समाचारहरू

तेह्रथुमका ६ वटै स्थानीय तहहरूमा न्यायिक समिति गठन भएपछि उजुरीको चाङ् लाग्न थालेका छन् । दुई वटा नगरपालिका र चार वटा गाउँपालिका रहेको तेह्रथुमका स्थानीय तहहरूमा घरेलु हिंसा, महिला हिंसा, आर्थिक लेनदेन, योजना विवाददेखि लिएर बहुविवाहसम्मका मुद्दाहरू पर्न थालेका छन् ।

संविधानले स्थानीय तहका उपप्रमुख एवम् उपाध्यक्षहरूलाई न्यायिक अधिकार दिएपछि अहिले स्थानीय तहमै उजुरी पर्न थालेको हो । जिल्लाका ६ वटै स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भएर उजुरीमाथि छानविन र मिलापत्र हुन थालेको छ ।

न्यायिक समिति गठन भए पनि कानुनी ज्ञानको अभावमा न्याय सम्पादनमा समस्या हुने गरेको मेन्छ्यायेम गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष गितादेवी तिम्सिनाले बताइन् । उनले भनिन्-'उजुरीहरू आउने गरेका छन् । समितिमा वकिलसमेत नहुँदा कानुनी ढाँचामा मेलमिलाप गराउनसमेत समस्या भएको छ ।'

संविधानले न्यायिक समितिलाई कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्ने प्रावधान राखेको छ ।

सोही प्रावधान अनुसार गठित न्यायिक समितिले आएका उजुरीमाथि छानविन एवम् मिलापत्र गराउने गरे पनि कर्मचारी अभावमा समस्या हुने गरेको छथर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तारा ढकालले बताइन् । उनले न्यायिक समितिका सदस्यहरूलाई तालिमको आवश्यक परेकाले सबैलाई तालिम दिनु पर्ने माग गरेकी छिन् ।

जिल्लाका ६ वटै स्थानीय तहमा झण्डै ५० थान उजुरी परेका छन् । लालीगुराँस नगरपालिकामा उजुरीको सङ्ख्या १२ थान भन्दा बढी रहेको लालीगुराँस नगरपालिकाकी उपप्रमुख एवम् न्यायिक समिति संयोजक तिला पोख्रेलले बताइन् ।

'हालसम्म बहुविवाह र लेनदेन गरी ६ थान उजुरीमा मिलापत्र गरेका छौँ ।'-पोख्रेलले भनिन् । उनका अनुसार न्यायिक समितिमा आएका उजुरीहरूलाई मिलाउन नसकिएको अवस्थामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय र अदालततिर पठाउने गरिएको छ ।

न्यायिक समितिमा महिला हिंसा, घरेलु हिंसा, लेनदेनलगायतका उजुरी आउने गरेको म्याङ्लुङ नगरपालिकाकी उपमेयर तथा न्यायिक समिति संयोजक पार्वती सानुडागीले भनिन्-'कानुनी ज्ञान अभाव छ । काम गर्न समस्या छ । अहिलेसम्म त छलफल गराएर मिलापत्र गराउने गरेका छौँ ।'

संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको २२ वटा अधिकार सूचीमध्ये उपप्रमुखले निर्वाह गर्ने गरी स्थानीय तहमै न्याय निरूपण गर्ने पनि छ  । 'कानुन नपढेकालाई न्यायिक समिति बनाइएको छ । फेदाप गाउँपालिकाकामा गठित न्यायिक समितिमासमेत आधा दर्जन बढी उजुरी परेका छन् । 'मिलापत्र गर्न सकिने अवस्थाका उजुरीमाथि छानविन गरी मिलापत्र गरेका छौँ ।'-उपाध्यक्ष एवम् न्यायिक समिति संयोजक गिता थापाले भनिन्-'मिलापत्र गर्न समस्या भए पनि जानी नजानी काम गर्नुपरेको छ ।'

आठराई गाउँपालिकामा भने सबैभन्दा बढी महिला हिंसा र बलात्कारका घटना हुने गरेकाले फौजदारी मुद्दाहरू कानुनी प्रकृयामा अगाडि बढाउने गरेको गाउँपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक रूपादेवी कन्दङवाले बताइन् ।

भगिश्वर लिम्बु