समाचारहरू

दोहोरो भूस्वामित्वको अन्त्यका लागि सरकारले नौ वर्षपछि मोहीलाई जग्गा बाँडफाँडका लागि निवेदन आह्वान गरेपछि दाङ जिल्लाका मोही उत्साहित भएका छन् ।

नयाँ सूचनाका आधारमा जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय दाङले असोज ७ गते घोराहीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी जिल्लाका मोहीहरूलाई जग्गा बाँडफाँडका लागि निवेदन दिन आह्वान गरेपछि मोही उत्साहित भएका हुन् ।

नेपाल सरकारले गत भदौ ६ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ०६४ सालदेखि रोकिएको जग्गा बाँडफाँडको काम अघि बढाउन बाटो खुलाएको थियो ।

कार्यालयले असोज ६ गतेदेखि मोहीहरूका निवेदन लिने काम सुरू गरेको कार्यालय प्रमुख लालमणि ओझाले बताए । उनका अनुसार ०७४ असोज ५ गतेसम्म मोहीहरूका निवेदन लिइनेछ । एकवर्षसम्म निवेदन लिने र अर्को एकवर्षमा मोहीलाई जग्गा बाँडफाड गरिनेछ ।

यो प्रक्रियाबाट अघि बढेमा दुई वर्षमा नेपालको दोहोरो भूस्वामित्वको समस्या पूर्ण रूपमा हल गरिने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसकालागि भूमिसुधार कार्यालयले जिल्लाका मोहीहरूलाई मोहीको प्रमाणपत्र र नागरिकतासहित १० रुपियाँको टिकट टाँसेर निवेदन दर्ता गराउन आह्वान गरेको हो । यो अन्तिम पटक भएकाले निवेदन लिने समयावधि पनि एक वर्ष तोकिएको र कोही मोही नछुट्न कार्यालयले आग्रह गरेको छ ।

'पहिले जग्गा बाँडफाँडका लागि कानुनी अड्चन थिए ।'-भूमिसुधार कार्यालयका प्रमुख लालमणि ओझाले भने-'अहिले मोही र जग्गाधनी जुन कसैले पनि निवेदन दिए जग्गा बाँडफाड गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।'

कार्यालयले सबै मोहीलाई जानकारी दिनका लागि सबै नगरपालिका, गाविस र भूमि अधिकार मञ्चलाई आग्रह गरेको छ ।

दाङमा ५ हजार ५ सय ३२ विघा सवा ५ धुर जमीनमा मोही कायम रहेको तथ्याङ्क छ । जसमा ६ हजार ८ सय ११ मोहीहरू आश्रति छन् । यी मध्ये जग्गा धनी र मोहीको सहमतिमा केही लेनदेन भइसकेको पनि कार्यालयले जनाएको छ ।

भूमिसुधार ऐन, ०२१ को दफा २६ घ १ अनुसार जोताहाले जमीन जोतेवापत मोही कायम गरिएको हो । पछिल्लो नियमानुसार मोही हक कायम भएको जमीनको आधा जमीन जोताहाले पाउने व्यवस्था छ ।

यसरी निवेदन आह्वान गरेपछि मोहीहरू उत्साहित भएको भूमि अधिकार मञ्च दाङकी अध्यक्ष निर्मला विकले बताइन् ।

जे.एन.सागर