समाचारहरू

सशस्त्र द्वन्द्वको विद्रोही पक्ष नै सरकार प्रमुख बनेपछि न्याय पाउने कुरामा कपिलवस्तुका द्वन्द्वपीडितले आशङ्का व्यक्त गरेका छन् ।

न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाज कपिलवस्तुले तौलिहवामा भदौ १० गते आयोजना गरेको एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडितहरूले सशस्त्र द्वन्द्वको विद्रोही पक्षका प्रमुख पुष्पकमल दाहाल आफै सरकार प्रमुख बनेपछि गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने माथि कारबाही हुनेमा आशङ्का व्यक्त गरेका हुन् ।

न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाजका अध्यक्ष रामउजागिर चौधरीले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले १० वर्षे द्वन्द्वको नेतृत्व गरेका व्यक्ति सरकार प्रमुख बनेपछि आयोगले दोषिमाथी कारबाही गर्न नसक्ने आरोप लगाए । कार्यक्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकिय अधिकृत पुनाराम पौडेलले द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधान नभएसम्म शान्ति प्रक्रिया नटुङ्गिने भन्दै सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यत्तिको छानबिन आयोगले पीडितको न्यायका लागि काम गर्नु पर्ने बताए ।

नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला कोषाध्यक्ष सोरत तेलीले माओवादीका पुर्व लडाकूहरू समाज र राज्य परिवर्तनका लागी मोर्न र मार्न तयार भएर लागेकाले उनीहरू द्वन्द्वपीडित नभएको भन्दै सरकारले २ लाख रुपियाँ दिने कुरा गैरकानुनी र कार्यकर्ता पोस्ने काम मात्रै भएको बताए ।

नन्दराम पौडेल