समाचारहरू

स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरेको छ । मङ्सिर १६ गतेका लागि तोकिएको उपनिर्वाचनका लागि ३२ जना जिल्ला न्यायाधीश, ६ जना राजपत्राङ्कित कर्मचारीलाई निर्वाचन अधिकृत तोकिएको आयोगले जनाएको छ ।

मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकाको अध्यक्षका लागि हुने निर्वाचनका लागि जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश उद्धवप्रसाद भट्टराईलाई तोकिएको छ । काठमाडौँको किर्तिपुर नगरपालिकामा सर्वोच्च अदालतको उपरजिष्ट्रार इन्दिरा कार्कीलाई निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त गरिएको निर्वाचन आयोगका सह सचिव नारायण प्रसाद सापकोटाले जानकारी दिनु भयो ।

दैलेखको महाबु गाउँपालिकाको अध्यक्षका लागि हुने निर्वाचनका लागि जिल्ला अदालत दैलेखका न्यायाधीश कुलप्रसाद पाण्डेलाई निर्वाचन अधिकृत तोकिएको उपसचिव सापकोटाले जानकारी दिनु भयो।

कात्तिकमा सम्बन्धित स्थानमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना हुने आयोगले जनाएको छ । दुई जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखसहित १६ मङ्सिरमा निर्वाचन हुँदैछ ।

ताप्लेजुङको सिरीजङ्गा गाउँपालिका-३ मा रिक्त रहेको वडा अध्यक्ष पदको लागि जिल्ला न्यायाधीश विकास श्रेष्ठ, झापाको कन्काई नगरपालिका-६ मा जिल्ला न्यायाधीश उमेशप्रसाद लुईटेल, तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिका-८ मा जिल्ला न्यायाधीश भीमबहादुर निरौला, सुनसरीको गढी गाउँपालिका-६ मा जिल्ला न्यायाधीश मुकेश उपाध्याय, ओखलढुङ्गाको मोलुङ गाउँपालिका-५ मा जिल्ला न्यायाधीश गिरीराज गौतम उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका-१२ मा जिल्ला न्यायाधीश दीपककुमार खरेल नियुक्त हुनु भएको छ । उदयपुरकै वेलका नगरपालिका-९ मा जिल्ला न्यायाधिवक्ता मनोजकुमार गुप्ता नियुक्त हुनु भएको छ ।

सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका-१ र ४ मा जिल्ला न्यायाधीश दीपककुमार दाहाल, धनुषाको धनुषाधाम नगरपालिका-२ मा जिल्ला न्यायाधीश चुरामन खड्का, रौतहटको ईशनाथ नगरपालिका-७ मा जिल्ला न्यायाधीश मनोज केसी, सोही नगरपालिका-६ मा स्रेस्तेदार उद्धवप्रसाद ढोडारी, सोही जिल्लाको गढीमाई नगरपालिका-८ मा जिल्ला न्यायाधिवक्ता मुहम्मद मुन्ना, दोलखाको गौरिशङ्कर गाउँपालिका उपाध्यक्ष पदमा जिल्ला न्यायाधीश माधवप्रसाद सुवेदी, काठमाडौँको काठमाडौँ महानगरपालिका-१६ मा जिल्ला न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेल, कीर्तिपुर नगरपालिकामा सर्वोच्च अदालतकी उपरजिष्ट्रार इन्दिरा कार्की, नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका वडा नम्बर २ मा जिल्ला न्यायाधीश शुभाषबाबु पुरी, मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिका-१२ मा जिल्ला न्यायाधीश अवानी मैनाली भट्टराई, गोरखाको गोरखा नगरपालिका-५ मा जिल्ला न्यायाधीश शिवबहादुर रानाभाट, गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका-१ मा जिल्ला न्यायाधीश युवराज गौतम, कपिलबस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका-१ मा जिल्ला न्यायाधीश प्रकाशचन्द्र अधिकारी निर्वाचन अधिकृत तोकिनु भएको छ ।

