समाचारहरू

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (विप्लव) का महासचिव नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव), प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मालगायत २३ जना नेता तथा कार्यकर्तालाई ललितपुर जिल्ला अदालतले ३५ दिने पक्राउ पुर्जी जारी गरेको विरोधमा प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लगायतले विरोध जनाएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको ०७९ साउन १७ गतेको वैठकमा नेकपा एमालेका सचेतक विशाल भट्टराईले विशेष समयमा बोल्दै नेपाल सरकारसँगको सम्झौताबाट शान्ति प्रकृयामा आएको दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु  सोही बाटोमा बनाउन सरकार उद्धत रहेको आरोप लगाउनु भयो ।

भट्टराईले तत्काल पत्र फिर्ता लिन र उहाँहरूले जुन शान्तिपूर्ण रुपमा राजनीति गर्न दल दर्ता गरेर अगाडि बढ्ने जुन बाटो रोज्नु भएको छ त्यसलार्य प्रोत्साहन गर्न पनि नेपाल सरकारलार्य गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

यसैगरी माओवादी केन्द्रकी सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले पनि संसदको विशेष समयमा बोल्दै तत्कालीन सरकारले विप्लव समूहबिच तीन बुँदे सहमति खारेज भएको हो भन्ने प्रश्न गर्दै सो सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

साथै नेकपा माओवादी केन्द्रका राष्ट्रियसभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि अदालतको पक्राउ पुर्जीसम्बन्धी सूचनामा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सो सूचना फिर्ता लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ ।

ललितपुर जिल्ला अदालतले साउन १६ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) सहितका २३ जना नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो ।

विप्लवसहित पार्टी पवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा (प्रकाण्ड), स्थायी कमिटी सदस्य धर्मेन्द्र बाँस्तोला र सन्तोष बुढामगर, उपत्यका व्यूरो इन्चार्ज नवीन विश्वकर्मा, सैन्य व्यूरो इन्चार्ज दीपक भनिने उदयबहादुर चलाउने, उमा भुजेलसहितका २३ जना नेताकार्यकर्ता माथि चार ओटा कसुरमा ३५ दिने पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो ।

जिल्ला अदालत ललितपुरले हातहतियार तथा खरखजना, विस्फोटक पदार्थ विस्फोटन गराई कर्तव्य ज्यान र राज्य विरुद्धको अपराध, हतियारतथा विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी कसुर, आपराधिक लाभ र सङ्गठन अपराधको कसुरमा ३५ दिन भित्र अदालतमा उपस्थित हुन भन्दै गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको हो ।

उक्त सूचनाअनुसार अबको ३५ दिनभित्र अर्थात् आगामी भदौ २० गतेभित्र जिल्ला अदालतमा उपस्थित हुन र उपस्थित नभए मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६५ अनुसार हुने उल्लेख गरिएको छ ।

साथै सो सूचनामा तोकिएको समयसीममा अदालतमा उपस्थित नभएका उनीहरूको नाममा रहेको सम्पत्ति रोक्का हुने, संस्था नविकरण गर्नुपर्ने भएमा नविकरण नगर्ने, बैङ्क खातासमेत रोक्का हुने जनाइएको छ ।

इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालय, हेटौँडा