समाचारहरू

जबाफदेहीता निगरानी समितिले ०७२ भदौ ८ गते टिकापुरमा एक नाबालकसहित सात प्रहरीको ज्यान जाने गरी भएको घटनाका प्रमुख आरोपित राष्ट्रिय जनता पार्टिका निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीलाई प्रतिनिधि सभा सदस्यको सपथ हिरासतमा गराउने तयारीमा नेपाल सरकार रहेको भनी प्रकाशित समाचारप्रति खेदका साथ गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ ।

'फरार रहेका चौधरी भुमिगत अवस्थामा नै सङ्घीय सांसदमा निर्वाचित भएपछि फागुन १४ गते कैलाली जिल्ला अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका थिए । सोही दिन जिल्ला अदालतले आरोपित चौधरीलाई पुर्पक्षका लागि न्यायिक हिरासतमा राख्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । त्यसैले अदालतको आदेश प्रतिकुल र न्यायिक मर्यादा विपरीत कुनैपनि कार्य नगर्न सरकारसंग हामी जोडदार माग गर्दछौं ।'-समितिले चैत ६ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

'अपराधिक कार्यलाई सत्ता र राजनीतिक सौदाबाजीको विषय बनाउनु कुनैपनि लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सुहाउने वा स्वीकार्य हुँदैन । न्याय लोकप्रियताका कसीमा जाँचिने विषयवस्तु पनि होइन । यो पीडितको नैसर्गिक र अहरणीय अधिकार हो ।'-विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

समितिमा द्वन्द्वपीडित, मानव अधिकारकर्मी, वकिल पत्रकारलगायत मानव अधिकार रक्षकहरू आबद्ध रहेका छन् ।

अनलाइन डेस्क