समाचारहरू

न्यायको पहुँच ग्रामीण भेगका र्सवसाधारणसम्म पुर्‍याउनु पर्नेमा सर्वेच्च अदालतका न्यायाधीश गोविन्दकुमार उपाध्यायले जोड दिएका छन् ।

न्यायमा र्सवसाधारणको पहुँचको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले उक्त कुरामा जोड दिएका हुन् । उनले भने-'ग्रामीण भेगका र्सवसाधारणहरूलाई न्यायको पहुँचसम्म ल्याउनका लागि न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकाय, नागरिक समाज, पत्रकार, मानव अधिकारकर्मी, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूको महत्वपुर्ण भूमिका रहने गर्दछ ।' राज्यले गरिब तथा विपन्न वर्गका नागरिकको हितका निम्ति निशुल्क कानुनी परामर्शका लागि वैतनिक वकिलको व्यवस्था गरेकोले यसको उपयोगका लागि ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकहरूलाई जानकारी गराउनु पर्ने उनले बताए ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी रूद्रप्रसाद पण्डितले र्सवसाधारण व्यक्तिहरू समाजको संस्कारमा जकडिएकाले सहजै रूपमा न्यायलयसम्म पुग्न नसकेको बताए । उनले भने-' समाजमा बलात्कार, बहुविवाह, घरलु हिंसालगायतका घटना भइरहेका छन् । त्यस्ता घटना लिएर न्यायलयमा पुग्दा गाउँठाउँ र समाजले के भन्छ - आफ्नो इज्जतमा आँच आउने पो हो कि ! भन्ने कुसंस्कार र जनचेतना अभावका कारण पीडितले घटना दबाएर राख्ने गर्दछन् ।'

अधिवक्ता मिनबहादुर महतले बहुविवाह, बालविवाह, जारीप्रथा, बलात्कार, घरेलु हिंसालगायतका अपराधका घटनाहरू घटेपनि जनचेतनाका अभावका कारण मुद्दाका रूपमा न्यायलयसम्म नआइपुग्ने गरेको बताए ।

इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि मानदत्त रावलले जघन्य अपराधका घटनाहरू गाउँघरमा आर्थिक लेनदेनमा मिलापत्र गर्न खोज्ने र त्यसो हुन नसके मात्र न्यायलयमा आउने प्रवृति रहेको बताए ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै महिला अधिकारकर्मी विष्णुमाया बुढाले न्याय सम्पादनमा पैसाको व्यापार हुने गरेकोले वास्तविक पीडितले न्याय प्राप्त गर्न नसकेको बताइन् । उनले भनिन्-'पैसामा न्याय विक्री गर्ने गरिएको छ । यसको अन्त्य गरिनु पर्दछ ।'

मानदत्त रावल