समाचारहरू

निर्वाचन आयोगले मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीका लागि उपनिर्वाचनमा परिचालन हुने पर्यवेक्षक सङ्घ संस्था र पर्यवेक्षकसँग निर्वाचन आचारसंहितालगायतका विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाहरूले निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिले बढीमा ३० दिनभित्र आयोगमा प्रतिवेदन पेस गर्न आग्रह गर्नु भयो। उहाँले प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि निर्वाचन व्यवस्थापन सुधारका लागि दिइएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्दै लगिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो ।

विगतका निर्वाचनमा अनुभव गरिएका विषयहरूलाई सुझावको रूपमा प्रस्तुत गर्दै पर्यवेक्षण प्रतिवेदनका सुझावहरूलाई आयोगले सदैव गम्भीर रूपमा लिई कार्यान्वयन गरिरहेको निर्वाचन आयुक्त सगुन शमशेर जबराले जानकारी दिनु भयो ।

कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै पर्यवेक्षकहरूले निष्पक्षतापूर्वक तोकिएको मतदानस्थलमा गई आयोगले गरेका व्यवस्थाहरूको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्न पर्यवेक्षकहरूलाई आयोगका सचिव रविलाल पन्थले आग्रह गर्नु भयो ।

कार्यक्रममा पर्यवेक्षकहरुले निर्वाह गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य, आचारसंहितालगायतका विषयमा निर्वाचन आयोगका उपसचिव डा. स्थानेश्वर भुसालले छलफल चलाउनु भएको थियो ।

इन्सेकका निर्वाचन फोकल पर्सन रमेशप्रसाद तिमल्सिनाले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन गरिने आवधिक निर्वाचनलाई सरकार बाहिरका स्वतन्त्र पर्यवेक्षकले गर्ने पर्यवेक्षण र दिने सुझावलाई आयोगले सकारात्मक रुपमा लिँदै ग्रहण गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।

उपनिर्वाचन हुने सातै प्रदेशको ३३ जिल्ला, ३८ स्थानीय तहको १ सय ६२ ओटा मतदानस्थल र २ सय ९३ मतदान केन्द्र स्थापना गरेको आयोगले जनाएको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति बाहेक ४२ पदका लागि नगरपालिका प्रमुख एक जना, नगरपालिका उपप्रमुख एक जना, गाउँपालिका अध्यक्ष दुई जना, गाउँपालिका उपाध्यक्ष चार जना र वडा अध्यक्ष ३४ जनाको पद रिक्त रहेको छ ।

स्थानीय तह उपनिर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न इन्सेकसहित नौ ओटा संस्थालाई निर्वाचन आयोगले अनुमति दिएको छ ।

पार्वती साउद