तरकारीमा विषादी परीक्षण रोक्नुको कारण खुलाउन सर्वोच्च अदालतद्वारा सरकारलाई परमादेश जारी

सर्वोच्च अदालतले नेपालमा आयात गर्ने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण रोक्नुको कारणबारे दुई महिनाभित्र जवाफ पेश गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालको तर्फबाट अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमल्सिना, अधिवक्ता ज्योति बानियाँ, कुमारी खरेल र जयप्रसाद पौडेलले ताजा तरकारी तथा फलफूल आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा नै विषादीको परीक्षण हुनुपर्ने माग गरेको हो ।

उक्त माग दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुष्मलता माथेमा र नहकुल सुवेदीको ०८० वैशाख २१ गतेको संयुक्त इजलासले के कति कारणले रोक्नु परेको हो र आयात तथा पैठारी हुने तरकारी तथा ताजा फलफूलमा विषादीको अवशेष परीक्षण गरेर मात्र नेपाल भित्र्याइने भनि ०७६ असार २ गते गरिएको निर्णय के कति रूपमा अवधिमा पूर्ण कार्यन्वयन हुने हो भन्दै दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न नेपाल सरकारविरुद्ध परमादेश जारी गरेको हो ।

नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ०७६ असार २ गते देशमा आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण गर्ने निकासी पैठारीसम्बन्धि आदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । तर तयारी नपुगेको भन्दै मन्त्री परिषद्ले ०७६ असार १८ गते आफ्नो निर्णय फिर्ता लिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले कानुनले दिएको अख्तियारी ०७६ असार १९ गते मा र ०७६ असार २ गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम ताजा तरकारी र फलफूल आयात र पैठारी गर्दा जीवनाशक विषादीको अवशेष अनिवार्य रूपमा परीक्षण गरेर मात्र भन्ने व्यवस्थाको कार्यन्वयन हाल नेपालमा विषादी अवशेष परीक्षणको प्रमाणपत्र जारी गर्ने पूर्वाधार पूर्ण रूपमा तयार नभएकाले केही समयका लागि मात्र उक्त निर्णय कार्यन्वयन गर्न स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको हो, सँधैका लागि उक्त परीक्षण गर्नु नपर्ने निर्णय गरिएको होइन ।’

परमादेशमा संविधानले निर्दिष्ट गरेका मौलिक हकको कार्यन्वयनका लागि अतिरिक्त स्रोत साधन आवश्यक पर्ने तथ्यलाई अनादेख गर्न नसकिएपनि स्रोत साधनको आवश्यक पर्ने नाममा संविधान र कानुनले प्रत्याभूत गरेका हक अधिकारको कार्यन्वयनका विषयमा राज्य र त्यसका कुनै पनि अङ्गहरू विमुख हुन नसक्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै सर्वोच्चले परमादेश मार्फत नेपालको संविधानको धारा ४४ ले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा पाउने हकको सुनिस्चित गरेको र धारा ३६ द्वारा प्रत्याभूत खाद्यसम्बन्धी हकले नागरिकको हानिकारक विषादीरहित गुणस्तरीय खाद्यपदार्थको उपलब्धताको हकलाई सुनिश्चित गरेको पनि सरकारलाई स्मरण गराएको छ ।

परमादेशले सरकारले आयातका बेला विषादी परीक्षण नगरिएका र अनियन्त्रित रूपमा मिश्रण गरिएका विषादीयुक्त खाद्यपदार्थ सेवनले संविधानको धारा ३० द्वारा संरक्षित स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक हकमा आघात पुग्ने कुरा पनि सरकारलाई अवगत गराएको छ ।


विमल पौडेल