निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत समाचार सम्प्रेषण गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई प्रेस काउन्सिलको स्पष्टीकरण

  ०७९ वैशाख २५ गते

स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ का लागि जारी गरिएको निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै प्रेस काउन्सिल नेपालले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूलाई स्पष्टीकरणसहित सजग गराएको छ ।

आयोगको सिफारिसमा निर्वाचन अवधिभर निर्वाचन आयोगबाट मिडिया अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको प्रेस काउन्सिलले बिना दर्ता सञ्चालित न्यूज पोर्टलहरूले निर्वाचन आचारसंहिता प्रतिकूल समाचार सम्प्रेषण गरेपछि २३ ओटा वेब पोर्टललाई नेपालभित्र सञ्चालन हुन नसक्ने गरी कारबाही गरेको छ ।

प्रेस काउन्सिलका उपप्रशासकीय अधिकृत रामशरण बोहराका अनुसार आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने १ सय ३७ ओटा सञ्चार माध्यमलाई सचेत तथा सजग गराएको छ ।

बोहोराका अनुसार चैत २५ गतेदेखि वैशाख २२ गतेसम्म अवधिमा २७ ओटा मिडिया तथा पत्रकारलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ भने त्यसै अवधिमा ६१ ओटा मिडिया तथा पत्रकारलाई आचारसंहिता कार्यान्वयनमा गम्भीर बन्न निर्देशन गरिएको छ ।

सोही अवधिमा आठ  ओटा सञ्चार माध्यमलाई लिखितरूपमा सचेत गराइएको र थप २१ ओटा सञ्चार माध्यमलाई लिखितरूपमा आचारसंहिता कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकर्षण गराइएको प्रेस काउन्सिलका उपप्रशासकीय अधिकृत बोहराले जानकारी दिनुभयो ।

काउन्सिलका अनुसार यस अवधिमा आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने चार ओटा सञ्चार माध्यमसँग स्पष्टीकरण सहित जवाफ माग गरिएको छ ।

त्यस्तै, ११ ओटा पत्रपत्रिकालाई आचारसंहिता कार्यान्वयनमा निर्देशन दिइएको छ । एक पत्रिकालाई सचेत गराइएको र एक पत्रिकालाई ध्यानाकर्षण गराइएको बोहराले उल्लेख गर्नुभयो ।

बोहोराका अनुसार आठ ओटा रेडियोलाई निर्देशन र दुई ओटालाई काउन्सिलले ध्यानकर्षण गराएको छ ।

सोही अनुसार एक टेलिभिजनसँग स्पष्टीकरणको जवाफ माग गरिएको, ६ ओटालाई निर्देशन दिईएको र दुई ओटालाई सचेत गराइएको छ ।

काउन्सिलका अनुसार आचारसंहिता प्रतिकूल समाचार तथा सूचना सम्प्रेषण गर्ने १४ जना पत्रकारलाई समेत ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

त्यस्तै निर्वाचन आयोगले गोरखापत्र दैनिकलाई पनि आचारसंहिता प्रतिकूल सामग्री प्रकाशन गरेको हो कि होइन भनी तीन दिनभित्र स्पष्ट पार्न अनुरोध गरेको छ ।

सो पत्रिकाले वैशाख २२ गते प्रकाशन गरेको समाचारले आचारसंहिताको दफा २२ (ख) र दफा ६ (क) आकर्षण हुने सामाचार प्रकाशन गरेको आयोगले जनाएको छ ।

उक्त पत्रिकाले ‘गठबन्धनप्रति इमान्दार बन्न देउवाको आग्रह’ शीर्षकमा वैशाख २२ गते समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।

उक्त समाचारले कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्षमा प्रचार प्रसार गर्न खोजेको हो वा होइन ? सार्वजनिक संस्थाबाट प्रकाशन हुने पत्रिकाले कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्षमा प्रचार प्रसार गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यस्तो कार्य आचारसंहिता विपरित हुन्छ कि हुँदैन ? भनेर प्रष्ट पार्न आयोगले गोरखापत्रको सम्पादकको नाममा पत्र लेख्दै स्पष्ट पार्न अनुरोध गरेको छ ।

