

‘न्याय मार्च’ मिटर ब्याज पीडितहरूको पैदल यात्रा ११ दिनमा बुटवल  पुगेको छ ।  मिटरब्याज पीडितहरूले न्यायको माग राख्दै माघ १६ गते कञ्चनपुरको गड्डाचौकीबाट पैदल यात्रा सुरू गरेको टोली माघ २६ गते बुटवल पुगेको हो ।

मिटरब्याज तथा ठगीविरूद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समिति नेपालको निणर्य अनुसार केन्द्रीय अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाले पूर्वको मेची पुलबाट र केन्द्रीय प्रवक्ता निर्ग नवीनले कञ्चनपुरस्थित गड्डाचौकीबाट नेतृत्व गर्दै एकसाथ ‘न्याय मार्च’ पैदलयात्रा सुरू गरेका हुन् ।

मिटरब्याज पीडितहरूले आफूहरूको समस्या समाधानका लागि पटक पटक सरकारको ध्यानाार्कषण गराएको भए पनि आफ्ना पीडा नसुनेका कारण सरकारलाई दबाब दिन भन्दै गत माघ १६ गतेदेखि मेचि–महाकाली, चितवन–काठमाडौं ‘न्याय मार्च’ नामक पैदलयात्रा सुरू गरेको केन्द्र्रिय प्रवक्ता निर्ग नविनले बताउनु भयो ।

प्रवक्ता निर्ग नवीनले आफ्नो नेतृत्वमा कञ्चनपुरको गड्डाचौकीबाट ६० जनाको टोली ११ दिनमा माघ २६ गते बुटवल आइपुगेको बताउनुभयो ।

मजदुरी गरेर खाने गरिब किसानहरू वित्तिय संस्था तथा साहुहरूबाट ठगिएकोले सरकारलाई दबाब दिन पैदलयात्रा गर्नुपरेको भन्दै आफूहरूले तीन वर्षदेखि विभिन्न माग राख्दै पटक–पटक संघर्षका कार्यक्रम गर्दै आए पनि सरकारले सुनुवाइ नगरेकोले पुनः दबाब दिन मेची–महाकाली, चितवन–काठमाडौं न्याय मार्च गर्नु परेको बताउनु भयो ।

आफूहरूले संघर्ष गर्दा सरकारले माग पूरा गरी समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिए पनि आन्दोलन स्थगित गरेपछि सरकारले उदासीन देखिएको र आफ्ना मागहरु पुरा नहुन्जेल नफर्कने पैदलयात्रामा सहभागी संघर्ष समितिका केन्द्रीय सदस्य किरण परियारलेको बताउन भयो ।

यसपटक भने सरकारको आश्वासन मात्र नभइ समस्या समाधान नहुँदासम्म संघर्ष जारी राख्ने गरी अभियान सुरू गरेको भन्दै सरकारले बनाएको मिटरब्याजसम्बन्धी कानुन पनि पीडितको पक्षमा नभइ साहु–महाजनकै पक्षमा भएकाले आफूहरूको आन्दोलन त्यस्तो कानुन बनाउने सरकारकाविरूद्ध पनि भएको नविनले बताउनु भयो ।

संघर्ष समितिले मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखतहरू (तमसुक, रजिस्ट्रेसन, दृष्टि बन्धक, र चेक) अवैध घोषणा गर्नुपर्ने, जुनसुकै तहमा भएको पीडितको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण बदर गरी पीडितहरूलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, अदालतमा मिटरब्याजी साहुले पीडितमाथि आक्रमण गरे मुद्दाको दर्ता र सम्पूर्ण अदालती प्रक्रिया स्थगित गर्नुपर्ने तथा फैसला भइसकेका मुद्दाहरुको पुनरावलोकन गरी फर्जी लिखत समेतका आधारमा सजाय कटाइरहेका पीडितलाई रिहा गरी उनीहरूलाई गरिएको जरिबााना मिनाहा र बिगो खारेज गर्नुपर्ने माग पीडितहरुको रहेको छ ।

त्यस्तै मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित निवेदनका सरकारी तथ्यांक अपूर्ण भएकोले तत्काल नयाँ निवेदन दर्ता खुला गरी पीडितहरूको अभिलेखीकरण गर्दै सोका आधारमा साहु–महाजनलाई कारबाही गर्नुपर्ने, मिटरब्याजीहरूले आफूविरूद्धको उजुरी लिने निषेधाज्ञा रद्द गर्नुपर्ने र वास्तविक लेनदेन एकिन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुन आकर्षित गराइ ऋण लगानी गरेको रकमको स्रोत छानबिन गर्नुपर्ने लगायतका मागहरु राखेका छन् ।

यसैगरी, पीडकहरूद्वारा गराइएका महिलामाथि हुने ज्यादती तथा यौन हिंसाका घटनाहरू, आत्महत्या दुरूत्साहन, दुर्व्यवहार र मानव अधिकार उल्लघंनका गम्भीर घटनाहरूको छानबिन गरी पीडित र मृतकका परिवारलाई न्यायोचित राहत तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा पीडितले गैह्र कानुनी ब्याजदरमा ऋण लिनुपर्ने कारणको पहिचान गर्दै उनीहरूको आर्थिक कारोबार सुनिश्चित गर्न बिनाधितो सहुलियत ऋण प्रवाहको व्यवस्था गर्न र पीडकलाई हदैसम्मको कानुनी कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

रीमा बिसी