न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि वर्ष पुस्तक प्रभावकारीः न्यायाधीश मेरिना श्रेष्ठ

  ०७८ फागुन ७ गते

उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलासका न्यायाधीश मेरिना श्रेष्ठले न्यायपूर्ण र समुन्नत समाज निर्माणका लागि नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रभावकारी माध्यम बनेको बताउनुभएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा ०७८ फागुन ७ गते हेटौँडामा भएको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२२ को सार्वजनिकीकरण गर्दै न्यायाधीश श्रेष्ठले   समाजमा भएका घटनाहरूको सङ्कलन र न्यायप्राप्तीका सवालहरूका विषयमा तयार पारेको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकले राज्यलाई न्यायपुर्ण समाज निर्माणका लागि योजना बनाउन सहयोगी बन्ने बताउनु भएको हो ।

20220219141857_IMG_7147

तीन दशकदेखि निरन्तर प्रकाशन हुँदै आएको वर्ष पुस्तकले नेपाली समाजको चित्रण गराउने भन्दै न्यायाधीश श्रेष्ठले राज्यको तीन ओटै निकायले मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनका सवालमा गरेका प्रतिवद्धताहरू के–कति पुरा गरे गरेनन् भन्ने “वाच डग” को काम गर्ने बताउनुभयो । यस्तै उहाँले इन्सेकको वर्ष पुस्तक राज्यको नीति निर्माणका लागि प्रभावकारी हुने बताउनुभयो ।

इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक कृष्ण गौतमले प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्था र प्रदेशका  प्रमुख सरोकारका विषयहरू, कोभिड १९  को सङ्क्रमण र मानव अधिकारको अवस्था,  बाल अधिकार, महिला अधिकार, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार लगायतका विषयमा इन्सेकले गर्दै आएको गतिविधिका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।

कार्यक्रममा इन्सेक बागमती प्रदेशका प्रलेख अधिकृत गणेश भण्डारीले प्रदेशको बाल अधिकार, महिला अधिकार लगाएत समग्र प्रदेशको मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूका बारेमा तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभयो ।

20220219142127_IMG_7166इन्सेकको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२१ मा बागमती प्रदेशमा मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनामा १ हजार १ सय ८३ जना पीडित भए । यस वर्ष मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा ३४ जना महिला र २ सय ४९ पुरुष गरी जम्मा २ सय ८३ जना तथा ज्यादतीका घटनामा ८ सय ४२ जना महिला, ४८ जना पुरुषसहित जम्मा ८ सय ९० जना पीडित भएको अभिलेख भयो । यो सङ्ख्या गत वर्षभन्दा ८१ जनाले बढी हो ।

यस वर्ष राज्यपक्षबाट हिरासतमा रहेका एक जना पुरुष कारागारमा ५७ जनाको मृत्यु भयो जसमध्ये पाँच जना बन्दीको कोभिड–१९ सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएको हो । साथै गिरफ्तारीका घटनामा १० जना, अभिव्यक्ति, भेला तथा सङ्गठित हुने अधिकारमा ३४ जना महिला र १ सय ८१ जना पुरुष गरी २ सय १५ जना पीडित भए ।

सन्् २०२० मा भने मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनामा १ हजार ९२ जना पीडित भएका थिए । जसमा राज्यपक्षबाट २ सय ३८ जना र अन्यपक्षबाट ८ सय ५४ जना पीडित भएका थिए ।

गैसस महासङ्घ बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष आरती पाठकले मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटना बढ्नुमा राज्यको भूमिका कमजोर भएको औँल्याउनुभयो । वर्ष पुस्तकलाई केवल एक सामान्य पुस्तकको रुपमा मात्र लिन नुहने भन्दै घटना न्यूनिकरण राज्यको प्रमुख दायित्व हुने र मानव अधिकारको संरक्षणमा राज्यले भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो ।

बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयका डिएसपी खड्ग बहादुर खत्रीले प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी हिरासतमा रहेका नागरिकको न्यूनतम मानव अधिकार रक्षाका लागि सचेत रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले अनुसन्धानका क्रममा मानव अधिकारका घटना नहुन दिन अनुसन्धानमा संलग्न सुरक्षकर्मीलाई मानव अधिकारसम्बन्धी तालिम समेत दिने गरेको बताउनु भयो ।

