समाचारहरू

संविधानसभाबाट जनताले आफूले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिबाट संविधान लेखनको काम पूरा गरी जारी भएको आज दुई वर्षपुगेको छ ।

नेपालको इतिहासमै जनताले अनुभूति गर्ने यो पहिलो संविधान हो । सातौँ संविधान मात्र नेपाली जनताले मतदान गरी पठाएका प्रतिनिधिबाट निर्माण गरिएको समावेशी र समानुपातिक पद्धति अवलम्बन गरेको संविधान हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली नेपाली जनताको हितमा ल्याइएको वास्तविक संविधान नै नेपालको संविधान भएको बताउँछन् । उनले भने-"जनताको सार्वभौमसत्ता समेटिएको नेपालको संविधान नै पहिलो हो, जुन जनताको दृष्टिकोणमा सबैभन्दा उत्कृष्ट छ, जनताको पूर्ण स्वामित्व रहेको छ ।"

उनका अनुसार अहिलेसम्मका संविधान जनताका लागि थिएनन्, शासक र शासन चलाउने राजसत्तालाई संरक्षण गर्ने र शक्तिशाली बनाउने कानुन थियो । उनी थप्छन्-"विगतका छ संविधान जनताका नाममा शासकका लागि थिए, २०४७ सालको संविधान जनतामा सार्वभौमसत्ता निहित भनिए तापनि शासकीय अधिकार राजामा थियो ।"

नेपालले आफ्नो राष्ट्र र जनताका लागि निकै ठूलो सङ्घर्ष गरेर संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्‍यो । इतिहासमै निकै प्रगतिशील अभ्यासबाट संविधान जारी गरेको यो विश्वकै उदारणीय कार्य हो । नेपाल बार एशोशियसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले भने-"विश्वकै अभ्यासलाई हेर्दा नेपाली इतिहासमा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्नु महत्वपूर्ण कार्य हो, जुन कार्यान्वयन हुन सके शान्ति, विकास र मानव अधिकारको रक्षा गर्न सकिन्छ ।"

उनका अनुसार मौलिकका हकमा स्वास्थ्य, आवास, खाद्य अधिकार, महिलाको हकजस्ता महत्वपूर्ण कुरा संविधानमा समेटिएका छन् । ती मौलिक हकबारे तीन वर्षभित्र कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तीन तहको निर्वाचन आगामी माघ ७ गतेभित्र गरेर संविधानको कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ ।

अधिवक्ता शान्ति खनालको दृष्टिकोणमा नेपालको संविधान, नेपालको ऐतिहासिक मूल कानुन हो । यसले नेपाली महिला, जनजाति, दलित, मधेशी र अल्पसंख्यकको अधिकारका बारेमा सम्बोधन गर्न सकेको छ । "यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन राजनीतिक दलहरू प्रतिबद्ध हुनुपर्छ, नेपालको सातौँ संविधान नेपाली इतिहासमै उत्कृष्ट संविधान हो ।"-उनले भनिन् ।

सात प्रदेशको सङ्घीय व्यवस्था, सार्वभौम र राजकीय सत्ता जनतामा निहित, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, प्रधानमन्त्रीलाई दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने, तीन तहको राज्य संरचनाको निर्माण र निर्वाचन (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय), संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री मुलुकको कार्यकारी प्रमुख हुने, प्रतिनिधि सभा २ सय ७५ सदस्यीय (प्रत्यक्षमा १ सय ६५ र समानुपातिकमा १ सय १०) व्यवस्था नेपालको संविधानका मुख्य विशेषता हु्न् ।

संविधानमा समेटिएका समानुपातिक र प्रत्यक्ष मिश्रति निर्वाचन प्रणाली, दुई सदनात्मक व्यवस्था, बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्, प्रदेशमा एक सदनात्मक संसद्, सात प्रदेशमा ५ सय ५० सांसद, आमाका नामबाट पनि वंशजको नागरिकता, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, मधेसी, थारु, मुस्लिम र आदिवासीका लागि फरकफरक आयोगको व्यवस्था, सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली, सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा आदि महत्वपूर्ण बुँदा हुन् । नेपालको संविधान राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले २०७२ साल असोज ३ गते संविधान सभामार्फत जारी गरेका थिए ।

कस्ता थिए अघिल्ला संविधान

नेपालको संवैधानिक इतिहासमा सबैभन्दा पहिलो लिखित संविधान नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन, २००४ साल थियो तर त्यो जारी पनि भएन, लागू पनि भएन । नेपालको इतिहासमा संविधान भन्ने नाममात्रै रहृयो । त्यसैगरी नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ आयो । संविधान बनाउनका लागि १२ पटकसम्म संशोधन भयो तर सार्थक भएन ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ आयो जुन विदेशबाट कानुनविज्ञ ल्याएर लेखिएको थियो । विज्ञले राजालाई बढी अधिकार दिएर लेखेका थिए । शासन राजामा र प्रधानमन्त्री नाम मात्रको हुने अवस्था थियो ।

नेपालको संविधान, २०१९ पनि प्राप्त भयो । विसं २०१७ पुस १ गतेदेखि निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था सुरू भएको थियो । दलीय व्यवस्था प्रतिबन्ध भयो । एकात्मक शासन व्यवस्था लागू भयो । राजालाई मन्त्रिपरिषद्ले सल्लाह दिने भनी संविधानमा व्यवस्था भए पनि त्यो कार्यान्वयन भएन । राजा शासक र जनता शासित भए । राजाको इच्छानुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्थे । जनतालाई कुनै सुविधा थिएन ।

जनान्दोलनपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी भयो जुन बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र संवैधानिक राजतन्त्रको सिद्धान्तमा आधारित थियो । जनतामा सार्वभौमसत्ता निहित लेखिएको थियो । तत्कालीन समयमा निकै लोकप्रिय संविधान पनि मानिन्थ्यो तर संवैधानिक राजतन्त्रमा निरंकुशता कायम नै थियो । उत्कृष्ट संविधान भनिए पनि तीन पटकसम्म संसद् विघटन भयो । प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी अधिकार स्वतन्त्र रूपमा भएन ।

विसं २०५९ असोज १८ देखि २०६३ माघ १ गतेसम्म मुलुक संविधानविहीन अवस्थामा पुग्यो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले संविधानको धारा ११७ को बाधा अड्चन फुकाउको प्रयोग गरी चार वर्षशासन चलाए जसको विरुद्ध २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि संवैधानिक राजतन्त्र समाप्त भयो ।

विसं २०६३ माघ १ गते नेपालको अन्तरिम संविधान लागू भयो जसमा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने, राज्यको पुनःसंरचना गर्ने, तीन तहको शासन व्यवस्था, सङ्घीय र समावेशी अवधारणा थियो तर त्यो अन्तरिम संविधान नै थियो ।

फलस्वरूप जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट नेपालको संविधान जारी भयो । विश्वमा नै संविधानसभाबाट लेखिएको संविधानको चर्चा भयो । नेपाली इतिहासमा सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको अपनत्व महसुस गर्ने अधिकार लिएर सो संविधान आयो जसको कार्यान्वयनमा दलका नेताहरूले ध्यान दिन जरुरी छ ।

सर्वोच्च अदालतले पनि संवैधानिक व्यवस्थानुसार संघ र प्रदेशको निर्वाचन समयमै गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

रासस