समाचारहरू

प्रदेश–३ का सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले नेपालको संविधान विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भएको दावी गर्दै यसको कार्यान्वयन र बनेका नियम कानुनको परिपालनाबाट मात्र मुलुकले समृद्धि हासिल गर्न सक्ने बताउनुभएको छ ।

संविधानको पूर्ण पालनाबाट मात्र मुलुकमा नागरिक तथा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त हुने उहाँको भनाइ थियो ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को आयोजनामा मङ्सिर १३ गते हेटौँडामा आयोजित नागरिकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै सभामुख श्रेष्ठले नेपालको राजनीतिक आन्दोलनपछि सबै किसिमका अधिकार प्राप्तिमा ठूलो सफलता मिलेको दावी गर्नुभयो ।

‘नेपालमा संविधान निर्माणपछि धेरै किसिमका अधिकारहरू स्थापित भएका छन् । नागरिक समाजले नकारात्मक कुराहरू मात्रै होइन, सकारात्मक परिवर्तनका कुराहरू पनि गर्नुपर्छ । महिलालाई यति अधिकार दिने मुलुक विश्वमा बिरलै छन् ।’–सभामुख श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

कानुनको कार्यान्वयनका लागि सबैले पहल गर्दै सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सभामुख श्रेष्ठले ऐन नियम कानुनको सुधार र परिमार्जनको लागि उचित पहल नभएको बताउनुभयो ।

अझैपनि अधिकार प्राप्तिको माग र ऐन परिमार्जनको लागि आन्दोलन र धर्ना गर्ने बानी नहटेको उहाँले बताउनुभयो ।

सुधार गर्नुपर्ने ऐन नियमको शोधनको लागि प्रदेश सरकारले सय जना नागरिकको हस्ताक्षर र तीन जना साँसदको सिफारिसमा सोझै प्रदेश सभामा उक्त बिषयले प्रवेश पाउने भएकोले त्यो व्यवस्थाको उपयोग गर्न सबैलाई सुझाव दिनुभयो ।

प्रदेश सरकारले हालसम्म ४५ ओटा विधेयक पारित गरेको बताउँदै उहाँले विधेयक पारित भइसकेको मितिदेखि नै कार्यन्वयन प्रक्रियामा अगाडि बढेको उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रदेश सभा सदस्य मुनु सिग्देलले कानुन निर्माण गर्ने कार्यले मात्रै सामाजिक विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य नहुने बताउँदै नागरिकले न्यायको अनुभूति गर्नका लागि कानुन कार्यन्वयनमा सबै तहबाट प्रभावकारी भुमिका निर्भाह गर्न आवश्यक रहेको औँल्याउनु भयो ।

प्रदेश सभा सदस्य जुनेली श्रेष्ठले प्रदेश सभाले पारित गरेका सवै विधेयकहरू मानव अधिकरमैत्री बनाउन प्रयत्न गरिएको बताउनुभयो ।

कानुन कार्यन्वयनका लागि सम्पुर्ण नागरिक समाज, पत्रकारलगायत बुद्धिजिवी वर्गको सहयोग तथा सचेतना आवश्यक रहेको प्रदेश सभा सदस्य श्रेष्ठले बताउनु भयो ।

जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलालले नेपालले अन्तराष्ट्रिय कानुनकै आधारमा राष्ट्रिय कानुन निर्माण गरेको भएपनि सरकारको अपुर्ण नीति तथा योजनाका कारण नागरिकले अधिकारको प्रत्याभुति गर्न नसकेको बताउनु भयो ।

उहाँले नागरिकलाई प्रत्यक्ष रूपमा सहज हुने कानुन तथा सेवाहरू सरकारले दिन आवश्यक भएको बताउनु भयो ।

मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमराज जोशीले आजको आवश्यकता समस्या मात्रै उजागर गर्ने नभइकन समस्याको समाधानका उपायहरू पत्ता लगाई त्यसको निराकरणका लागि पहलकदमी गर्न आवश्यक भएको बताउँदै अधिकार परिपुर्तिका लागि कर्तव्य पनि पुरा गर्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।

कार्यक्रममा इन्सेक प्रदेश ३ का कार्यक्रम संयोजक गणेश भण्डारीले प्रदेश ३ मा मानव अधिकारको अवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

अधिवक्ता मुकुन्द अधिकारीले मानव अधिकारको अवस्था, हालसम्म भएका मानव अधिकारका विश्वव्यापी सम्झौता लगाएतको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

पुष्पराज अधिकारी