समाचारहरू

मानव अधिकार रक्षकका चुनौती विषयक छलफल कार्यक्रम फागुन १६ गते नेपालगञ्जमा सम्पन्न भएको छ ।

इन्सेक, मानव अधिकार आयोग, युरोपियन युनियन कार्य समूह, कोक्याप, निलहिरा समाज, फ्रेन्च राजदुतावासलगायतको टोलीले मानव अधिकार रक्षकसँग छलफल गरेको हो ।

छलफलका क्रममा अधिकार, कर्तव्य र प्रक्रियाका विषयमा मानव अधिकार रक्षकहरूको समान बुझाइ हुनुपर्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्जका निर्देशक मुरारीप्रसाद खरेलले सुझाव दिए । उनले सरकारी निकायका प्रतिनिधि जबाफदेही नहुँदा रक्षकलाई चुनौती थपिएको बताए ।

इन्सेक संयोजक भोला महतले मुद्दामा साझा बुझाई नहुँदा काम गर्न असहज भएको बताउँदै रक्षकको क्षमता अभिवृद्धिका लागि युरोपियन यूनियनले योजना बनाउनु पर्ने सुझाव दिए । मानव अधिकार रक्षकहरू राजनीतिक दलका कार्यकर्ताका रूपमा संलग्न हुँदा थप चुनौती बढेको इन्सेक कार्यालय नेपालगञ्जका संयोजक भोला महतले बताए ।

मानव अधिकार एलाइन्सका उपाध्यक्ष सुरेश गौतमले गैरसरकारी संस्थाले उठाएका सवालमा राज्यका निकायले सामान्य रुपमा लिने गरेको आरोप लगाए । उच्च अदालत तुल्सीपुर इजलास नेपालगञ्ज वार एशोसियशनका अध्यक्ष बलबहादुर चन्दले अदालतका फैसला सरकारी निकायबाट कार्यान्वयन नहुँदा मानव अधिकार रक्षकलाई काम गर्न चुनौती थपिएको बताए ।

अधिकारकर्मी प्रभात ठकुरीले हिंसाजन्य घटना उजागर गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताए । गैसस महासङ्घकी कावा अध्यक्ष सपना भट्टराईले मानव अधिकार रक्षकलाई राज्यका निकायको हेर्ने दृष्ट्रिकोण फरक रहेको बताउँदै मानव अधिकार रक्षकको विश्वासमा कमी भएको बताइन् ।

राजनीतिक दलले प्रतिवद्धता नजनाउनु र बलियो ऐनको अभावमा द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउन नसकेको डानिडाका मोहन अचार्यले बताए ।

नयाँ संरचनामा रक्षक बीच एक आपसमा सहयोगको आदान प्रदान गर्नु पर्ने डानिडाका आचार्यले सुझाव दिए । पीडितहरूले न्याय नपाएका कारण निराशा रहेको उनले बताए ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष बसन्त गौतमले सङ्क्रमणकालीन न्यायको आवाज उठाउँदा र भेटिङका कारण रक्षकलाई थप चुनौती बढेको बताउँदै अपराधिक घटनाले मानव अधिकार उपभोगमा असर परेको बताए ।

आइएचआरसीका विश्वजीत तिवारीले 'पिआइएल'का मुद्दा कार्यान्वयन नहुँदा पीडित पक्ष कमजोर रहेको बताए । द्वन्द्वपीडित परिवारका आयुष चौधरीले पीडितहरूले न्याय पाउन नसक्दा विश्वासको वातावरण गुमाएको बताए ।

सञ्चारकर्मी गोविन्द शर्माले आफू अनुकूल हुने समाचार प्रकाशन भए 'बल्याकमेलिङ' गरेको आरोप लाग्ने गरेको बताए ।

विनोद पाण्डे