समाचारहरू

निर्वाचन आयोगले सत्तारुढ गठबन्धनलाई मतदान गर्न वक्तव्य जारी गर्ने पाँच दलिय गठबन्धन आबद्ध पत्रकार सङ्गठनका अध्यक्षहरूलाई निर्वाचन आयोगले २४ घण्टे लिखित स्पष्टिकरण मागेको छ ।

सत्ता गठबन्धन दल निकट पाँच ओटा पत्रकार सङ्गठनले वैशाख २४ गते गठबन्धनका उम्मेदवारहरूलाई मतदान गर्न अपिल जारी गरेका थिए ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलद्वारा वैशाख २५ गते जारी विज्ञप्तिमा विभिन्न सञ्चारमाध्यम मार्फत सत्ता गठबन्धन दल निकट नेपाल प्रेस युनियन, प्रेस सेन्टर नेपाल, समाजवादी प्रेस सङ्गठन नेपाल, नेपाल प्रेस मञ्च र प्रगतिशील पत्रकार सङ्घका अध्यक्षहरुद्वारा हस्ताक्षर गरी सार्वजनिक गरेको “स्थानीय तह निर्वाचन , २०७९, का सन्दर्भमा मतदाताहरूलाई हार्दिक अपिल” विषयको विज्ञप्तिप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको भनिएको छ ।

आयोगद्वारा जारी स्पष्टिकरण पत्रमा भनिएको छ ‘स्वतन्त्र पत्रकारको प्रेस सङ्गठनका अध्यक्ष/सचिवले कुनै अमुक राजनीतिक दलको÷दलहरूको पक्ष/विपक्षमा विज्ञप्ति जारी गर्न मिल्छ/मिल्दैन ? यस सन्दर्भमा स्वतन्त्र पत्रकारहरूको पेशागत सङ्गठनको तर्फबाट हस्ताक्षरकर्ताहरूले विज्ञप्ति जारी गर्नु निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत हुन्छ, हुँदैन ? कुनै राजनीतिक समूहप्रति पक्षधरता प्रकट गरी मतदाताहरूलाई कुनै अमुक गठबन्धनका उम्मेदवारहरूलाई मतदान गर्न भनी विज्ञप्ति जारी गर्ने कार्य पत्रकार वा पत्रकारको सङ्घ/सङ्गठनको पेशागत मर्यादाभित्र पर्चा पर्दैन ? पत्रकारको पेशागत सङ्गठन अमुक गठबन्धनका पक्षमा उभिने विषयले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन्छ/ हुँदैन ? पत्रकारिताको क्षेत्र (Space) र राजनीतिक क्षेत्र (Space) भिन्न हो/होईन ? कुनै पनि सञ्चार प्रतिष्ठान सम्बद्ध कर्मचारी र पत्रकारले पेशागत सङ्घ/सङ्गठनमा आबद्ध भई सो मार्फत निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत वक्तब्य जारी गर्दा आचारसंहिता उल्लङ्घन हुँदैन भन्ने दलिल पेश गर्न मिल्छ/मिल्दैन ?” यो पत्र प्राप्त भएको चौबीस घण्टाभित्र उक्त विज्ञप्ति हटाई सोही समयभित्र आयोगमा प्राप्त हुने गरी लिखित जवाफ सहितको स्पष्टीकरण पेश गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ को दफा २२ , सञ्चार प्रतिष्ठान सम्बद्ध कर्मचारी तथा पत्रकारले पालना गर्नुपर्ने आचरणको खण्ड (ख) मा सञ्चार प्रतिष्ठान, सोमा आबद्ध कर्मचारी र पत्रकारले कसैको पक्ष वा विपक्षमा समाचार प्रकाशन वा प्रशारण गर्न नहुने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी निर्वाचन आचारसंहिताको दफा २२ को खण्ड (घ ) मा सञ्चार प्रतिष्ठान, सो मा सम्वद्ध कर्मचारी तथा पत्रकारले राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको प्रचारप्रसारको लागि निःशुल्क वा प्रायोजित विज्ञापन प्रकाशन/प्रशारण वा सम्प्रेषण गर्न नहुने व्यवस्था छ ।

विमल पौडेल