निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधारको बजेट खर्चमा विवाद, छलफलमा आउन निर्वाचन आयोगलाई सर्वोच्चको आदेश

  ०७९ भदौ २३ गते

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको रकम खर्च गर्न रोक लगाउने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरूद्ध परेको रिट उपर सर्वोच्च अदालतले विपक्षी निर्वाचन आयोगलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

निर्वाचन आयोगले प्रदेश १, सरकारको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको रकम खर्च नगर्न दिएको निर्देशनविरूद्धमा प्रदेशसभाका चार जना सदस्यहरूले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएकामा अदालतले आयोगलाई छलफलका लागि आउन आदेश दिएको हो ।

अदालतको आदेशबमोजिम अब निर्वाचन आयोगले अदालतमा के कति कारणले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको रकम खर्च गर्न रोक लगाएको हो सो विषयमा स्पष्ट पार्नुपर्ने छ । त्यसका लागि अदालतले निर्वाचन आयोगलाई भदौ २७ गते अदालत हाजिर हुन भनेको छ ।

भदौ २० गते प्रदेश १, का प्रदेशसभा सदस्यहरू सरिता थापा, मोहनकुमार खड्का, सावित्राकुमारी रेग्मी र पदमकुमारी गुरुङले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको रकम खर्च गर्न पाउनुपर्ने उत्प्रेषण आदेश माग गर्दै निर्वाचन आयोगको निर्देशनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराउनु भएको थियो ।

भदौ २१ गते पहिलो पेशी तोकिएकोमा उक्त मुद्दामा प्रदेश १, सरकारका कानुन विज्ञ अधिवक्ता पेशलकुमार न्यौपानेले बहस गर्नु भएको थियो । उहाँले बहसका क्रममा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको रकम खर्च गर्न निर्वाचन आचारसंहिता बाधक नबन्ने जिकिर गर्दै आयोगको निर्देशनउपर उत्प्रेषण आदेशको माग गर्नु भएको छ । विषयको महत्व हेरी आयोगसमेतलाई थप छलफलका लागि बोलाउने अदालतले आदेश दिएको अधिवक्ता न्यौपानले बताउनु भयो ।

प्रदेश १, सरकारले विगतकै निरन्तरता अनुरूप चालू आर्थिक वर्षमा पनि प्रतिसदस्य १ करोड रुपियाँ बराबरको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत योजना छनौट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

कार्यक्रम अन्तर्गतको रकमको खर्च भने स्थानीय तहबाट हुने कानूनी प्रबन्ध छ । प्रदेश सरकारले बजेट जारी गर्दाको सयममा प्रदेशसभामा भएका मौजुदा ९० जना सदस्यका लागि कुल ९० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

तर, निर्वाचन आयोगले भदौ ३ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी चुनावको मिति घोषणा भइसकेकाले उक्त रकम खर्च गर्नु आचारसंहिताविपरीत हुने भन्दै बजेट कार्यान्वयन नगर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । रिट निवेदक प्रदेशसभा सदस्यहरूले निर्वाचन आयोगको उक्त निर्देशन संवैधानिक एवम् कानुनी भूमिकाको ख्याल नगरी आएको दावी गरेका छन् ।

प्रदेश १, का प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रदेश सरकारले चुनावको मिति घोषणा हुनअघि उक्त रकम विनियोजन गरेको र खर्च गर्न नपाउँदा जनताको विकासको अधिकार कुण्ठित हुने भन्दै कार्यान्वयनको बाधा फुकाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय, समावेशी सिद्धान्तअनुसार विकासको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले विनियोजन गरेको उक्त रकम प्रदेशसभा सदस्यहरूले खर्च गर्न पाउनु पर्ने माग रिट निवेदकहरूको छ ।

photo 20220809 morang (1)

photo 20220809 morang (2)

photo 20220809 morang (3)

photo 20220809 morang (4)


विनोद सुवेदी