समाचारहरू

मङ्सिर २१ गतेको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा निर्वाचन आयोग नेपाल सरकारको छाँयामा परेको इन्सेकका अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले आरोप लगाएका छन् ।

निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता मिचेर आफू अनुकूल कर्मचारी सरूवादेखि अनेक रवैया देखाउँदा पनि निर्वाचन आयोगले केही गर्न नसकेको उनको आरोप छ ।

मङ्सिर १७ गते इलाममा आयोजित 'स्वच्छ निर्वाचनका लागि नागरिक अभियान' विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष प्याकुरेलले भने-'सरकारले गर्न हुने काम गर्दा त ठिकै थियो । गर्न नहुने काम गर्दा पनि निर्वाचन आयोगले रोक्न सकेको छैन ।'

अध्यक्ष प्याकुरेलले निर्वाचनका पर्यवेक्षकहरूलाई आफूले पर्यवेक्षण गरेका मतदानस्थल तथा केन्द्रहरूमा कुनै असहज स्थिति पाइएमा मतदान अधिकृत वा सुरक्षा प्रमुखलाई शिष्ट र सरल भाषामा भनेर सचेत गराउन आग्रह गरे ।

'पर्यवेक्षकले बोल्न हुँदैन भन्ने होइन । जतिबेला आवश्यकता छ त्यति बेला नबोले मतदानपछि तयार गरिएको प्रतिवेदनले बितिसकेको कुरालाई सुधार गर्दैन ।'-उनले भने-'त्यस्तो अप्ठ्यारो वा असहज लागेका होहल्ला नगरी त्यहाँका मुख्य मान्छेलाई खुसुक्क भन्ने र भरे आफूले तयार गर्ने पतिवेदनमा पनि राख्ने । अनिमात्र पर्यवेक्षणको अर्थ रहन्छ ।'

कार्यक्रममा निर्वाचन आचारसंहिता र पत्रकार आचारसंहिता उल्लङ्घन भएका विषयमा आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने स्वयम् व्यक्तिहरू आफैँ पनि जिम्मेवार र जबाफदेही हुनुपर्ने बताए । 'मेरो आचार कस्तो छ भनेर आफैँ मुल्याङ्कन गर्नु जति राम्रो केही हुँदैन । दोस्रो व्यक्तिले मुल्याङ्कन गरिदिँदा त्यस्ता व्यक्ति सुध्रँदैनन् ।'-उनले भने ।

कार्यक्रममा अधिवक्ता जेबी लुङ्गेलीले अहिले संवैधानिक निकायका रूपमा रहेको निर्वाचन आयोग सरकारको शाखा जस्तो मात्र भएको आरोप लगाए । बार एशोसिएसनका अध्यक्ष तारानाथ पराजुलीले अहिले आचारसंहिता उल्लङ्घनको विषयमाथि उजुरी परेपनि निर्वाचन आयोगले सोध्नेदेखि बाहेकको काम नगरेको बताए । उनले मतदाता शिक्षा औचित्यहीन भएको भन्दै मतदाता शिक्षामा सरकारले फजुल खर्च गरेको बताए ।

कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका संयोजक दामोदर चापागाईंले द्वन्द्व पीडितहरूका मुद्दा अलमलमा परेकाले पीडितहरू थप पीडामा रहेको बताए ।

कोकिला ढकाल