निर्वाचनको मुखमा अप्रिय निर्णय नलिन आयोगको आग्रह

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले आगामी मङ्सिरमा हुने निर्वाचनलाई अप्रिय हुने कुनै निर्णय नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेको राससले जनाएको छ ।

मङ्सिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा खटिने मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतका लागि सञ्चालित निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी दुईदिवसीय तालिमको आज काभ्रेमा उद्घाटन गर्दै उनले आयोग निर्वाचनको व्यवस्थापन तथा तयारी जोडतोडका साथ अघि बढिसकेको हुँदा निर्वाचनलाई अप्रिय हुने खाले निर्णय नलिन आग्रह गरेका हुन् ।

डा. यादवले भने-“निर्वाचनको मिति जति नजिकिँदै आइरहेको छ । राजनीतिले हामीलाई त्यति नै अप्ठेरो महसुस गराइरहेको छ, केकसो हुन्छ भन्ने अवस्था रहेको छ । निर्वाचनको मुखमा आएर अप्रिय किसिमको निर्णय भएमा आयोगलाई अप्ठेरो हुन्छ ।”

उनले कानुन, नियम र निर्देशिकालाई अन्तिम रुप दिइसकिएकाले कहीँ कतैबाट पनि निर्वाचनमा कुनै किसिमको व्यवधान नआओस् भने ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकै पटक दुई चरणमा गर्ने काम निकै कठिन र चुनौतीपूर्ण रहे पनि त्यसलाई स्वीकारेर आयोग अघि बढिरहेको बताउँदै डा. यादवले जसरी भए पनि निर्वाचन जितेर माथि पुग्ने र त्यसपछि मतदातालाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति नदेखाउन राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई सल्लाह दिए ।

निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीले राजनीतिक आस्थाका आधारमा कसैप्रति आग्रह वा पूर्वाग्रही नभई निर्भिक, स्वच्छ र स्वतन्त्र भएर काम गर्न निर्देशन दिँदै डा. यादवले कार्यसम्पादन गर्दा निर्वाचनको मूल्य र मान्यतालाई जुनसुकै अवस्थामा आँच आउन नदिनेतर्फ हेक्का राख्न सुझाव दिए ।

सो अवसरमा निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहले इतिहासले दिएको निर्वाचनको जिम्मेवारीलाई तोकिएकै समयमा पूरा गर्न आयोग दृढ रहेको बताए । उनले भने-“निर्वाचनमा खटिने सबैको कार्यसम्पादन उत्कृष्ट होस्, वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था नआओस् । निर्वाचनलाई सफल तुल्याउने गरी दृढ इच्छाशक्तिसहित काम गर्नुस् । समन्वय र सहमति कायम गरेर काम गर्नुस् ।”

निर्वाचन आयोगका सचिव वेगेन्द्रराज शर्मा पौड्यालले पुनःनिर्वाचन गर्ने अवस्था सिर्जना नगर्न तथा समस्याको समाधान स्थानीय तहमै गर्न सुझाव दिए ।

उक्त प्रशिक्षणमा प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहाल र सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नहकुल सुवेदी र उपमहालेखा परीक्षक बाबुराम गौतमले आचारसंहिताको पालना, आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिताका विषयमा आज प्रशिक्षण दिएका थिए । प्रशिक्षणमा ७७ जिल्ला न्यायाधीश, नौ न्यायाधीश र न्यायसेवाका द्वितीय श्रेणीका अधिकृतको सहभागिता छ ।


अनलाइन डेस्क