समाचारहरू

०६३ मङ्सिर ५ गते तत्कालीन विद्रोही समूह र नेपाल सरकारबिच विस्तृत शान्ति सम्झौता भइ राखेको दृश्य टेलिभिजनले प्रसारण गर्दा विराटनगर महानगरपालिका–३ का तुलसीप्रसाद आपागाँइलाई न्याय पाउने ठूलो आशा थियो ।

०६० असोज १० गते २२ वर्षीय छोरा कुवेर आपाँगाइलाई नेपाली सेनाले विद्रोही भएको आरोपमा विराटनगरबाट वेपत्ता बनाएपछि छोराको खोजीमा हैरानी भोगेका बाबु तुलसीप्रसादलाई शान्ति सम्झौताका दिन टेलिभिजनले देखाएका दृश्य र समाचारमा भनिएका वाक्यले पक्कै न्याय दिलाउने विश्वास थियो ।

तर, तुलसीप्रसादको त्यो विश्वास ०७९ वैशाख ४ गतेदेखि धूमिल भएको छ । सेनाले वेपत्ता बनाएको छोरा फर्किने आशा मारेपछि आपाँगाइले वैशाख ४ गते माइ नदीमा छोराको कुशको प्रतिमा बनाएर अन्तिम सद्गत गर्नु भएको छ ।

साउन २६ गते इन्सेककर्मीसँग कुरा गर्दै ६७ वर्षीय वृद्ध आपागाँइले भन्नु भयो “महेन्द्र मोरङ क्याम्पसमा बिए अध्ययन गरिरहेको छोरालाई सेनाले ०६० असोज १० गते विराटनगरबाट वेपत्ता बनायो, छोराको खोजीका लागि चर्को हैरानी खेपे, सेना र प्रहरीका तुच्छ र अपमानजनक व्यवहारले सधैँ शिर निहुरियो, तर न्याय पाइन् । त्यसैले वैशाख ४ गते छोराको काजक्रिया गरे, यो वर्ष मेरा लागि दशैँ तिहार आउँदैन ।”

राज्यले वेपत्ता बनाएका व्यक्तिहरूको नामावलीमा कुवेर आपाँगाइ समावेश छ । छोरालाई राज्यले वेपत्ता बनाएपछि तुलसीप्रसादको जीवनमा खुशी छाएको छैन । ०६९ असोज १० गतेयताका दिन सम्झदै तुलसीप्रसादले भन्नु भयो“ द्वन्द्व पीडितको न्यायका लागि इन्सेकलगायतका सङ्घसंस्थाले ठूलो सहयोग गरे, राज्यलाई द्वन्द्व पीडितको मुद्दा अन्त्य गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट दवाब उत्तिकै छ । तर, नेताहरूलाई द्वन्द्व पीडितका घाऊले कहिल्यै दुखेन, कहिल्यै पोलेन ।”

विद्रोही भएको आरोपमा सेनाले कान्छो छोरा कुवेरलाई  वेपत्ता बनाएपछि छोराको खोजीमा तुलसीप्रसादले पाएको सास्ती र हैरानी चर्को छ । छोरो फर्किएला, फेला पर्ला की भन्ने आशामा बस्नु भएका बाबु तुलसीप्रसादले अब छोरा फर्किन्न होला भन्ने लागेपछि ०७९ वैशाख ४ गते अन्तिम संस्कार गरेको बताउनु भयो ।

शान्ति सम्झौता भएको ६० दिनभित्र द्वन्द्व पीडितको अवस्था सार्वजनिक गर्ने, पीडितलाई न्याय र परिपूरणको व्यवस्था गर्ने, गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घन घटनाका दोषीलाई कानुन बमोजिम कारबाही गरिने उल्लेख छ । तर व्यवहारिक कार्यान्वयन भने हुन नसकेको तुलसीप्रसादको भनाइ छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष भयो । ६० दिन भित्रमा माओवादी र सरकारले वेपत्ता पारेका व्यक्तिहरूको अवस्थाबारे जानकारी दिने विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख छ । ०६३ पछि द्वन्द्वकालीन घटनाको निरूपणका लागि सरकारले वेपत्ता पारिएको व्यक्तिहरूको छानविन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेको छ । तर आयोगले प्रभावकारी ढङ्गले काम नगर्दा सङ्क्रमणकालीन न्यायको अन्त्य हुन नसेको वेपत्ता परिवार समाज नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष रूपेश शाहको भनाइ छ ।

सरकारले द्वन्द्व पीडितलाई उचित सम्बोधन नगरेका कारण सङ्क्रमणकालीन न्यायको अन्त्य हुन नसकेको द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी मोरङ संयोजक रीता गिरीले बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो “सरकारले गठन गरेका आयोगको म्याद जति थपेपनि राजनीतिक इच्छा नहुँदा आयोगले प्रभावकारीका रूपमा काम गर्न सकेन । जसका कारण हामी जस्ता द्वन्द्व पीडितहरूले न्याय पाउने आशा त्यत्तिकै मर्दै गएको छ ।”

हिन्दू परम्परा अनुसार वेपत्ता भएको एक सय वर्ष पुरा भएपछि काजकिरिया गर्ने परम्परा रहेपनि द्वन्द्वकालीन घटना भएकाले जीवितै रहेको आश मरेपछि किरिया गर्नेमा तुलसीप्रसाद आपाँगाइ जस्ता धेरै द्वन्द्व पीडित परिवार छन् ।

सरकारले द्वन्द्व पीडित परिवारलाई दुई पटक गरी पाँचपाँच लाख रुपियाँ उपलब्ध गराएको छ । तर अहिले पनि धेरै द्वन्द्व पीडितले द्वन्द्व पीडित परिचय पत्र पाउन सकेका छैनन् ।

न्याय पाउने आशाा आपाँगाई परिवारले राज्यले गैरकानुनी गिरफ्तारी, यातना र वेपत्ता बनाएको भन्दै एड्भोकेसी फोरम मार्फत उच्च अदालत विराटनगरमा ०७८ मङ्सिरमा मुद्दा दर्ता गराए ।  मुद्दा दर्तापछि उच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गर्यो । जिल्ला सरकारी वकिल र जिल्ला प्रहरीले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्ने भनेर जवाफ पठाए ।

अदालतले आयोगमा छानविन गर्न दिएको उजुरी के कुन अवस्था छ भनि लेखेर पठाउनु भनेर पनि आदेश गरेको एड्भोकेसी फोरम प्रदेश १, संयोजक रुक्मीणा दाहालले बताउनु भयो ।

वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा प्रदेश १, बाट ४ सय ५ ओटा उजुरी परेको परेको आयोगले जनाएको छ ।

इन्सेक प्रदेश १, कार्यालय विराटनगर