समाचारहरू

०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिए पनि खर्च विवरण नबुझाउने एक लाख २३ हजार बढी उम्मेदवारलाई जरिवाना गरेको घटना प्रति सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगलाई कारण देखाउन आदेश जारी गरेको छ ।

निर्वाचनमा गरेको खर्च विवरण समय सीमाभित्र बुझाउन नसक्दा निवाचन आयोगले ०७९ भदौ ३१ गते एक सूचना जारी गर्दै उम्मेदवारहरूलाई जरिवाना र निर्णय भएकै मितिदेखि लागु हुने गरी ६ वर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिनबाट वञ्चित हुने गरि रोक लगाएको थियो ।

निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका स्थानीय तहमा उम्मेदवार भएकी विभा ठाकुर, ईश्वर पण्डित, विन्दु ठाकुर, भगिरथ लाल, अनवर राईन, शुहैल अहमदले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा माघ २७ गते प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले निर्वाचन आयोगलाई कारण देखाउन आदेश जारी गरेको हो ।

रिट निवेदकहरूले निर्वाचन आयोगको निर्णय प्रचलित कानून बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी नभएको, निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ को ९४० मा उपदफा ९१० र ९२० बमोजिम जरिवाना गर्नु वा उपदफा ९३० बमोजिम निर्णय गर्नु अघि आयोगले सम्बन्धित राजनीतिक दल वा व्यक्तिलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्ने सूचना नदिई निर्णय भएका दाबी गरेका थिए ।

त्यस्तै रिटमा कुनै व्यक्तिलाई मर्का पर्ने गरी निर्णय गर्दा सम्बन्धित पक्ष बुझ्नु पर्ने र सो प्रयोजनको लागि अ. बं. ११० नं. बमोजिमको रीट पुर्‍याई म्याद तामेल गर्नु पर्नेमा नगरेको, ऐनको दफा २६ को ९३० मा उपदफा ९२० बमोजिम भएको छ ।

जरिवाना ६ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागु हुनेगरि बढीमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्ने व्यवस्था भएकोमा आयोगले ६ महिनाको म्याद नपर्खी निर्णय भएको ०७९ भदौ ३१ गते देखि नै लागु गर्ने भनेको कानुन विपरीत रहेको भन्ने जिकिर लिइएको छ ।

विमल पौडेल