त्यस्तै निवाचन आयोगले सेतोपाटी सञ्चार प्रा.लि. ललितपुरलाई पनि आचारसंहिता विपरीतको सामग्री के कति कारणले प्रकाशन भएको हो ? भनी स्पष्ट गर्न अनुरोध गरेको छ ।

सो प्रा.लि.ले  वैशाख २३ गते वीरगञ्जमा दबंग नेता राजेशमानको सम्भावना धेरै, पछिपछि निवर्तमान मेयर सराबगी’ शीर्षकको समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।

समाचार प्रकाशन भएलगत्तै आयोगले समाचार हटाउन निर्देशन दिएको थियो । सो न्यूज पोर्टलबाट प्रकाशित समाचारले आचारसंहिताको दफा ४ (ग) विपरित काम भएको भन्दै आयोगले स्पष्ट पार्न अनुरोध गरेको हो ।

तपाईंलाई निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २३ बमोजिम कारवाही किन नगर्ने ? चौबीस घण्टाभित्र आधार प्रमाणसहित स्पष्ट गरी पेश गर्न आयोगले अनुरोध गरेको छ ।

उक्त सञ्चार माध्यमले बैशाख २४ गते पनि आचारसंहिता प्रतिकूल समाचार सम्प्रेषण गरेको भन्दै आयोगले पुनः स्पष्ट पार्न अनुरोध गरेको छ ।

सेतोपाटीले वैशाख २४ गते ‘गठबन्धनको सहयोगमा इटहरीको लालकिल्ला पहिलो पटक तोड्ने आशमा कांग्रेस’ शीर्षकको समाचार प्रकाशन गरेको थियो । सो समाचार आचारसंहिताको दफा ४ (ण) विपरित भएको भन्दै आयोगले चौबीस घण्टाभित्र आधार प्रमाणसहित स्पष्ट गर्न अनुरोध गरेको छ ।

त्यस्तै निर्वाचन आयोगले नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेललाई समेत निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत अभिव्यक्ति दिएको विषयमा चौबीस घन्टाभित्र जवाफ दिन स्पष्टीकरण माग गरेको छ ।

शिलापत्र अनलाईनमा बैशाख २० गते प्रकाशित पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष भन्छन्, ’निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता हामी मान्न जरुरी छैन’ शीर्षकको समाचारप्रति ध्यानाकर्षण जनाउँदै आयोगले सङ्घ/संस्थाका तर्फबाट निर्वाचन आचारसंसिहता, २०७८ का सन्दर्भमा प्रतिबद्धता जनाउन आयोजित आयोगमा कार्यक्रममा महासङ्घका तर्फबाट निर्वाचन आचारसंहितामा भएको प्रावधान इमान्दारिताका साथ पालना गर्न गराउन प्रतिबद्धता व्यक्त भएको स्मरण पनि गराएको छ ।

आयोगले महासङ्घ अध्यक्ष पोखरेललाई सोधेको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, ‘आयोगबाट काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा तपाईंले आचारसंहिताबारे बोल्नुभएको कुरा र जनाउनुभएको प्रतिबद्धतासम्बन्धी सामग्रीसमेत आयोगमा सुरक्षित नै छ ।

आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता पत्रकारले मान्न जरुरी छैन भनी तपाईँले भन्न मिल्छ, मिल्दैन ? आयोगबाट जारी आचारसंहिताको कुन प्रावधानले पत्रकार एवम् नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित गरेको छ ? साथै आचारसंहिताको कुन प्रावधानले पत्रकारिता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबाट सम्बन्धित पक्षलाई वञ्चित गरेको छ ? पत्रका महासङ्घको सभापति जस्तो पदमा आशिन व्यक्तिले यस्तो गैह्र जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिन सुहाउँछ ?’


विमल पौडेल