समाचारहरू

सर्वोच्च अदालतले सङ्घीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी आवश्यक कानुन निर्माण गरी निर्वाचनको मिति घोषणामा ढिलाइ हुनुको कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले भदौ २३ गते अग्राधिकारसहित निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न ढिलाइ गर्नुको कारण १५ दिनभित्र लिखित रूपमा पेस गर्न भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, व्यवस्थापिका-संसद्लगायतलाई विपक्षी बनाइ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, विमल ज्ञवाली, लीलाधर उपाध्याय र शशिकुमार कार्कीले भदौ २० गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

'निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग र प्रदेशको सिमाङ्कनसम्बन्धी विषयमा सुझाव दिन सङ्घीय आयोग गठन गरी सोअनुसार कानुन निर्माण गरेर सङ्घीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गरी संविधान कार्यान्वयन गरियोस् ।'- रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो ।

अनलाइन डेस्क