समाचारहरू

सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले न्यायिक प्रक्रियामा जनताको पहुँच अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चले कात्तिक ५ गते काठमाडौँमा आयोजना गरेको "न्यायपालिकाको पुनर्संरचना र न्यायको पहुँचमा सञ्चारको भूमिका" विषयक कार्यक्रममा न्यायाधीश पराजुलीले सो कुरा बताएका हुन् ।

उनले जनताको पहुँच नभएको न्यायापालिकाले न्याय दिन नसक्ने उल्लेख गर्दै न्यायको पहुँचमा नरहेका दुरदराज र विपन्न जनताका लागि सामुदायिक अदालतको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । न्यायाधीश पराजुलीले विकसित मुलुकहरूका साथसाथै छिमेकी मुलुकहरू भन्दा नेपाल न्यायको क्षेत्रमा अघि रहेपनि यहाँको संस्कृति, प्रवृत्ति र आधारभुत तह नै बिग्रिएको कारण नागरिकले दुखः पाएको बताए । उनले न्याय दिन ढिलो गर्दा नागरिकमा थप अन्याय पर्ने उल्लेख गर्दै न्यायिक क्षेत्रले मानव अधिकारको अवधारणाको पालना गनुपर्ने बताए ।

न्यायाधीश पराजुलीले विधिको शासन, कानुनी राज र मानव अधिकारको संरक्षणका लागि प्रहरी र राज्यले भन्दा मानव अधिकारकर्मी र सञ्चार क्षेत्रले ठूलो भूमिका खेलेको भन्दै कुनै पनि मुलुकमा त्यहाँको नागरिकको मानव अधिकार गुमे त्यसको पुनःस्थापन गर्न सहज नहुने बताए । सञ्चार क्षेत्रले अनुत्तरदायित्व हुने गरी सूचना सम्प्रेषण गर्न नहुने भन्दै न्यायाधीश पराजुलीले कसैलाई पनि निरपेक्ष अधिकार नरहेको बताए । उनले कानुनको सबैले अक्षरशः पालना गनुपर्ने भन्दै सत्य र न्यायको खोजी गर्ने काम सञ्चार क्षेत्रको भएको बताए ।

इन्सेकका अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले कानुनको सम्मान सबैले गनुपर्ने भन्दै मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइरहेको अवस्थामा उच्च अदालतले आज स्थापित गरेका महत्वपूर्ण फैसला, नजिर र सिद्धान्तहरू भोलिको न्यायिक क्षेत्रका लागि प्रेरणादायी हुने बताए । उनले स्थानीय तहलाई जिम्मेवार र बाटो देखाउनका लागि उच्च अदालतका कार्यहरू महत्वपूर्ण हुने भन्दै त्यसप्रति अदालतले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताए ।

अध्यक्ष प्याकुरेलले लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको ढोका अदालत रहेको उल्लेख गर्दै सबै नेपाली नागरिकलाई न्यायप्रणाल्रि्रति गर्व महसुस हुनु गरी अदालत अग्रसर हुनुपर्ने बताए । उनले न्यायसँग सम्बन्धित विषयमा भूलसुधार गर्न नमिल्ने भन्दै नेपालको सञ्चार जगत्ले न्यायिक विषयलाई सत्यतथ्यको खोजी गरी न्यायिक तरिकाले सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्व महासचिव सुनिल पोखरेलले अदालतको संरचनाभन्दा पनि न्यायिक प्रक्रियामा जनताको पहुँच र सहभागिता हुन नसक्नु मुख्य समस्या रहेको औंल्याए । उनले न्याय प्राप्तिका लागि गरिने प्रक्रियामा देखिने बाधा अड्चनहरू समाधानका लागि सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनुपर्ने बताए । पूर्व महासचिव पोखरेलले सञ्चार क्षेत्रले ब्याख्या विश्लेषण र प्रमाणको आधारमा मात्रै न्यायिक क्षेत्रसँग जोडिएका विषयलाई लेख्नुपर्ने बताए ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता नकुल सुवेदीले न्यायिक प्रक्रियामा नागरिकको पहुँच पेचिलो विषय रहेको भन्दै अदालतको कामकारबाही भन्दापनि कानुन निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनको तहमा नै समस्या देखिएको बताए । उनले उच्च अदालतले शीघ्र न्याय प्रदान गर्नका लागि सक्दो प्रयास गरिरहेको भन्दै मुद्दा जित्ने पक्षले हार्ने पक्षसँग क्षतिपूर्ति भराउने काम नभएसम्म पीडितको आर्थिक समस्याको समाधान नहुने बताए । प्रवक्ता सुवेदीले न्याय स्थापित गर्नका लागि सञ्चार जगत् र न्यायपालिकाबिच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

कानुनविद् सुरेन्द्र भण्डारीले अदालतमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा पत्रकारले खोजी गरी न्यायालय र प्रजातन्त्रलाई थप बलियो पार्न भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । उनले अदालतसँग सबैको आशा रहेको भन्दै अदालतले गरेका फैसलाको ब्याख्या विश्लेषण गरी तथ्यगत कुराको आधारमा जनतामाझ उजागार गर्न पत्रकारलाई सुझाए । कानुनविद् भण्डारीले परिचित र पहुँच भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा नराखी आवाजविहीन नागरिकको समस्या सञ्चार क्षेत्रको प्रमुख प्राथमिकता रहनुपर्ने बताए ।

संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष लिलाधर उपाध्यायले न्यायपालिकाको पुनर्संरचना र न्यायको पहुँचमा सञ्चारको भूमिका विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उच्च अदालत तथा इजलासको स्थापना र अधिकारको क्षेत्रको व्यवस्थापनमा चुनौती आउनसक्ने उल्लेख गरे ।

 

विवेक ढुङ्गाना