समाचारहरू

निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतपत्रका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतलाई भोलि कात्तिक १३ गते जबाफ पठाउने भएको राससले जनाएको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले अदालतको आदेशलाई उच्च सम्मान र सकारात्मकरुपमा लिँदै जबाफ लिएर अदालतमा जाने सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिए ।

उनले भने-“आयोग आफ्नो कार्यतालिकाअनुसार अघि बढिरहेको छ । मत्रपत्र छाप्ने काम निरन्तर भइरहेको छ । अदालतबाट मतपत्रका सन्दर्भमा भएको आदेशलाई सम्मान गर्दै जबाफ पठाइनेछ ।’’

राष्ट्रिय जनता पार्टीका सहअध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा मत जाहेर गर्ने मतदाताको मनोविज्ञान फरक हुने भएकाले बेग्लाबेग्लै मतपत्रको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।

उनको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले समानुपातिकतर्फको मतपत्र छपाइ अघि बढिसकेकाले त्यस विषयमा बोल्न आवश्यक नहुने जनाउँदै प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाइका विषयमा भने दुवै सभाका ऐनहरु फरकफरक भएकाले उक्त पक्षलाई गम्भीररुपमा लिँदै आवश्यक निर्णय आयोगलाई आदेश जारी गरेको थियो ।

उक्त आदेशको सम्मान गर्दै आयोगले त्यस विषयमा कसरी अघि बढ्नु उपयुक्त हुने भनी समिति गठन गरी परामर्श लिएको थियो ।

आयोगले अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको जनाउँदै सहअध्यक्ष शुक्लले दिएको निवेदनमा अदालतले बेग्लाबेग्लै मतपत्र छपाइका सम्बन्धमा आयोगबाट भएको आदेश कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा भएको प्रगति विवरणसहितको जवाफ मागेको हो । सोही क्रममा आयोगले अदालतलाई सोमबार जवाफ पठाउन लागेको हो ।

आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता नवराज ढकालले आगामी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत पहिलो हुने विजयी हुने निर्वाचन प्रणालीको मतपत्रका सन्दर्भमा अदालतको आदेशको मर्म र भावनाअनुसार आयोगले निर्णय गरेर अघि बढ्ने बताए ।

निर्वाचन आयोगले अदालतको आदेशका सम्बन्धमा नायब महान्यायाधिवक्तासँग समेत कानुनी परामर्श लिएको थियो ।

अनलाइन डेस्क