निर्वाचन खर्च नबुझाउने २ हजार ४ सय ३५ जनालाई जरिवाना

निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने राष्ट्रिय पार्टीका अध्यक्षहरूका साथै पूर्व सभामुख, पूर्व उपप्रधानमन्त्री, पूर्व मन्त्री, पूर्व मुख्यमन्त्री, निर्वाचित संसदहरू समेत गरी २ हजार ४ सय ३५ जना उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले साउन ९ गते जरिवाना तोकेको छ ।

निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७३ को दफा ३२ उपदफा ४० बमोजिम प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने १ हजार ३७ र प्रदेश सभा निर्वाचनमा खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने १ हजार ३ सय ९८ जनालाई निर्वाचन आयोगले जरिवाना तोकेको हो ।

गत मङ्सिर ४ गते भएको निर्वाचनमा २ हजार ४ सय ३५ जना प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाका उम्मेदवारलाई खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेको भन्दै आयोगले १५ हजार रूपियाँ जरिवाना गर्न लागेको हो । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलद्वारा साउन ९ गते जारी प्रेस विज्ञप्ति अनुसार जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोसपा नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी, बहुजन समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष विश्वेन्द्र पासवान लगायतलाई आयोगले जरिवाना तोकेको छ ।

प्रतिनिधि सभातर्फ कोशी प्रदेशमा ४ सय ३७ उम्मेदवारमध्ये १ सय ९३ जना, मधेस प्रदेशमा ५ सय ९० मध्ये ४ सय जना, बागमती प्रदेशमा ६ सय ३१ मध्ये २ सय ४८ जना, गण्डकी प्रदेशमा १ सय ९६ मध्ये ४९ जना, लुम्बिनी प्रदेशमा ३ सय ४६ मध्ये ९४ जना, कर्णाली प्रदेशमा ७४ मध्ये १६ जना, सुदुर पश्चिम प्रदेशमा १ सय ३७ मध्ये ३७ जनाले खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेको पाइएको छ । आयोगले कोशी प्रदेशमा ६ जना, मधेस प्रदेशमा ११ जना, बागमती प्रदेशमा १५ जना, गण्डकी प्रदेशमा चार जना र लुम्बिनी प्रदेशमा एक जना गरी ३७ जनासँग स्पष्टिकरण माग गरेको छ ।

यस्तै प्रदेश सभातर्फ कोशी प्रदेशमा ५ सय १० उम्मेदवारमध्ये २ सय ३ जना, मधेस प्रदेशमा १ हजार ७ मध्ये ७ सय २७ जना, बागमती प्रदेशमा ६ सय ६८ मध्ये २ सय २६ जना, गण्डकी प्रदेशमा २ सय ३५ मध्ये ४९ जना, लुम्बिनी प्रदेशमा ४ सय ९६ मध्ये १ सय ३५ जना, कर्णाली प्रदेशमा १ सय १६ मध्ये १६ जना, सुदुर पश्चिम प्रदेशमा १ सय ९३ मध्ये ४२ जनाले खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । आयोगले कोशी प्रदेशमा ६ जना, मधेस प्रदेशमा २२ जना, बागमती प्रदेशमा सात जना, गण्डकी प्रदेशमा एक जना, सुदुर पश्चिम प्रदेशमा एक जना गरी ३७ जनासँग नै स्पष्टिकरण माग गरेको छ ।

आयोगको प्रतिवेदन अनुसार प्रतिनिधिसभा तर्फ सबैभन्दा बढी ५ सय ४ जना स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले खर्च विवरण सार्वजनिक गरेनन् । नेपाली कांग्रेसका २१, नेकपा (एमाले) का १८, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का १२, रास्वपाका ३९, जसपा नेपालका २९, लोसपा नेपालका ३३, जनमत पार्टीका २०, राप्रपाका ५९, राप्रपा नेपालका ३५, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १२ जना उम्मेदवारले खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

प्रतिनिधिसभातर्फ खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्नेमा हाम्रो नेपाली पार्टीका ४३, जनसमाजवादी पार्टीका २०, नेपाली कांग्रेस (बीपी)का १८, जनता प्रगतिशील पार्टीका ११, नेस्नलिष्ट पिपल्स पार्टीका ११, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका ११, नेकपा (माले) का नौ, एकीकृत शक्ति नेपाल, नेपाल जनता पार्टी, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका आठ–आठ जना, नेमकिपाका सात जना, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन, नेपाल सदभावना पार्टी, नेपालका लागि नेपाली पार्टी र बहुजन एकता पार्टी नेपालका ६\६ जना, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, नेपाल आमा पार्टी र बहुजन शक्ति पार्टीका पाँच–पाँच जना तथा नेपाल सुशासन पार्टी र नेपाली जनता दलका चार–चार जना रहेका छन् ।

खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने पूर्व सभामुख ओनसरी घर्ती, कोशी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री शेरधन राई, काठमाडौ ४ बाट कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापा र एमालेका राजन भट्टराई, ललितपुर ३ बाट माओवादी केन्द्रकी पम्फा भुसाल, रूपन्देही ४ बाट लोसपा सवेन्द्रनाथ शुक्ला, महोत्तरी २ बाट लोसपाका शरतसिंह भण्डारी, काठमाडौं १ बाट राप्रपाका रविन्द्र मिश्र र एमालेका किरण पौडेल, काठमाडौं २ बाट रास्वपाकी सोविता गौतम, सुनसरी ३ बाट कांग्रेसका विजयकुमार गच्छेदार, पर्सा १ बाट लोसपाका लक्ष्मणलाल कर्ण र जसपाका प्रदिप यादव, कञ्चनपुर २ बाट कांग्रेसका नारायण प्रसाद साउद, कञ्चनपुर ३ बाट कांग्रेसकै रमेश लेखकले जरिवाना तिर्नु पर्ने भएको छ ।

महोत्तरी १ बाट एमालेका लक्ष्मी महतो कोइरी र माओवादीका गिरीराजमणि पोखरेल, काठमाडौं ६ बाट काँग्रेसका भिमसेन दास श्रेष्ठ र एमालेका सर्वेन्द्र खनाल, काठमाडौ ८ बाट रास्वपा विराजभक्त श्रेष्ठ, काठमाडौं ९ बाट साझा नेपाल पार्टीका मिलन पाण्डे, पर्सा ३ बाट एमालेका राजकुमार गुप्ता, पर्सा ४ बाट एमालेका जालिम मियाँ मन्सुरीले पनि खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्दा जनही १५ हजार रुपिया जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ ।

काठमाडौ १० बाट माओवादी केन्द्रकी अञ्जना विशंखे, मकवानपुर १ बाट कांग्रेसकी महालक्ष्मी उपाध्याय (डिना), ललितपुर २ बाट एकीकृत समाजवादीका कृष्णलाल महर्जन, कास्की ३ बाट जसपाका हितकाजी श्रेष्ठ, तनहुँ ३ बाट कांग्रेसका शंकर भण्डारी, कपिलवस्तु १ बाट लोसपाका रबीन्द्र नाथ मिश्र, नवलपरासी १ बाट कांग्रेसका बिनोद चौधरी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका गंगाराम चौधरी, नवलपरासी २ बाट कांग्रेसका देबेन्द्र राज कँडेल र राप्रपाका ध्रुवबहादुर प्रधान, सप्तरी ३ बाट कांग्रेसका दिनेश कुमार यादव, सर्लाही २ बाट नेकपा माओवादी केन्द्रका महेन्द्र राय यादव, सिरहा १ बाट कांग्रेसका पदमनारायण चौधरी, सिरहा ३ बाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकल चुनाव चिन्हका विश्वनाथ साह जरिवाना तिर्नुपर्ने सूचीमा छन् ।

यस्तै स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका प्रभावशाली नेताहरू रौतहट ३ का प्रभु साह, तनहुँ १ का गोबिन्दराज जोशी, सिरहा १ की सरीता गिरी, सर्लाही ३ का अभिषेक प्रसाद साह, काठमाडौ ७ का रामबिर मानन्धर र यादव लाल कायस्थ समेत जरिवानामा परेका छन् । मोरंग ३ बाट राप्रपाकी रेखा थापा, नेपालका लागि नेपाली पार्टीका बालकृष्ण न्यौपाने, झापाबाट अधिवक्ता भद्रप्रसाद नेपाल, रास्वपाका पुकार बम, काठमाडौं ५ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार हेमराज थापा, रास्वपाका डा. प्रणय शम्शेर राणालाई समेत जनही १५ हजार रूपियाँ जरिवाना तोकिएको आयोगले जनाएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई कानुनले तोकेको समयभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश नगरेको आरोपमा उहाँहरूलाई जरिवाना तोकिएको हो । यस्तै प्रदेश सभा तर्फ १ हजार ३ सय ९८ उम्मेदवारलाई पनि १५ हजार रूपियाँ जरिवाना तोकिएको छ । प्रतिनिधि सभा तर्फ २ हजार ३ सय ७४ र प्रदेश सभा तर्फ ३ हजार १ सय ८८ गरी ५ हजार ५ सय ६२ जनालाई वैशाख ६ देखि १२ गतेसम्म निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेको लिखित जानकारी गराउन निर्देशन दिइएको थियो ।

आयोगले जरिवानामा परेका सबैलाई ३५ दिनभित्र राजस्व दाखिला गर्न भौचरसहितको निवेदन पेश गर्न र खर्चको विवरण सात दिनभित्र सार्वजनिक गरी जानकारीका लागि निवेदनसहित पेश हुन पुनः आदेश गरेको छ । जरिवाना नबुझाउने उम्मेदवारलाई तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने र जरिवाना वापतको रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने आयोगका प्रवक्ता पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।


इन्सेक मधेस प्रदेश कार्यालय, जनकपुरधाम