नेपाल सरकारले रोम विधान अनुमोदन गर्नु पर्नेमा जोड

  ०७८ साउन २ गते

नेपाल सरकारले रोम विधान अनुमोदन गर्नु पर्नेमा एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले जोड दिएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपालगञ्ज, उच्च अदालत बार एशोसिएशन, इन्सेक नेपालगञ्ज, एडभोकेसी फोरम, न्यायका लागि द्वन्द्व पीडित समाज, एफडब्लुएलडी, आइएचआरसी लगायत सङ्घ संस्थाको आयोजनामा साउन २ गते नेपालगञ्जमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्याय दिवस र नेपालमा रोम विधान अनुमोदन सान्दर्भिकता तथा पीडितको न्यायमा पहुँचको अवस्था विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रममा उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासका न्यायाधीश केशवराज जोशीले उक्त कुरामा जोड दिनु भएको हो ।

न्यायाधीश जोशीले रोम विधान अनुमोदनमा ढिलाइ भएपनि सरकारले रोम विधानको अनुमोदन छिट्टै गर्ने  विश्वास रहेको बताउनु भयो ।

न्यायाधीश जोशीले न्यायपालिकाले जहिले पनि मानव अधिकारको विषयप्रति महत्वपुर्ण भूमिका खेलेको बताउनु भयो । न्यायालयले नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेख गरेको फौजदारी न्यायको हक रोम विधानको पुर्वाधार भएको धारणा राख्नु भयो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले अदालतले फैसला गरेका विषयहरूको कार्यान्वयन गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाएको बताउनु भयो । उहाँले द्वन्द्व पीडितको सवालमा तिन तहका सरकारले प्रतिनिधित्व गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्जका प्रमुख झङ्करबहादुर रावलले द्वन्द्व पीडितहरूको सवाललाई सम्वोधन गरेर कार्यान्वयनमा पठाउदा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनु भयो ।

उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका न्यायाधिवक्ता कृष्णप्रसाद पुडासैनीले बेपत्ता छानविन आयोगले  द्वन्द्व पीडितहरूलाई परिचय पत्र उपलब्ध गराउन लागेको बताउदै सरकारले रोम विधान अनुमोदन गर्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।

इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय, नेपालगञ्जका  प्रमुख भोला महतले द्वन्द्व पीडितको  न्यायका लागि रोम विधान अनुमोदन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले रोम विधान अनुमोदनका लागि सबैपक्षले सरकारलाई दवाव दिनु पर्ने बताउनु भयो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी श्याम अधिकारीले मानव अधिकारको विषयमा पहिलेको भन्दा अहिलेको अवस्थामा धेरै सकारात्मक परिवर्तन आएको बताउनु भयो । भौतिक स्रोत र साधनको कमिका कारण हिरासत र बाल सुधार गृहमा समस्या रहेको  बताउदै पूर्वाधार विकासमा राज्यले ध्यान दिनु पर्ने बताउनु भयो ।

न्यायका लागि द्वन्द्व पीडित समाज बाँकेकी अध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेतीले बेपत्ता छानविन आयोग र सत्य निरुपण आयोगले ६ वर्षसम्म पनि काम नगरेको बताउदै म्याद थप गरेर पीडितलाई अल्झाउने काम गरेको आरोप लगाउनु भयो ।

नेपाल बार एशोसिएशनका उपाध्यक्ष सुनिलकुमार श्रेष्ठले नेपाल सरकारले द्वन्द्व पीडितहरूको  घाउमा मलम लगाउन नसकेको बताउदै रोम विधानको अनुमोदन नहुँदासम्म सरकारलाई दवाव दिनु पर्ने बताउनु भयो ।

एडभोकेसी फोरमका संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतमले दण्डहीनताको अपसंस्कृतकिो अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका प्रतिबद्धताहरूको सरकारलाई स्मरण गराउन तथा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्नको लागि दवाव दिनु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले रोम विधान सम्बन्धी अवधारणा पत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।


स्मृति देवकोटा