समाचारहरू

संविधानको धारा २१७ मा हरेक स्थानीय तहमा न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ । संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६ को उपधारा १ स्थानीय तहको अधिकार सूचीसँग सम्बन्धित छ ।

सोही बमोजिम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को व्यवस्था गरिएको छ । अनुसूची ८ बमोजिम गाँउ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप मध्यस्थताको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार संविधानले सुनिश्चत गरेको छ ।

संविधानले स्थानीय तहको अधिकार अन्तर्गत न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचित उपप्रमुखहरू न्यायिक समितिको संयोजक रहने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐेनले गरेको छ ।

कानुनी तथा न्याय सम्पादनका विषयमा र स्थानीय तहमा देखिने विवाद निरूपण गर्नका लागि संविधानले न्यायिक समितिको व्याख्या एवम् व्यवस्था गरेको छ । तर, जिल्लाका न्यायिक समितिले ६ वर्षसम्म न्यायिक इजलास कक्ष बनाउन सकेका छैनन् ।

जिल्लाका सात ओटा स्थानीय तहमध्ये तीन ओटामा न्यायिक समितिले अहिलेसम्म इजलास कक्ष बनाउन सकेका छैनन् । इजलास कक्ष नहुँदा स्थानीय तहका न्यायिक समिति भन्दा पनि पीडितहरू उजुरी दिन प्रहरीमा पुग्ने गरेका छन् । साँगुरीगढी गाउँपालिका, छथर जोरपाटी गाउँपालिका र सहिदभूमि गाउँपालिकामा न्यायिक समितिले इजलास कक्ष बनाउन सकेका छैनन् ।

जसले गर्दा न्यायिक समितिमा जाँदा गोप्य रूपमा छुट्टै छलफल गर्न सकिने इजलास नभएको र न्यायिक समितिमा राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्दै समिति बनेको हुँदा निष्पक्ष न्याय पाउने आश नहुने गरेको साँगुरीगढी गाउँपालिका–६ भेडेटारकी ५१ वर्षीया निर्मला देवानले बताउनु भयो । उहाँले अझै पनि न्यायिक समितिले गरेका कामप्रति जनविश्वास बढ्न नसकेको बताउनु भयो । देवानले भन्नुभयो- ६ वर्ष बितिसक्दा समेत इजलास कक्ष न्यायिक समितिमा छैन् । खुलेर समस्या राख्न सकिदैन् ।

विवादित विषयलाई छलफलमार्फत मेलमिलाप गराउँदै आएको भएपनि मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने ठाउँ नभएपछि विभिन्न समस्या झेल्न बाध्य हुनु परेको साँगुरीगढी गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवम् न्यायिक समितिकी संयोजक मुना राईले बताउनु भयो । उहाँले न्यायिक समितिका लागि छुट्टै इजलास कक्षको व्यवस्था नभएको कारणले उपाध्यक्षको कार्यकक्षबाटै न्यायिक समितिको काम गर्दै आएको बताउनु भयो । उहाँले कार्य कक्षबाटै मेलमिलाप गराउनु पर्दा समस्या हुने गरेको पनि बताउनु भयो ।

मेलमिलाप चलिरहँदा असम्बन्धित व्यक्ति पनि आउन सक्ने भएकाले मेलमिलापका लागि आउने पक्ष र विपक्षले खुलेर आफ्ना कुरा राख्न सक्दैनन् । इजलास कक्षसँगै स्रोतसाधन र दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । कानुन सम्बन्धी जानकार कर्मचारी न्यायिक समितिमा नहुँदा कहिलेकाहीँ अलमलको स्थिति आउने गरेको उहाँको भनाइ छ ।

पहिले भवन अभावका कारण इजलास कक्ष बनाउन नसकेको र अहिले नयाँ भवन बनेपछि बनाउने तयारी रहेको उपाध्यक्ष राईले बताउनु भयो । छथर जोरपाटी गाउँपालिका उपाध्यक्ष गीता गुरुङ खेवा र सहिदभूमि गाउँपालिका उपाध्यक्ष रत्नश्वरी राईले पनि इजलास कक्ष नहुँदा समस्या भएको भन्दै हालै नयाँ भवनमा गाउँपालिकाको कार्यालय सरेका कारणले इजलास कक्ष बनाउने तयारी रहेको बताउनु भयो ।

चौबिसे गाउँपालिका उपाध्यक्ष टङ्कमाया पाङ्मी मगरले न्यायिक समितिका लागि छुट्टै इजलास कक्ष बनाए पनि न्यायिक समितिमा उजुरीको सङ्ख्या कम हुँदै गएको बताउनु भयो । न्यायिक समितिलाई मुद्दा हेर्ने र फैसलासम्मको अधिकार संविधानले दिएको छ । जसमा मेलमिलापलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

देवानी मुद्दा र एक वर्षसम्म कैद हुने फौजदारी मुद्दा सहित व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जग्गाको साँध मिचेको, घरायसी विवाद, गालीलगौज, अङ्गभङ्गबाहेकको कुटपिटलगायतका मुद्दा हेर्ने अधिकारसमेत स्थानीय तहलाई दिइएको छ । स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले न्यायिक समितिका लागि छुट्टै गोप्य इजलासको व्यवस्था समेत गरेको भएपनि स्थानीय न्यायिक समितिमा इजलास सुरू नहुँदा समस्या हो ।

अझ स्थानीय तहमा भएका इजलास कक्षमा न्यायिक समितिलाई स्रोतसाधनको अभाव रहेको छ । सर्वसाधारणलाई न्यायको लागि स्थानीय तहमा सजिलो हुने भएकाले स्थानीय तहहरूले आफू सरकार हो भन्ने आभास गर्ने गरी इजलास कक्षको व्यवस्था गर्नु पर्ने पीडितहरूको भनाइ छ ।

जिल्ला अदालत, धनकुटाका श्रेस्तेदार उज्वल न्यौपानेले हरेक वर्ष जिल्ला अदालतबाट स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिको आग्रह अनुसार आफूहरूले न्यायिक सम्पादन र फैसला बारे जानकारी गराउने गरेको बताउनु भयो ।

न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरू अझै दक्ष नभएका र राजनीतिक दल प्रतिनिधित्व गरी निर्वाचित भएर आएका कारण पनि  पीडितहरूले विश्वास कम गर्ने गरेको जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार उज्वल न्यौपानेको भनाइ छ ।

ईश्वर थापा