समाचारहरू

नेपाललाई मानव अधिकारमा कमजोर भएको देश हुन नदिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन् ।

ओलीले नेपाललाई विकास हुन नदिने तत्वहरू अहिले पनि सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै सरकार मानव अधिकार र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको बताए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको १९ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा ०७६ जेठ १३ गते आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मानव अधिकारलाई एउटा पक्षबाटमात्रै हेर्न नमिल्ने बताए ।

उनले मानव अधिकारको प्रश्न लोकतन्त्रमा नै हुने स्मरण गर्दै तानाशाही व्यवस्थामा मानव अधिकार भन्ने शब्द नै नहुने बताए । ‘तानाशाहीमा मानव अधिकारको चर्चै हुँदैन ।’–उनले भने ।

महिला र बालबालिकाको मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना रोकिनु पर्ने खाँचो औँल्याउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले घर–घरमा मानव अधिकारको संरक्षण हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाललाई अशान्ततिर लैजाने प्रयासलाई सरकारले रोक्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतामा शतप्रतिशत सुनिश्चितता हुने कुरामा आश्वस्त पारे ।

संविधानमै रहेको प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्थालाई सरकारले सम्मान गर्ने बताएका छन् । ‘प्रेस स्वतन्त्रताको सम्बन्धमा संविधानले व्यवस्था गरेभन्दा सरकार एक अक्षर पनि तलमाथि गर्दैन ।’–प्रधानमन्त्री ओलीले दोहो¥याए ।

प्रधानमन्त्रीले पत्रकारितामा कतिपय विसङ्गतिहरू देखिएको भन्दै सुधारको खाँचो समेत औँल्याए । ‘समाचार सत्यमा आधारित हुनुपर्छ । कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा रिस उठेको भरमा सभ्यताको सिमा नाँघ्न मिल्दैन ।’– प्रधानमन्त्री ओलीले भने–‘सभ्य ढङ्गले समाचार प्रस्तुत गर्नका लागि नेपाली भाषामा शब्दको भण्डार छ ।’

समारोहमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले मानव अधिकार हनन् भनिएका उजुरीहरू मध्ये यस वर्ष ७ सय १६ वटा उजुरीमा आयोगबाट निर्णय भएको बताए ।

उनले यसै वर्ष मानव अधिकार परिषदको ४० औँ उच्चस्तरीय सभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाल सरकारका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले मानव अधिकारसम्बन्धी सात ओटा ठुला महासन्धिको नेपाल पक्षराष्ट्र भएको र ती महासन्धिहरूमा नेपालको संविधान र ऐन कानुनमा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकोप्रति खुशी व्यक्त गरे ।

दीपकप्रसाद घिमिरे