निर्वाचन आयोगद्वारा सरकारलाई २७ बुँदे निर्देशन

निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको व्यवस्थापनको आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन नेपाल सरकारलाई २७ बुँदे निर्देशन जारी गर्ने निर्णय गरेको राससले जनाएको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा असोज २८ गते बसेको बैठकले उक्त निर्देशन कार्यान्वयनका लागि मुख्य सचिवमार्फत सरकारसमक्ष लेखी पठाउने निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिए ।

उक्त निर्देशन सरकारसँग सम्बन्धित ११, सुरक्षासँग सम्बन्धित आठ, पदाधिकारी सम्बन्धित पाँच र अन्यसँग सम्बन्धित तीन बुँदाको छ । निर्देशनमा भनिएको छ-“निर्वाचनको सन्दर्भमा आयोगबाट भएका निर्णय र अन्तर्गतका कार्यालयबाट भएका पत्राचारलाई नेपाल सरकारका सम्पूर्ण निकाय, सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति, स्थानीय निकाय, शैक्षिक संस्थानले उच्च प्राथमिकता दिई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने ।”

आयोगबाट जारी भएको निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण रूपमा पालना गर्न गराउन मातहतका सबै निकायलाई निर्देशन दिनाका साथै आचारसंहिताको पालना भए नभएको अनुगमन गरी आचारसंहिता उल्लंघन भएको पाइएमा आवश्यक कारबाही गरी आयोगलाई जानकारी गराउन सरकारलाई आयोगले निर्देशन दिनेछ ।

सरकारका सम्पूर्ण निकाय, सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति, स्थानीय तह, अनुदानमा सञ्चालित विश्वविद्यालय र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको अद्यावधिक र तथ्यफरक विवरण निर्देशन प्राप्त भएको मितिले एक हप्ताभित्र छिटो साधनद्वारा सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पठाउन आयोगले सरकारलाई भन्नेछ ।

निर्वाचनका कामका लागि आयोग तथा अन्तर्गतका कार्यालयले माग गरेका कर्मचारी तुरुन्त खटाउने, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका लागि आवश्यक पर्ने घर, फर्निचर, कम्प्युटर, फ्याक्स मेशिन, सवारी साधन, पेट्रोमेक्स र अन्य आवश्यक भौतिक सुविधा माग भएका अवस्थामा जिल्लास्थित कार्यालयबाट तुरून्त उपलब्ध गराउन आयोगले सरकारलाई निर्देश गर्नेछ ।

आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारी र निर्वाचन अधिकृतको आवागमनका लागि माग गरिएको बखत सम्बद्ध निकायले हवाई टिकट उपलब्ध गराइदिने र निर्वाचन सामग्री ढुवानीका लागि आवश्यकतानुसार मोटर, हवाइजहाज र हेलिकप्टरको सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आयोगले निर्देशन दिने भएको छ ।

आयोग, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा बिजुली, धारा, डाक, टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा निर्बाध उपलब्ध गराउन, सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्र, दि राइजिङ नेपाल, राष्ट्रिय समाचार समितिलगायतले निर्वाचनसम्बन्धी सूचनालाई प्राथमिकता दिई प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई भन्नेछ ।

निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक जनशक्ति र बजेट तत्काल उपलब्ध गराउन तथा निर्वाचन प्रयोजनका लागि खरिद गरिएका निर्वाचन सामग्री तोकिएका मितिमा आयोगमा प्राप्त हुने सुनिश्चित गर्न पनि आयोगले सरकारलाई निर्देश गर्ने भएको छ ।

निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्र विद्यालय भवन तथा परिसरभित्र पनि राखिएकाले सबै विद्यालयमा पहिलो चरणका लागि निर्वाचन हुने जिल्लामा मङ्सिर ४ देखि र दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने जिल्लामा मङ्सिर १५ गतेदेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म विद्यालयका सबै शैक्षिक क्रियाकलाप स्थगन गर्ने व्यवस्था मिलाउन आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिने प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए ।


अनलाइन डेस्क