निर्वाचनमा बालबालिका प्रयोग नगर्ने दलहरूको प्रतिबद्धता
पाल्पामा क्रियाशील राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा बालबालिकालाई प्रयोग नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यहाँ क्रियाशील आठ ओटा राजनीतिक दलहरूले जेठ १९ गते सम्पन्न बैठकमार्फत ८ बुँदे प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपासहितका दलका जिल्ला स्थित प्रमुखहरूले निर्वाचन प्रचारप्रसार कार्यक्रम, चुनावी सभा, गोष्ठी, जुलुस तथा सम्मेलनमा १६ वर्षमुनीका बालबालिका सहभागी नगराउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम गौतमको अध्यक्षतामा बसेको वैठकमा आचारसंहिता अनुगमन समितिका संयोजक बुद्धिप्रसाद शर्मा र मुख्य निर्वाचन अधिकृत भरतमणी खनालको उपस्थितिमा दलहरूले निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोग नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
नेपालको संविधान, बाल अधिकार महासन्धी-१९८९, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, नियमावली, बालश्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन, निर्वाचन आयोग, स्थानीय तह निर्वाचन आचर संहितालगायतका ऐनले निर्वाचनमा बालबालिकाहरूलाई कुनै पनि बहानामा प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ ।
यज्ञमुर्ति तिमल्सिना
सम्बन्धित समाचारहरू
बलात्कार घटनाका आरोपित गिरफ्तार
१६ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले कैलारी गाउँपालिकाका–३ डोङ्पुरका २० वर्षीय आरजु चौधरीलाई ०८१ माघ ३ गते गिरफ्तार गरेको छ । पीडित बालिकालाई आरोपितले ०८१ भदौ १८ गते बलात्कार…
इन्सेकका महासचिव डा. रघुनाथ अधिकारीलाई मातृशोक
इन्सेकका महासचिव डा. रघुनाथ अधिकारीकी ममतामयी आमा चन्द्रावती अधिकारीको ९२ वर्षको उमेरमा २०८१ माघ ४ गते असामयिक निधन भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)का अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालद्वारा…
बलात्कार घटनाका आरोपित विरुद्ध उजुरी दर्ता
३० वर्षीया महिलालाई बलात्कार गरेको आरोपमा शिवराज नपा–६, पैकेबण्डाका ३० वर्षीय उमर थारु कुजडा विरुद्ध इलाका प्रहरी कार्यालय, चन्द्रौटामा ०८१ माघ २ गते उजुरी दर्ता भएको छ । पीडित महिलालाई…
यौन दुर्व्यवहार घटनाका आरोपित गिरफ्तार
१२ वर्षीया बालिकालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा मायादेवी गाउँपालिका–६ का २३ वर्षीय मनिष कुर्मीलाई प्रहरीले ०८१ माघ २ गिरफ्तार गरेको छ । पीडित बालिकालाई आरोपितले पुस २९ गते यौन दुर्व्यवहार…
सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितको सेवा सुविधा कटौती नगर्न मुख्यमन्त्री कँडेललाई ध्यानाकर्षण
सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई राहत, परिपूरण, न्याय र संस्थागत सुधारसँग जोडिएको भत्ता सुविधा सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय भएकाले विगतदेखि पाउदै आएको सुविधालाई कटौती नगरी विगतमा जस्तै सुविधा यथावत पाउने गरी कार्यविधि…