रोल्पाको रुन्टीगढी गाउँपालिका-४ मा जिल्ला न्यायाधीश विनोद खतिवडा, रुकुम (पूर्वी भाग)को पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र सोही ठाउँमा वडा नम्बर २ मा वडाध्यक्षमा जिल्ला न्यायाधीश लोकबहादुर हमाल, बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका-४ मा जिल्ला न्यायाधीश मनोज श्रेष्ठ, रुकुम (पश्चिम भाग) को सानीभेरी गाउँपालिका-५ मा जिल्ला न्यायाधीश रामप्रसाद बस्याल, दैलेखको दुल्लु नगरपालिका-१३ मा स्रेस्तेदार विरेन्द्रबहादुर मल्ल, जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकामा उपप्रमुख पदको लागि जिल्ला न्यायाधीश श्यामलाल घिमिरे, सोही जिल्लाको कुसे गाउँपालिका -७ मा जिल्ला न्यायाधीश नविनकुमार भट्ट, कालिकोटको  तिलागुफा नगरपालिका-४ मा जिल्ला न्यायाधीश आनन्दराज पन्त, डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका-५ मा जिल्ला न्यायाधीश चन्द्रदेव भारती, हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकामा उपाध्यक्षका लागि जिल्ला न्यायाधीश शम्भु बराल, बझाङको सूर्मा गाउँपालिका-४ मा जिल्ला न्यायाधीश सुदर्शन लामिछाने, बाजुराको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाको उपाध्यक्षका लागि जिल्ला न्यायाधीश संजिव पोखरेल, डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिका-६ मा जिल्ला न्यायाधीश रुद्रमणी गिरी, त्यस्तै दार्चुलाको दुहुँ गाउँपालिका-५ मा जिल्ला न्यायाधीश पुष्पराज पाण्डे र कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका-६ मा जिल्ला न्यायाधीश लिलाराज अधिकारी मुख्य निर्वाचन अधिकृत तोकिनु भएको छ ।

यसैबिच  निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा मनोनयन हुने उम्मेदवारको योग्यता निर्धारण गरेको छ ।

आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ र निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ अनुसार स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा मनोनयन हुने उम्मेदवारको योग्यता र अयोग्यता सम्बन्धमा उपनिर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दललाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको निर्वाचन आयोगका सहसचिव नारायणप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिनु भयो ।

आयोगले एक्काईस वर्ष उमेर पूरा भएको, उपनिर्वाचन हुने गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको र कुनै कानूनले अयोग्य नभएको व्यक्तिले मनोनयन गर्न सक्ने योग्यता निर्धारण गरेको छ ।

२०७९ सालमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख वा उपप्रमुख पदमा पुरुष उम्मेदवार निर्वाचित भई कार्यभार सम्हाली रहेको स्थानीय तहको रिक्त रहेको पदमा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १७ बमोजिम उम्मेदवारको मनोनयन पेश गर्दा महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयनपत्र पेश गर्नुपर्ने निर्णय आयोगले गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ अनुसार अयोग्य भएको व्यक्ति, गैर नेपाली नागरिक, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्तिले उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार मनोनयन गर्न नसक्ने उपसचिव सापकोटाले जानकारी दिनु भयो।

कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्ति र निर्वाचन सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम सजाय पाई सजाय भोगिसकेको मितिले दुई वर्ष भुक्तान नगरेको व्यक्तिले उम्मेदवार मनोनयन गर्न नसक्ने आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यसैगरी भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ती शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाई वा कुनै कसूरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्तिले उम्मेदवारी मनोनयन गर्न पाउने छैनन् ।

सङ्गठित अपराध सम्बन्धी कसूरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसूरमा २० वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले छ वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, बोक्सी वा बहुविवाहसम्बन्धी कसूरमा कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले तीन वर्ष पूरा नभएको व्यक्तिले मनोनयन दर्ता गराउन नपाउने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रचलित कानून बमोजिम कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति कालोसूचीमा रहेको अवधिभर, कुनै कसूरमा कैदमा बसेको व्यक्ति कैद बसेको अवधिभर, मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको व्यक्ति, प्रचलित कानूनले अयोग्य भएको व्यक्ति र जिल्ला समन्वय समितिको उपनिर्वाचनको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम निलम्बनमा रहेका पदाधिकारी उक्त अवधिभर उम्मेदवार हुन नपाउने तोकिएको छ ।

 

पार्वती साउद