यस्तै शान्तिका लागि साझा अभियान कोक्यापका कोषाध्यक्ष अर्जुन ढकालले पछिल्लो समय न्यायालयप्रति बढिरहेको राजनितिकरणले जनताले ढुक्क भएर न्यायालयको विश्वास गर्न सक्ने वातावरण नभएको बताउनुभयो ।

उहाँले न्यायालयमा देखिरहृको यस्ता गतिविधिले मानव अधिकारको क्षेत्रमा समेत असर गर्ने भएकाले न्यायलयलाई पीडितहरूको विश्वास र भरोसाको केन्द्र बनाउने तर्फ सबै लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।

यस्तै इन्सेकको वर्ष पुस्तकमा सम्मिलित घटनाहरू यथार्यमा आधारित हुने भएका लागि सबै निकायले वर्ष पुस्तकप्रति विश्वास गर्ने बताउनुभयो । उहाँले मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटना न्युनिकरणमा सबै निकाय, क्षेत्र र संस्था मिलेर अघिबढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका इन्स्पेक्टर चुडाकुमारी खड्काले मानव अधिकारको रक्षाको जगर्ना गर्ने कार्यमा प्रहरी सँधैं लागिरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले प्रहरी कानुन कार्यान्वयन गराउने निकाय भएकाले पनि कुनै पनि मानव अधिकार विरुद्धका घटनामा पीडकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने र पीडितलाई न्याय दिलाउने तर्फ अग्रसर गराउँदै आएको बताउनुभयो ।

यस्तै इन्सेक हेटौँडा उपमहानगरपालिका अन्तर्गतको मानव अधिकार समुहका संयोजक चन्द्रावती पनेरुले उपमहानगरभित्र मानव अधिकारसँग सम्बन्धित सरोकारका विषयमा सधै स्थानीय सरकार र प्रशासनलाई झकझकाउने गरेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा अधिवक्ता तथा नेपाल मानव अधिकार संङ्गठन बागमती प्रदेश संयोजक अप्सरा बस्नेतले समाजको अवस्था कस्तो छ भन्ने चित्रण इन्सेकको वर्ष पुस्तकले दर्शाएको बताउनुभयो ।

साथै वर्ष पुस्तकले अब कसरी सभ्य समाज बनाउने भन्ने तर्फ नीति निर्माणमा लागि राज्यलाई जवाफदेही बनाउन समेत पुस्तक सहयोगी हुने उहाँले बताउनुभयो ।

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानका बागमती प्रदेश संयोजक प्रकाश खतिवडाले कानुन कार्यान्वयनमा राज्यको भूमिका फितलो हुनुले पनि देशमा मानव अधिकारको घटनामा बृद्धि भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले वर्ष पुस्तकले आगामी दिनमा बालश्रम र आत्महत्याको अवस्थाका विषयमा समेत अभिलेख तथा पैरवी गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

यस्तै अभिवक्ताहरू मदन दाहाल र मनप्रसाद भट्टराई, यस्तै अभिकारकर्मीहरू दिपेन्द्र पाठक र जगन्नाथ सुवेदीले मानव अधिकारका क्षेत्रमा योजनाबद्ध ढङ्गले नेतृत्वदायि भूमिका खेल्न आग्रह गर्दै अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशिल संघसंस्थाहरूले साथ दिने समेत बताउनुभयो ।

साथै स्थानीय तहसम्म भएका मेलमिलाप कर्ताको क्षमता विकासमा राज्यका तीनै तहले उचित ध्यान नदिएको बताउनुभयो । जसले गर्दा मेलमिलाप कर्ताहरूको कार्यमा प्रश्न उठ्ने गरेको समस्या व्यक्त गर्नुभयो ।

यसैबीच पुस्तक सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा २०२१ मा मानव अधिकार अभिलेख र पैरवीका लागि बागमती प्रदेशमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने इन्सेक सिन्धुपाल्चोक प्रतिनिधि नातिबावु धिताललाई नगद ७ हजार सहित सम्मानपत्रबाट पुरस्कृत गरिएको छ । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलासका न्यायाधीश मेरिना श्रेष्ठले इन्सेक प्रतिनिधि धिताललाई उत्कृष्ण प्रमाण पत्र सहित सम्मान गर्नु भएको थियो ।


पुष्पराज अधिकारी